कोभिड र नेपालको अर्थतन्त्र

कृषिलाई निर्वाहमुखी मात्र बनाउने वा ठूला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट नीति हुनुपर्छ

मुलुकमा औद्योगीकरणबाट नेपालको अर्थतन्त्र बलियो; नयाँ रोजगारका अवसरको सिर्जना; उपभोग आयमा वृद्धि र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुने देखिन्छ। मलेसियाले आफ्नो विकासका क्रममा कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिक क्षेत्र मानेको; त्यो राष्ट्रले यथार्थमा विश्वास गरेको र जे सम्भव छ त्यो सफलता हासिल गरी आदर्शवादी सपनालाई तिरस्कार गरेको देखिन्छ। त्यसबखत त्यो मुलुकका लागि विकासको आधार भनेकै औद्योगीकरण रहेको थियो; तर त्यतिबेला मलेसियामा औद्योगिक दक्षता, पँुजी वा व्यवस्थापकीय सीप वा बजारबारेमा ज्ञान सीमित थियो।

त्यसबेला जब अन्य मुलुकले वैदेशिक लगानीमा रोक लगाई राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठाइरहेका बेला मलेसियाले विदेशीहरूलाई मलेसियामा उद्योग स्थापना गर्न आमन्त्रण गरी कर छुट दिएको र यसबाट त्यहाँका जनताले पर्याप्त रोजगार प्राप्त गरेको इतिहास छ। यसबाट निर्माण उद्योगका बारेमा जान्न र प्रविधिमा ज्ञान पनि हुने कुरामा विमती रहँदैन। आज धेरैजसो उद्योगहरू मलेसियाकै जनताको स्वामित्वमा र व्यवस्थापनामा रहेका छन्। त्यसैले मलेसियालगायत अन्य राष्ट्रले लगानी प्रवद्र्धनमा गरेको अनुभवबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रबैंकले वैदेशिक लगानीमा स्रोतबारे गरेको व्यवस्था र कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी व्यवस्थासमेत महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। कृषिलाई निर्वाहमुखी मात्र बनाउने वा ठूला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट नीति हुनुपर्छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा कोभिड– १९ को प्रभावले औद्यौगिक क्षेत्रको उत्पादनमा ५० प्रतिशतले ह्रास आएको पाइएको छ। मन्त्रालयले गरगहना, रङरोगन, पेयपदार्थ, सिमेन्ट, तामा, पित्तल, भाँडा, जलुविद्युत् उत्पादन, हस्तकला, तयारी पोसाक, परामर्शलगायतका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगमा कोभिडले पारेको प्रभावको अध्ययन गरेको र लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग १७, साना उद्योग ८, मझौला ४ र ठूला ८ उद्योग गरी ३७ उद्योगलाई नमुना (स्याम्पल) को रूपमा लिएर अध्ययन गरिएको देखिन्छ।

अध्ययनका लागि छनोट गरिएकाको प्रतिशतका आधारमा २२ प्रतिशत ठूला उद्योग, ४६ प्रतिशत लघु घरेलु उद्योग, ११ प्रतिशत मझौला उद्योग र २१ प्रतिशत साना उद्योग अध्ययनमा सहभागी रहेका थिए। अध्ययनमा सहभागी उद्योग–व्यवसायमध्ये १०.८१ प्रतिशत पूर्णरूपमा बन्द रहेको छ भने ८९.१९ प्रतिशत आंशिक रूपमा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। पूर्णरूपमा बन्द भएका लघु तथा घरेलु उद्योगको संख्या ७५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसबाट समेत लघु, साना र मझौला उद्योग संकटमा परेको प्रस्ट छ। नेपालको धितोपत्र बजारमा समेत यी उद्योग सूचीकृत नहुने हँुदा र ठूला सूचीकृत उद्योगमा समस्या तुलनात्मक रूपमा कम हुने हुँदा समेत टी कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य लगातार बढिरहेको वास्तविकता कसैबाट छिपेको छैन।

