जनताको स्थायित्वको सपना चकनाचुर भयो : डिला संग्रौला

जनताको स्थायित्वको सपना चकनाचुर भयो : डिला संग्रौला

डोटी : नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम् नेतृ डा. डिला संग्रौलाले जनताको स्थायित्वको सपना चकनाचुर भएको बताएकी छन्। उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनमत नपचेको समेत बताइन्। नेपाल प्रेस युनियन डोटीले शनिबार सिलगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएकी हुन्।

‘निर्वाचनमा स्वार्थका लागि एकीकृत भएका कम्युनिष्टहरुले राजनीतिक स्थायित्वका लागि, विकास र समृद्धिका लागि भनेर भोट मागेका थिए’, उनले भनिन्, ‘तर आज हेर्नुस्, न रेल आयो, न पानीजहाज, खोई कहाँ पुग्यो त्यतिबेला बाँडिएको विकास र समृद्धिको सपना ?’

जनतामा बाँडिएको त्यो सपनाको साटो देशलाई अन्धकारतर्फ धकेलेको उनले आरोप लगाइन्। ‘उल्टै हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन्। दण्डहिनता मौलाएको छ। अराजगता, अस्थिरता र भ्रष्टाचारको समय आएको छ’, उनले थपिन्।

वर्तमान सरकार निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर भइरहेको उनले बताईन्। उनले भनिन्, ‘नागरिक सर्वोच्चता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता छिन्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको छ। यो सरकारको निरंकुश बाटो हो भनेर हामीले उहिल्यैदेखि भन्दै आएका थियौं।’ तर यसमा अहिले सडकमा रहेको नेकपाका नेताहरुले त्यसलाई गम्भीर रुपमा नलिएको उनले बताइन्। ‘हामीले आवाज उठाउँदा नदेख्ने प्रचण्ड–माधव कमरेडहरु उतिबेला बोल्नुभएन। अहिले स्वार्थ नमिलेर पार्टी फुटाउँदा हामी यहाँ छौं भन्दै नाटक गरिरहेका छन्’, उनले भनिन्।

संसद् विगठन असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हो भनेर कांग्रेस प्रष्ट रहेको उनले बताइन्। त्यसका लागि कांग्रेसले आन्दोलन समेत गरिरहेको प्रष्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रो प्रष्ट निर्णय छ। यद्यपि लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णयको विशिष्ठ स्थान भएकाले त्यो पर्खिएका छौं।’

बैशाखको निर्वाचन केपी ओली सरकारको नाटक र नौटंकी मात्रै रहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबै परिस्थिति हेर्दा त्यो चुनावको मिति नाटक मात्रै हो। हुने निर्वाचन होइन।’

कांग्रेस महाधिवेशन अब भदौमा तोकिएकै मितिमा हुने र त्यसमा महिला प्रतिनिधित्व मात्रै नभइ नेतृत्वका लागि पनि आफूहरु आवाज उठाइरहेको उनको प्रतिक्रिया थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.