कारबाही गर्ने अधिकार भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाएर पन्छिनु राष्ट्रिय लज्जाकै विषयसमेत हो।
विश्वमा जलस्रोतमा ब्राजिलपछि दोस्रो स्थानमा नेपालको नाम आउँछ। मुलुक जलस्रोतमा धनी छ भनेर हामी कहिल्यै थाक्दैनौं। तर यहाँ हिमाल र पहाडी क्षेत्र भएर सानाठूला गरी ६ हजारभन्दा बढी खोलानाला बग्ने गर्छन्। राष्ट्रका विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्ये मेलम्चीको सर्वाधिक चर्चित एव बहुप्रतीक्षित खानेपानी आयोजना निर्माण प्रारम्भको लामो समय हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन्। मूलतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालमा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौं उपत्यका सफा गर्ने बताएका थिए। उक्त आयोजनाको कार्य अध्ययन २०४९ सालमा सुरु भएको थियो।
त्यसयता चर्चामा रहेको मेलम्ची आयोजनाको औपचारिक सुरुवात भने २०५४ सालदेखि भएको थियो। त्यसपछि २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भयो। त्यसरी २०६५ सालमा आएर चिनियाँ कम्पनी फिफ्टिन रेलवे ब्युरोसँग चार वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सुरुङ सम्झौता भएको थियो। सो सम्झोताबाट तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्र कार्य सकेपछि २०६८ सालमा ठेक्का रद्द भएको थियो। त्यसरी नै चिनियाँ कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेपछि उससँगको ठेक्का प्रक्रिया तोड्दै बाँकी सुरुङ खन्न इटालियन कम्पनी को–अपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) सँग सम्झौता गरियो।
यो कम्पनीले पनि सम्झौताअनुसार सन् २०१६ अक्टोबरसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो। तर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै समयसीमा सारियो। यो अवस्थामा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहन जरुरी छ, अन्यथा आयोजनाको यो लापरबाही अझै बढेर जान सक्छ। त्यसैले पनि एकअर्कामा दोषारोपण गरेर होइन, समयमै काम सम्पन्न गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दै प्रचारमा सीमित मेलम्ची आयोजनाको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन आवश्यक छ। यस्ता महŒवपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीले अनावश्यक उद्घाटन र समापनमा समय बिताउनुभन्दा यस्ता उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन निर्माण भइरहेको २७ किमि लामो सुरुङको अम्बाथानग्याल्थुम खण्डको काम लगभग सकिएको अवस्था छ भने हाल आएर पानी परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
सरकारले २०२९ सालदेखि नै खानेपानी आपूर्तिका लागि सम्भाव्य स्रोतको पहिचानका लागि अध्ययन कार्य थालेकामा २०४१ सालमा भएको अध्ययनले उपत्यकामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मेलम्चीलगायत विभिन्न २२ वटा विकल्प पहिचान गरेको थियो। २०४९ को तुलनात्मक अध्ययनबाट आर्थिक र प्राविधिकरूपमा उत्तम विकल्पका रूपमा मेलम्ची, यांग्री र लार्के नदीबाट दैनिक कूल ५१ करोड लिटर (प्रत्येकबाट १७ करोड लिटर) पानी काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
आयोजनामा एसियाली विकास बैंकले कुल लागतको झन्डै ८० प्रतिशत र नेपाल सरकारले २० प्रतिशत लगानी गरेको छ। आयोजनाको कूल लागत २७ अर्ब ७६ करोड रहेको छ। तसर्थ संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता छ तर आपूर्ति भने बर्खामा १५ करोड लिटर र हिउँदमा आठ करोड लिटर मात्र भइरहेको छ। वीरशमशेरका पालादेखिको पाइप वितरण प्रणाली भएकाले करिब तीन करोड लिटर खानेपानी चुहावट हुने गरेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। यसरी उपत्यकामा ३० देखि ४० प्रतिशत खानेपानी चुहावट भएको सम्बन्धित क्षेत्रले जनाएको छ। २०७८ सालको सुरुवातसम्म मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ। मेलम्ची आएपछि हिउँदमा पनि २५ करोड लिटर पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। धारामा पानी नआए पनि ८० देखि ८५ प्रतिशत उपभोक्ताले मासिक रूपमा महसुल तिरिरहेका छन्।
मुलुकमा झन्डै तीन दशकदेखिको मेलम्चीको पानी खान पाउने राजधानीवासीको सपना पूरा हुने अवस्थामा झीनो आशा पलाएको छ। खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक काम पूरा गरेपछि सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण सुरु गरिएसँगै राजधानीका धारामा छिट्टै मेलम्चीको पानी झर्ने सम्भावना बढेको हो। यसरी मेलम्चीको पानी वितरण गर्न काठमाडौंमा एक सय ४४ वितरण केन्द्र निर्माण गरिएको र २६ केन्द्र तयारी हालतमा रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। पाइपलाइनमा पानी हाल्दै परीक्षण गर्दै अघि बढ्ने र पहिलो चरणमा चक्रपथभित्रका करिब ३० हजार धारामा पानी वितरण गर्न सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