कोभिडले ३२.४३ प्रतिशत उद्योगको ७५ प्रतिशतसम्म उत्पादन गिरावट आएको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै अध्ययनमा सहभागीमध्ये २३.५२ प्रतिशत लघु घरेलु उद्योगको उत्पादन क्षमता ७५ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ। यस्तै ८२.३५ प्रतिशत उद्योगहरूले कोभिडको महामारीका कारण आफ्नो उत्पादनमा असर परेको बताएको र ७६.४७ प्रतिशत लघु तथा साना उद्योगले कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न कठिनाइ भई श्रम परिचालनमा समेत असर अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनमा सहभागी मझौला उद्योगमध्ये ५० प्रतिशतले कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा समस्या परेको र ७५ प्रतिशत उद्योगहरूले श्रमिक परिचालनमा समस्या परेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनमा सहभागी उद्योगमध्ये १६.२२ प्रतिशत नाफामा रहेको र ६६.६७ प्रतिशत ठूला उद्योग नाफामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

कोभिड– १९ ले सबै मझौला उद्योगको उत्पादन र बजारीकरणमा समेत असर परेको अध्ययनले देखाएको छ। ठूला उद्योगका हकमा भने कच्चा पदार्थ प्राप्ति, वस्तु तथा सेवा उत्पादन, श्रमिक परिचालन र बजारीकरण सबै क्षेत्रमा असर परेको देखिएको छ। कोभिडले अधिकांश उद्योगहरू नोक्सानमा रहेको देखिएको छ। कोभिडका कारण सबैभन्दा धेरै लघु उद्योगमा रोजगार गुमेको छ। कोभिडले रोजगार गुमाउने महिलाको तुलनामा पुरुष धेरै रहेका छन्।

कोभिडले सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसायमा प्रभाव पारेको अध्ययनले देखाएको छ। उद्योग–व्यवसायको क्षमता घटेका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा समेत गिरावट आएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीले विशेषगरी कच्चा पदार्थको आपूर्ति, श्रमिक परिचालन र उत्पादनको बजारीकरणका समस्या भोगेको पाइएको छ। अधिकांश उद्योग घाटामा सञ्चालन भएका छन् भने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजीको अभाव भएको उद्योगीले बताएका छन्।

पूर्णरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले ब्याजदरमा विशेष छुट दिनुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋण पाउनुपर्ने, करमा विशेष छुट दिनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनुपर्ने, पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र घर भाडा छुट दिनुपर्ने सुझाव आएको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको एक अध्ययनले कोभिड– १९ का कारण लगाइएको बन्दाबन्दीले ९६.७ प्रतिशत उद्योगको र ७३.८ प्रतिशत औद्यौगिक उत्पादन घटेको देखाएको थियो। नेपालमा कोभिड– १९ पहिलोपटक २४ जनवरी २०२० मा देखा परेको थियो। त्यसपछि सरकारले कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आगमनमा कडाइ गर्दै आएको थियो। कोभिडको महामारी थप फैलिन नदिन ११ चेैत २०७६ देखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो। लकडाउनका कारण लामो समयसम्म उद्योग–व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द भएका थिए।

देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासद्वारा देशमा दिगो शान्तिप्रतिको निजी क्षेत्रको वचनबद्धता दर्शाउने बेला आएको छ। नेपालको निजी क्षेत्र उद्यमशीलताको विकास, अवसरहरूको सिर्जना एवं सम्पत्तिको सृजनाद्वारा नेपाली जनताको जीवनस्तर उठाउन कटिबद्ध रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस्ता उद्योगहरूले निकासी व्यापार र राजस्वमा समेत योगदान दिँदै आएकोमा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तासमेत हालैको घटनाक्रमबाट दुरुत्साहित मात्र भएका होइनन्; अपितु यसबाट कर्मचारी मजदुरको रोजी–रोटी खोसिएको र यसको असरस्वरूप यसको प्रभाव हजारौं परिवारसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ।

कोभिड– १९ ले सबै मझौला उद्योगको उत्पादन र बजारीकरणमा समेत असर परेको अध्ययनले देखाएको छ। ठूला उद्योगका हकमा भने कच्चा पदार्थ प्राप्ति, वस्तु तथा सेवा उत्पादन, श्रमिक परिचालन र बजारीकरण सबै क्षेत्रमा असर परेको देखिएको छ।

