बलात्कारको शृंखला

बलात्कारको शृंखला

यो देशमा निर्मलाहरूलाई गुमाउनुपर्ने र उनीहरूका आमाबुबाले सधैं मानसिक तनावमा रहनुपर्ने अवस्था छ


विश्वभर बलात्कारका अपराध भइराखेका छन्। विकसित देशमा अनुसन्धानात्मक निकायहरूको क्षमता र दक्षता अब्बल हुनु, शीघ्र अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु, समाजमा चेतनाको विकास पर्याप्त हुनु, दण्डित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था हुनुको कारण यस्ता घटनामा कमी आउँदै गएका छन्। विकासशील देशमा यो अपराधमा वृद्धि भइराखेको छ। व्याप्त गरिबी र धनीमानीहरूको गरिबमाथि हुने चरम शोषणकै एक पाटोका रूपमा बलात्कारका घटना भइराखेका छन्। यस्ता जघन्य अपराध उजागर गर्न सक्ने हैसियतमा विभिन्न कारणले पीडितहरू हुँदैनन्। यस अवस्थामा अन्यायलाई सहन गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई पनि खासै न्यूनीकरण गर्न सकेका हँुदैनन्। बलात्कारका घटनालाई आफ्ना अभिभावकसमक्ष खुलेर राख्न नसक्ने संस्कृति पनि बढ्नुको कारण हो। बलात्कारका लागि तत्पर हुनु भनेको विकृत मानसिकताको उपज हो, यौन उत्तेजनाका कारण मानसिक सन्तुलनमा देखिएको समस्या हो। त्यसैले बलात्कारीको मानसिक अवस्था स्वस्थ हँुदैन यस अवस्थामा सम्भावित परिणामको अनुमानसम्म नगरी बलात्कार गर्न उद्यत् रहने र बलात्कारपश्चात् पीडितको हत्या गर्ने प्रवृत्ति देखा परिराखेको छ।

बलात्कार बढ्नुमा हाम्रो पितृसत्तात्मक शासनमा अभ्यस्त समाजले अहिले पनि लैंगिक समानताका पक्षमा आत्मादेखि उपस्थित दिन नसक्नु हो। महिलाप्रति विश्वका देशले मात्रामा घटीबढी भए पनि विभेदजन्य व्यवहार गरेका छन्। विश्वकै समृद्ध देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा महिलालाई अधिकार धेरै पछि मात्र प्रदान गरेको हो। मध्यपूर्वी देशहरूलगायतका मुस्लिम समाज महिलाप्रति पूर्वाग्रही छ। तुलनात्मक रूपमा उदार देखिएको हिन्दु समाज पनि निरपेक्ष रूपमा महिलाप्रति सौहार्द बन्न केही दशक अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। महिलाका लागि सुरक्षित स्थल कता छ ? उनीहरूलाई आफ्नै छोरी, आमा र दिदीबहिनीको सम्मान र स्नेह दिन समाज किन सकिराखेको छैन ? आफ्नो शरीरमा नै जोखिम बोकेर बाँच्न महिलालाई बाध्य पारिएको छ। समृद्ध, सामन्ती र विलासी जीवनशैली व्यतीत गर्नेको कुभावना र मीठा वचनबाट महिला दिनको कतिपटक आशययुक्त बलात्कृत भएका होलान् ? चिन्तन गरौं। आफ्ना मान्य गुरुजन, अवैध पत्नी राख्न अभ्यस्त भएका स्त्रीलम्पट, तथाकथित महात्मा, सन्तमहन्त, पुजारी, धर्मभीरुमाथि गरिएको विश्वासको सिकार कतिपयले बन्नु परिराखेको छ। सम्मानित संस्थाबाट विभूषित महाराजा, गुरु आफ्ना चेलीहरूलाई बन्द कोठामा लामो समयसम्म उनको सेवामा व्यस्त राख्छन्। पवित्र शिक्षा दिने नाममा बलात्कार गर्छन्, यस अवस्थामा सम्पूर्ण चेली जिउँदा लासका रूपमा आतंकित भएर बाँच्नु परिराखेको छ। समाजले तिनै ढोंगीलाई सम्मान दिन्छ। उनीहरूलाई विश्वास गर्छ। पीडितहरूको आवाज स्वतः दबिएर जान्छ। यस्तो समाजमा हुने भनेकै बलात्कार हो।

