प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश : सत्तापक्षबाटै बैठक बहिष्कारको बाहना !

विराटनगर : प्रदेश १ मा  सत्तापक्षका सांसदको अनुपस्थितमै मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ ।  आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्र आङबोले राईविरुद्ध  अविश्वासको  प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

यता सत्तापक्षले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कारका लागि निलम्बिन १६ सांसदलाई बैठकमै उपस्थित हुन दिनु नहुने बहाना बनाएको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निलम्बित सांसद उपस्थित भएसम्म बैठक बहिष्कार निर्णय भएको बताए ।  प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेमा सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि सत्ता पक्षले निलम्बित सांसदको उपस्थिततिलाई बहाना बनाउँदै बैठक नै बहिष्कार गरेको हो । 

‘मुख्यमन्त्री राईले निलम्बन गर्नुभएका १६ जना सांसद बैठकमा उपस्थित भएसम्म हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ’, बैठक बहिष्कारको कारण बताउँदै प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘१६ जना सांसद उपस्थित भएसम्म हामी बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनौँ ।’ उनले मुख्यमन्त्रीले गरेको यो निर्णय कानुनी भएको दाबीसमेत गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री राईले निलम्बन गरेका १६ सांसद उपस्थित भएसम्म सत्ता पक्षले प्रदेश १ प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय केहीबेर अघि सांसदहरुले गरेका हुन् । यो निर्णयबारे संसद सचिवालयमा जानकारी गराएपछि सभामुखले बैठक सुरु गरेका थिए । सत्तापक्षले बहिष्कार गरेको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो । 

नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नियमावली १२९ (४) बमोजिम बैठकमा पेश भएको हो ।

यससअघि बैठक रोक्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री राईले दबाब दिएका थिए । तर सभामुख भण्डारीले भने अस्वीकार गर्दै कार्यसूचीसमेत प्रकाशन गरेपछि बैठक बहिष्कारको बहाना सत्ता पक्षले बनाएको हो ।

हिउँदे अधिवेशन सुरु भएर दुईपटक बसेर सत्ता पक्षकै अवरोधका कारण छोटो समयमै सकिएको बैठक तेस्रो पटक बोलाइएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सोही विवादले सदन अवरुद्ध भएको हो। 

यसअघि पनि बोलाइएको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्ने बताइएको भए पनि सत्तापक्षले अवरोध गर्दा प्रस्ताव समेत पेश हुन सकेको थिएन।  निलम्बन गरेका १६ सांसदलाई पनि उपस्थित गराएर अविश्वासको प्रस्ताव जबर्जस्ती अघि बढाइए प्रदेश सभा नै भङ्ग समेत चेतावनी मुख्यमन्त्रीले दिइसकेका छन्। 

अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि आइतबारको बैठक सकिएको छ।  अर्को बैठक फागुन २० गते बस्नेछ । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । त्यसको असर प्रदेश १ मा देखिएको हो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सत्तापक्षले अवरोध गरेको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । शनिबार मात्र नेकपा प्रदेश १ का इन्चार्ज भीम आचार्यले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथि अवरोध भए कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका थिए ।