‘असफल समाजमा सफल व्यवसाय हुन नसक्ने र असफल व्यवसायबाट सफल समाजको पनि निर्माण हुन नसक्ने’ भएकाले समृद्धिका लागि शान्ति चाहिनेमा दुईमत छैन। देशलाई परनिर्भरतातर्फ क्रमशः धकेल्ने कार्य तुरुन्त रोकी उद्योग–व्यवसाय मौलाउने वातावरण तयार पार्न सकेमा जनविश्वास र जनचाहनाबमोजिम मुलुकको आर्थिक आधार पनि सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने विषयको मनन सबै सम्बन्धित पक्षले गर्न जरुरी छ।

देशमा विद्यमान राजनीतिक दलबीचको झगडा, अशान्ति र असुरक्षाका कारण आज मुलुकको एक क्षेत्र मात्र नभई सबै क्षेत्र जर्जर स्थितिमा पुगेको छ। हुन त ६ महिनाको आर्थिक अवस्थाले मुद्रास्फीति घटेको आदि केही सकारात्मक तथ्यांक देखिए पनि यो स्थितिले निरन्तरता पाउने हो भने देशको सम्पूर्ण आर्थिक, औद्योगिक व्यापारिक व्यवसायमै ह्रास आई थप संकटग्रस्त स्थिति यो क्षेत्रमा आउने अवश्यम्भावी छ। देशमा व्याप्त कोभिड– १९ पछिको अवस्था, अशान्ति र असुरक्षाले स्वदेशी लगानीका साथै उद्योगी–व्यवसायी खसगरी पर्यटन सेवामूलक उद्योग आआफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योग–व्यवसायमा समेत समस्या छन्।

उद्योग–व्यवसाय गरी मुलुकमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका उद्योगी–व्यवसायीमाथि र उद्योगमाथि नै चुनाव हुने भयो भने चन्दा असुलीबाट थप समस्या हुने र सो कसको हितमा छ ? सोचनीय छ। हुन त केही उद्यमी–व्यवसायीले व्यापार आचारसंहिता उल्लंघन गरेका होलान्; बैंकको ऋण नियतवश नतिरेका होलान्; मजदुरलाई शोषण गरेका होलान्; त्यस्ता उद्यमी–व्यवसायीलाई सरकारी ‘रेगुलेटरी’ तौरतरिकाबाट ठीक ठाउँमा ल्याउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। तर देशको आधारशिला उद्योग–व्यवसायलाई नै शिथिल पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने काम कहींकतैबाट हुनु देशको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन भन्ने मत राख्नेहरू छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिका कारण पर्यटन, यातायातजस्ता बाह्य मुलुकसँग सम्बन्धित व्यवसाय त धराशायी भइसकेका छन् भने बन्द हडतालजस्ता घटनाले एकातिर धनजनको ठूलो क्षति भई औद्योगिक पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ भने अर्कातर्फ आम जनतामा देखिएको नैराश्य, भय एवं त्रास व्याप्त छ।

उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय गतिविधिको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। जुन गतिविधि सबैका लागि अनिवार्य आवश्यकता पनि हो। निजी क्षेत्र नेपाली समाजको नै एक अभिन्न अंगका रूपमा रहेकाले यो क्षेत्र देशको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान एंव विकासका लागि कृतसंकल्पित रहेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ व्यवसाय पारदर्शी हुनुपर्ने एवं कुनै राजनीतिक विचारधारा जात, जाति, वर्ग, धर्म र लिंगका आधारमा विभेद नगरी गरिब र उपेक्षित वर्गको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसमेत संवेदनशील हुनुपर्ने जरुरी नेपाली निजी क्षेत्रलाई छ।