लगभग दुई महिनाभित्रमा काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण हुने भनाइ छ। धाराबाट मेलम्चीको पानी नखसेसम्म ढुक्क हुने बलियो आधार छैन।
अहिलेलाई सुन्दरीजल जोड्ने २६ किलोमिटर लामो सुरुङमा प्रतिसेकेन्ड दुई सय ६० लिटर पानी जाने गरी परीक्षण गरिएको हो। सुरुङ भरिन करिब १६ दिन लाग्ने प्राविधिक अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि सात दिन सुरुङभित्रको समग्र अवस्थाबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गर्नेछ। सबै अवस्थाको जाँचपड्ताल गरिसकेपछि सुरुङ ठीक रहेको निष्कर्ष निकाल्ने र सुन्दरीजलमा पानी झार्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। यसरी राजधानीवासीका घरघरमा पानी पुर्याउन दुई महिनाको समयसीमा लाग्ने अनुमान उक्त आयोजनाले गरेको छ। सो आयोजनाले खानेपानीको परीक्षण गर्न न्यूनतम दुुई महिना लाग्ने जनाएको छ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन कम्तीमा पनि अझै दुुई महिना लाग्ने देखिन्छ। मेलम्ची खानेपानी समितिका अनुसार तीन चरणमा पथान्तरण गरिनेछ। पहिलो चरणमा सुरुङमा पानी पठाएर होल्ड (पथान्तरण) गरिनेछ। उक्त पानी सुरुङबाट बाहिर फालेर पुनः पथान्तरण गरिनेछ। तीन चरणको पथान्तरणपछि सुन्दरीजलमा पानी ल्याइनेछ भनि सो क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्राविधिक विज्ञले वताएका छन्। गत फागुन १० गते मेलम्ची पानीको पथान्तरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ। आगामी १६ दिनभित्र काठमाडौंको सुन्दरीजल पुग्ने जानकारी सम्बन्धित क्षेत्रले दिएको छ।
समग्रमा गत असार–साउनतिर काठमाडौं उपत्यकामा आउने मेलम्चीको पानी विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीले कति वर्ष लाग्ने हो यो भन्न सक्ने स्थिति थिएन। अहिले उक्त समितिको भनाइअनुसार तीन चरणको पथान्तरणपछि सुन्दरीजलमा पानी ल्याइनेछ भनी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको भनाइअनुसार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलादेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्मको साढे २६ किलोमिटर सुरुङ भरिन १६ दिन लाग्नेछ। लगभग दुई महिना भित्रमा काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण हुने आश्वासन विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त भएको छ। अतः काकाकूल उपत्यावासीको तिर्खा मेटिएला भनेर पर्खेको झन्डै तीन दशक हुन लागिसकेको छ। आयोजना प्रगतिको कछुवा गतिले राजधानीवासीको धैर्यको बाँध टुट्न लागेको छ। राजधानीवासीलाई आयोजना सञ्चालकहरूले दिएको आश्वासन पट्ट्यारलाग्दो छ।
पछिल्लोपटक आयोजनाकै तर्फबाट गएको दसैंसम्म राजधानीमा मेलम्चीको पानी आउने आश्वासन दिइएको थियो। तर मुहान र सुरुङ क्षेत्रमा भएको प्रगतिसँग मेलम्ची आयोजना नेतृत्वले दिएको आश्वासन मेल खाँदैन। सरकारले सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग ऋण सम्झौता गरी सात वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने लक्ष्य राखेयताका १९ वर्षको प्रगति विवरणले देशको समग्र विकासको बेथितिलाई दर्शाइरहेको छ। यो गतिहीनता प्राकृतिक होइन, मानवसिर्जित हो। हदसम्मको यस्तो हेल्चेक्य्राइको जिम्मेवारमाथि कारबाही चलाउनुपर्ने हो। देशमा दण्डहीनता मौलाएका कारण आयोजना ढिला भए पनि कसैलाई जिम्मेवार ठहर्याइन्न।
सन् २००७ को लक्ष्यलाई पटकपटक सार्दै २०७५÷७६ सालसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने समयसीमा परिवर्तन भइरहेको छ। त्यो समयसीमा पनि टर्दै गएको छ। अनि मेलम्ची आउला भनी काठमाडौंवासीले धुलो खाँदै पर्खिबसेकाहरूले पनि केका निम्ति धैर्यधारण गर्नुपर्ने हो, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। अतः आयोजनामा देखिएको सुस्तताका कारण सरकारदेखि आयोजनाका अधिकारीसम्मको चरम लापरबाही र अनुत्तरदायी कार्यशैली हो। तर आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको कम्पनीलाई दोष दिएर जेजसरी पन्छिने गर्छन्, त्यसले उनीहरूको अनुत्तरदायी कार्यशैली अझ प्रस्ट्याउँछ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाएर पन्छिनु राष्ट्रिय लज्जाकै विषयसमेत हो। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने वा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार आयोजना सञ्चालक अधिकारीलाई हुन्छ। आयोजनाको कार्यप्रगति अनुगमन नगरी छाड्नेलाई जवाफदेही नबनाउञ्जेल मुलुकका सबैजसो आयोजनाको हविगत यही हुनेछ। सोहीबमोजिम कार्य हुने हो भने २०७७ चैत मसान्तसम्ममा काठमाडौं उपत्यकामा पानी आइपुग्ने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ पनि टरेर नजाओस्। यसरी बारम्बार मेलम्चीको पानी ल्याउने समयसीमा परिवर्तन हुनाले आश्वासन पनि दिवासपना जस्तो मात्र हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