नेपालमा आफन्त र शक्तिशाली मानिसबाट चेलीहरू बलात्कृत भएका घटना प्रशस्त छन्। पञ्चायती कालमा एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई छोरी एकैपटक बलात्कृत भएर उनीहरूको हत्या हुन्छ। नमिता र सुनिता नाम गरेका कलिला मुनाको जीवन समाप्त हुन्छ। अनुसन्धानको नाटक हुन्छ। शक्तिशाली व्यक्तिबाट यो अपराध भएकोमा समाज विश्वस्त हुन्छ। अनुसन्धान निकाय अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन सक्दैन। चितवनको रामपुरकी दिप्सिला र दिपिका नाम भएका दुई ९ र ११ वर्षका अबोध बालिकाको शव पोखरीमा फेला पर्छ। उनीहरूको योनिबाट रगत बगिराखेको हुन्छ। यो देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू अपराधी बचाउन हात धोएर लागिपर्छन्। परिणामस्वरूप २०७४ सालको यस घटनामा पोस्टमार्टम प्रतिवेदनमा पोखरीका खपटे किराले योनि टोकेर रक्तस्राव भएको हास्यास्पद र पीडादायक व्यहोरा उल्लेख हुन्छ। मृतकको शरीरमा किराले टोक्दा रक्तस्राव हुने रहेछ।

आधिकारिक निकायले दिएको प्रतिवेदनलाई विश्वास गर्न सहज हुँदैन। दुवै अवला किशोरीको हत्या गर्ने किरा नै वास्तवमा अपराधी रहेछ। निर्मला हत्या प्रकरण नेपालीको मानसपटलमा ताजै छ। उनको लास भेटिनासाथ प्रहरीलाई लुगा धोइदिन हतारो हुन्छ। देशका सरकार चलाउनेहरू अपराधी पत्ता लागिसकेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्। न्याय माग गर्ने प्रदर्शनकारीबाट अनुसन्धान प्रभावित भएको भनाइका साथ निर्दोष नागरिकमाथि सरकार गोलीको वर्षा गर्छ। निर्मलाको शवको अन्तिम संस्कार शीघ्र गरी सुरक्षा निकायले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्छ। त्रासपूर्ण वातावरणमा अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी प्रहरी गर्छ। उनै प्रहरीलाई निर्दोष साबित गर्न राज्यसंयन्त्र तल्लीन रहन्छ। सर्वसाधारण पीडितले अपराधी पत्ता लाग्नेमा विश्वस्त भएर बस्नुपर्ने धारणा सरकारको छ।