नेपालमा औद्योगीकरण प्रक्रियामा कमसेकम विगतका १० वर्षमा निम्न कुरा खास समस्या वा मुद्दाका रूपमा रहेनन्। उदाहरणका लागि रजिस्ट्रेसन, लाइसेन्स र अनुमति कच्चा पदार्थ आयातका लागि वैदेशिक मुद्राको उपलब्धता, आयात तथा निर्यातमा बन्देज, करका दर नयाँ बैंकिङ सुविधामा सहज र सरल पहुँच, पुँजी तथा नाफाको रिप्याट्रिएसन पुँजीको लागतमा क्रमिक कमी भइरहेको आदि र यी सबै सुधार हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक लगानी घट्दै गइरहेको र नेपालमा विदेशीहरूले लगानी गर्ने क्रम बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

कोरोनाका कारण बिदेसिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र सहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेकाले यसबाट चुनौतीसँगै स्वावलम्बी अर्थतन्त्रमा जाने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ। विदेशबाट फर्किएकाहरू सीप सिकेर पनि आएका हुन्छन्। उनीहरूले सिकेको सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कति प्रतिशत हुने कुनै संकेत गर्न नसकेको कटु वास्तविकता हाम्रोसामु छ। मध्यावधि समीक्षाले चालू आवको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने पूरा नहुने जनाएको छ। स्मरण रहोस्, गत जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको औसत सात प्रतिशत हुने घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत  रहेको तथ्यांक विभागले फागुन अन्तिमतिर मात्र चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कति प्रतिशत हुने मध्यावधि अनुमान सार्वजनिक गर्न सक्छ। हुन त अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेटको खर्च तथा आम्दानीका आधारमा एउटा अनुमान गर्न सक्ने थियो। कोभिड– १९ को कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा अझै अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन भने घोषित मध्यावधि निर्वाचन हुनेनहुने निश्चित नभएकाले अर्थ मन्त्रालयले तथ्यांक विभागतिर देखाएर आर्थिक वृद्धिदरको कुरा टार्ने काम गरेको सार्वजनिक भएका छन्।

लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा जान सकेन। अनियन्त्रित बसाइँसराइ, वनजंगल विनाश, अव्यवस्थित सहरीकरण, सडक सन्जाल र पारवहन व्यवस्थाको कमी, अन्य पूर्वाधारमा कमी, उद्योगधन्दा र उद्यमशीलतामा ह्रास, बेरोजगार, युवा शक्तिको पलायन र सुशासनको अभाव विकासका थप चुनौती बनिरहेका छन्। हाल आएर उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा केही सुधार आएको छ तापनि नीतिगत सुधार र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक नभएका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन। उच्च प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ। नेपाली उत्पादनको लागत महँगो तथा व्यवसाय लागत महँगो भएका कारण विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा यतिबेला जे भइरहेका छन्; ती सन्तोषजनक छन् निराशाको अवस्था छैन भनी आश्वस्त पार्ने सम्बोधन भएकै समयमा एउटा निराशाजनक अवस्था देखिएको छ। त्यो हो उद्योग क्षेत्रमा लगानी घटेको विवरण। उद्योग क्षेत्रमा लगानी घट्नु भनेको चौतर्फी प्रभाव पर्ने र यसले नेपालको गन्तव्यमा समेत तगारो हाल्छ। देश आत्मनिर्भरतामा लाग्नुपर्नेदेखि रोजगार र राजस्वको अवस्थासमेतमा असर पर्ने हुन्छ। सरकारको तीन वर्षको अवधिको उपलब्धिका बारेमा प्रधानमन्त्रीले लामो विवरणको फेहरिस्त दिएको केही दिनपछि नै उद्योग क्षेत्रको यस्तो दृश्य सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिका फेहरिस्त बताउँदा यो क्षेत्रको चित्र भिन्नै थियो अर्थात् लगानी बढेको भन्ने थियो तर पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालयको विवरण भने भिन्न आयो। यसले सूचनामा पनि एकअर्काबीच तालमेल नभएको बुझाउँछ। यस्तो कुरा निश्चय नै सकारात्मक होइन।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागले दिएको जानकारीअनुसार चलिरहेको यो वर्ष उद्योग क्षेत्रमा विगतको तुलना भएको लगानी हेर्दा २७ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँले कमी आएको देखियो। थपिनुपर्ने ठाउँमा विगतको लगानी जति पनि कायम नरहनु र अझ घट्ने काम वास्तवमा नै यो क्षेत्रमा नकारात्मकतर्फको यात्रा सुरु भएको हो कि भन्ने शंका नगर्ने ठाउँ बन्छ। यो चित्र बितेको सात महिनाको अवधिको हो। यो समय कोरोनाको महामारी भए पनि लकडाउन नै भएको अवस्थाचाहिँ होइन।