विद्यालयबाट फर्केकी चेली भागरथी भट्टलाई बाटैमा बलात्कार गरी हत्या गरियो। यस्तो क्रूर निर्मम र अमानवीय हत्याजस्तो जघन्य अपराध भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रहरीले अपराधी पहिचान गरी गिरफ्तार गर्न सकेको छैन। निर्मला हत्या प्रकरणको सिलसिलासँग प्रायः मेल खाने स्थितिको महसुस भएको छ। निर्मलाकै नियति भागिरथीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नजिकिँदै छ। किनकि त्यस क्षेत्रमा यसअघि पनि पटकपटक हत्याका घटना हुँदा प्रहरीले जाहेरी लिन आनाकानी गरिराखेको, गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगरेको र लामो समयसम्म अपराधीहरू खुलेआम सार्वजनिक हँुदै गर्दा पीडितहरू थप त्रसित बनेका छन्। भागरथीका पिता स्वर्गीय भएको आसोचको अवस्थामा उनका छोरा भारततर्फ रोजगारका लागि गएको र आमा–छोरी मात्र घरमा भएको स्थिति छ। उनको दैनिकी अपराधीलाई राम्ररी थाहा छ– गाउँमा आपराधिक प्रकृतिका मानिसको पहिचान सहजै गर्न सकिन्छ। प्रहरीसँग यस्ता अपराधीको अभिलेख रहन्छ। सरसर्ति हेर्दा यो अपराध परिचित व्यक्तिबाटै भएको देखिन्छ। लामो अवधिसम्म प्रहरी लाचार भइराखेको अवस्थामा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति नै अपराधी भएको र उनलाई बचाउन राज्यसंयन्त्र लागेको आशंकासमेत भइराखेको छ। त्यसैले अपराधीमाथि कारबाही हुने सम्भावना न्यून छ।

नमिता, सुनिता, रामपुरका बालिका, निर्मला र अहिले भागरथीको अनुसन्धान प्रक्रियाले समेत पीडकले न्याय पाउने अवस्था न्यून बन्दै गएको छ।

आक्रोशित महिला अधिकारकर्मी पितृसत्तात्मक समाज भएकाले पुरुषहरूले महिलामाथि गरिने अन्यायपूर्ण संस्कारलाई दोष दिन थालेका छन्। उनीहरूले अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने धारणा राखी माग गरिराखेका छन्। नेपालमा कानुनी व्यवस्था अन्य देशहरूको तुलनामा कमजोर छ। १८ वर्षमुनिकालाई सहमति लिएर र यसभन्दा माथिकालाई विमतिमा गरिने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मानेको छ। ७० वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गर्दा आजन्म कैद र ६९ वर्षसम्मका लाई बलात्कार गर्दा सातदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनेमा बंगलादेश, १२ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरेकोमा भारत, सामूहिक बलात्कारीलाई पाकिस्तान र मध्यपूर्वी देशहरूलगायतका छन्। यी देशमा गरिएको अध्ययनबाट यस प्रकारको कडा दण्ड दिँदा पनि यो अपराधमा कमी आएको पाइएन। आफन्तबाट हुने बलात्कारका घटना उजागर नै हँुदैन। मृत्युदण्डमा परिने सन्त्रासको कारण बलात्कार गरी हत्या गर्दै प्रमाण नस्ट गराउने प्रचलन ज्यादा देखियो। विभिन्न तहका अदालतबाट हुने निर्णयमा समानता नपाइने हुँदा निर्दोष व्यक्तिले मृत्युदण्ड पाउँदा समाज ठूलो द्वन्द्वमा आक्रान्त र आक्रोशित हुने देखियो। प्रहरी र अदालतबाट गरिबहरू दण्डित भएका घटना प्रशस्त देखिए।

बलात्कारीको पनि बाँच्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मानव अधिकारकर्मीको धारणा रहिआएको छ। त्यसैले मृत्युदण्ड मात्र बलात्कार कम गर्ने सरल हुन सक्दैन। समस्या पीडितहरूले न्याय माग्ने वातावरण नहुनु, कानुनी समानताका आधारमा सबैलाई प्रभावकारी रूपमा दण्डित गर्न नसक्नुमा छ। ठूलो समस्या सामाजिक रूपान्तरण, विकृतिपूर्ण प्रवृत्तिको सुधारका प्रयास तीव्र गतिमा हुन नसक्नु पनि हो। समाजले आफ्नो चिन्तनमा परिवर्तन गर्न सक्दा सबै प्रकारका अपराधमा कमी आउन सक्दछ।

नेपालमा बलात्कारका घटनाको आँकडा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। सन् २०१७ मा चार वर्ष अवधिको अध्ययन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन महाराजगन्जको फरेन्सिक डिपार्टमेन्ट र गण्डकी मेडिकल कलेजले गरेको थियो। ५५ जना बलात्कृत भएकोमा १३ देखि १५ वर्षका ४६ प्रतिशत, १० वर्षमुनिका २० प्रतिशत, १६ देखि २० का १६ प्रतिशत, २० वर्षमाथिका ११ प्रतिशत, १० देखि १२ का सात प्रतिशत देखिएका थिए। पीडितमा आफन्त र परिचितबाट ८७ प्रतिशत र अपरिचितबाट १३ प्रतिशत बलात्कार भएको थियो। यसले पनि आफन्तकै आश्रयमा बस्नुपर्ने अबला नारी घटना दबाएर राख्न विवश भएको अवस्था अनुमान गर्न सकिन्छ। यो नै यस अपराध वृद्धि हुनुको मुख्य कारण हो।

२०१७ र २०१८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दा १४८० जनालाई बलात्कार र ७२७ जनालाई बलात्कार प्रयास गरेकोमा मुद्दा दायर गरिँदा क्रमशः ३८७ र ११८ ले मात्र दण्डित हुनुपरेको स्थिति देखियो। २०७५ देखि २०७७ सम्मको एक अध्ययनले देखाएअनुसार ३३४७ जना बलात्कृत भई १७ जनाको बलात्कारपश्चात् हत्या भएको छ। नेपाल प्रहरीले सफलताको प्रतिशत ७० भएको दाबी गरिरहँदा यसलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। जब अपराधी दण्डित हुँदैनन् र अपराधमा वृद्धि भइ नै रहन्छ।

आर्थिक अभावका कारण आफ्नो अस्मिताको व्यापार गरी जीविका गर्ने संख्या र जाति पनि नेपालमा प्रस्ट देखिएका छन्। यस्ता समाज र परिवारले यसलाई सहजताका साथ लिने प्रवृत्ति छ। यी परिवारका सदस्यलाई कसैले बलात्कार गर्दा समाजले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन। समग्रमा महिला सर्वत्र विलासिताका साधन, सन्तान उत्पादन गर्ने यन्त्र, पुरुषहरूको खेलौनाका रूपमा लिने चिन्तन अझै चेतनशील वर्गमा समेत देखिएकाले यो समस्या समाधानका लागि समाजको चिन्तनमै परिवर्तन आउन जरुरी छ। हालै अध्यागमन विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको महिला विदेश जानुपर्दा अभिभावक र वडा कार्यालयको सहमति जरुरी हुने नीतिले पनि महिला पुरुषहरूको तुलनामा कमजोर प्रमाणित सरकारले गरिदिएको छ।

सक्षम नारीमाथि समेत विभेदपूर्ण अवस्था सरकारले सृजना गरेको छ, यद्यपि यसको उपादेयता उनीहरूकै सुरक्षाका लागि भएको तर्क सरकारको छ। यसैले वर्तमान अवस्थामा हाम्रो समाजमा शीघ्र मौलिक परिवर्तन नहुने, गरिब र असहाय बलात्कृत हँुदा राज्यसंयन्त्र इमानदारिताका साथ पीडक अपराधीलाई दण्डित गराउन लागिनपर्ने अवस्थाका कारण यसको सुधार तत्काल हुन सक्दैन। नमिता, सुनिता, रामपुरका बालिका, निर्मला र अहिले भागरथीको अनुसन्धान प्रक्रियाले समेत पीडकले न्याय पाउने अवस्था न्यून बन्दै गएको छ। सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्ने र नागरिक समाज एवं महिला अधिकारकर्मीको आवाज बुलन्द हुनुपर्छ, अन्यथा यस देशले धेरै निर्मलालाई गुमाउनुपर्ने र छोरीका आमाबुबा सधैं मानसिक तनावमा रहनुपर्ने हुन्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.