यस वर्षको यो अवधिमा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगी लगानीको अंक ८२ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। यो रकम लगानी स्वीकृत गराएको अवस्थाका हुन्। यही काम गतवर्षको यही समयमा एक खर्ब नौ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख लगानी स्वीकृत गराएको वा भएको थियो। यो भनेको लगानीमा विगतको भन्दा साढे २७ अर्बको अंकमा कमी आएको अवस्था हो।

उद्योग विभागका अनुसार कृषि तथा वन पैदावार, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, उत्पादन, सेवा र पर्यटनमूलक उद्योगहरूमा गरिने लगानीमा त्यति रुचि देखिएन। लगानीकर्ताले विभागबाट ऊर्जामा ६१ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख, उत्पादनमा सात अर्ब दुई करोड ८१ लाख, कृषि तथा वन पैदावारमा तीन अर्ब ५५ करोड, पर्यटनमा चार अर्ब २६ करोड ५७ लाख लगानी गर्ने भन्दै विभागबाट लगानी स्वीकृत गराएका बताइएको छ। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। स्वीकृत गराइएकामध्ये एक सय १९ वटा उद्योग र तिनबाट ६ हजार नौ सय चारजनालाई रोजगार प्राप्त हुनेछ। गत आवमा उनीहरूले स्वीकृत गराएको लगानी रकममा दुई सय १२ वटा उद्योग स्थापना हुने र १३ हजार ६ सय १३ जनालाई रोजगार दिने अवस्था थियो।

लगानी घट्दा त्यसको मार प्रत्यक्षरूपमा रोजगारमा परेको छ। विगतको यो समयमा १३ हजार ६ सय १३ जनालाई रोजगार दिने क्षमता बनेकोमा त्यो करिब पूरै आधाको संख्यामा झरेको छ। चालू वर्ष यस्तो लगानबाट करिब सात हजार जनालाई रोजगार प्राप्त हुने अवस्था देखियो। यसले उत्पादन वा सेवा घट्ने र त्यसले दिने आत्मनिर्भरता पनि घटाउने छ।

निर्माण र सेवा क्षेत्रको न्यून प्रदर्शनले जीडीपीमा गिरावट आएको छ। जीडीपीमा उत्पादन उद्योगको योगदान आर्थिक वर्ष २०१५/१६ मा ५.५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। इन्धन र कच्चा मालको अभावको कारणले व्यापार प्रतिबन्धको परिणामस्वरूप गत १० वर्षमा यस क्षेत्रको औसत वृद्धि दर १.१८ प्रतिशत रहेको थियो। जीडीपीमा उत्पादन योगदान आर्थिक वर्ष २०००/०१ को ९ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०१५/१६ मा ५.५ प्रतिशत पुगेको छ र हाल यो ५.६ को हाराहारीमै छ कुनै प्रगति भएको छैन।

नेपालले प्रतिव्यक्ति जीडीपी २.५ प्रतिशत (सीएजीआर (१९८०–२०१४) हासिल गर्‍यो जबकि भुटानले ४.४ प्रतिशत, भियतनामले ४.७  प्रतिशत र मलेसियाले ३.४ प्रतिशत हासिल गर्‍यो।

यद्यपि नेपालले यसको विकाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। जस्तै– उच्च मुद्रास्फीति, कमजोर पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, पर्यटनको सीमितता, राजनीतिक अनिश्चितता, उच्च बेरोजगार र ब्रेन ड्रेन आदि नेपालको असफलता मूलतः पाँच क्षेत्रमा देखिएको छ– आर्थिक वृद्धि, गरिबी, मुद्रा अवमूल्यन, पुँजीगत खर्च र व्यापारमा ढिलो प्रगति। सरकारले स्वीकार गरेको छ कि कम आर्थिक वृद्धि दर र मुद्रास्फीतिको उच्च दर र बढ्दो व्यापार घाटा देशको अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती हो। उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सरकारको असफलता देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती थियो। ‘उच्च आर्थिक व्ृद्धिदर हासिल गर्न आधार तयार गर्नु ठूलो चुनौती हो।’

व्यापारिक व्यक्ति वा व्यवव्सायीलाई थाहा छ– यद्यपि वास्तविक नेपाली अर्थतन्त्र जुन नजिकको भारतीय अर्थतन्त्रमा निकटता र पेग्ड मुद्राका कारण कच्चा पदार्थ, मध्यवर्ती सामान र उत्पादित र पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयातमा भारी निर्भरताका कारण बढी जटिल रूपमा प्रभावित हुन्छ। हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई इकोसिस्टमका रूपमा सोच्छौं भने म्यानुफ्याक्चरिङ एक किस्टोन प्रजाति हुनेछ। नेपालको विशेष सन्दर्भमा जीडीपीमा विनिमयको हिस्सा गिरावट आएको छ।

उत्पादन क्षेत्र केवल अर्को व्यवसायको क्षेत्र मात्र होइन। यसले हाम्रो फराकिलो अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पार्छ र वातावरणलाई प्रभाव पार्छ; जुन अन्य व्यापार क्षेत्र सञ्चालन गर्छन्। त्यस्तै रूपमा सिद्धान्तमा निर्माणले सामान्यतः अर्थव्यवस्थामा र विशेषगरी बजारमा समानुपातिक रूपमा उच्च आर्थिक गतिविधिमा जोड गर्नुपर्छ। हामीले नेपालमा उत्पादनका गुणात्मक प्रभाव पनि विचार गर्नुपर्छ र रोजगार सिर्जना, राजस्व निर्माण र निर्यात अभिमुखीकरणका क्षेत्रमा औद्योगीकरणको भूमिकालाई कम महत्त्व दिन मिल्दैन।

आर्थिक स्वतन्त्रताको अर्थ पनि जोखिम लिनु र एकको सफलताका लागि पुरस्कृत गर्ने अधिकार हो। यसको मतलब तपाईंको आफ्नै खुट्टामा उभिनु, अवसरको प्रयोग गर्नु र कडा परिश्रम र व्यक्तिगत जिम्मेवारीबाट आत्मनिर्भरता बढाउनु हो।

खासगरी खाद्यान्न मुद्रास्फीति र पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण खाद्यान्न महँगो मूल्यको बढ्दो मूल्यमा सरकारले चुनौती खडा गरेको छ। नेपाल पनि बेरोजगारहरूको संख्याको सामना गर्दैछ; जुन अत्यन्तै वृद्धि भएको छ। यो प्रायः नेपालले गरिब भएको र विश्वको सबैभन्दा कम विकसित देशमध्येका रूपमा भएकाले पनि हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। समग्र अवलोकनमा हामी नेपाललाई गरिबीको रेखासहित कम्तीमा विकसित, भूमिहीन देशका रूपमा जोड दिइरहेका छौं; जहाँ तीनमध्ये एक गरिब छ। यद्यपि हामी प्रायः नेपाल हाइड्रो बिजुली, प्राकृतिक संसाधन, जैविक विविधता, कृषि उत्पादन र समृद्ध संस्कृतिमा अतुलनीय सम्भावना भएको मुलुक हो भन्ने तथ्य बेवास्ता गर्छौं र पर्यटकीय स्थलहरू सबभन्दा मनपर्दा स्थान हुन् भन्नेमै रमाइरहेका छौं।

राजनीतिक स्थायित्वबाहेक नेपालले आज सामना गरिरहेका चुनौतीहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ ः व्यापक आधारभूत समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकास, गरिबी निवारण, मानव विकास, शासन र पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र पुनर्एकीकरण। कोभिड– १९ पछिको विस्तृत कार्य अध्ययन नगरी अल्पविकसितबाट माथि स्तरोन्नतिमा जानु उचित नहुने देखिन्छ।

–सिंह नेप्सेका पूर्वमहाप्रबन्धक, निजी क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ।