प्रदेश सरकारबाट पश्चिम नवलपरासीमा २ अर्बका योजना

प्रदेश सरकारबाट पश्चिम नवलपरासीमा २ अर्बका योजना

परासी: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीका लागि यस वर्ष करिब २ अर्ब बराबरको भौतिक पूर्वाधारका योजना छुट्टाएको छ ।

त्यसरी छुट्टाएका योजनामा सबैभन्दा बढी पुल निर्माणका योजना प्राथमिकतामा परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका भएका कारण पनि जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारका योजनाले प्राथमिकता पाएको बताइन्छ ।

प्राथमिकतामा परेका पुलहरु हुलाकी सडक र घण्टौं लगाएर एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने स्थानमा छन् । पुल निर्माणपछि स्थानीयहरुले वर्षौदेखि भौग्दै आएको आवतजावतको समस्या समाधान भएको रामग्राम नगरपालिका वडा नं. १५ का अध्यक्ष धनपत यादवले बताए ।

यसवर्ष सडक सञ्जाल र पुल निर्माण अन्तरग भई रहेका कामहरु केही सम्पन्न भइसकेका छन् । भने केही निर्माणका चरणमा छन् । नवलपरासी जिल्लामा हरेक वर्ष करिब २ अर्ब बराबरका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु प्रदेश सरकारबाट छुट्टिने गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

स्थानीयहरुको मागका आधारमा अति आवश्यक योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेकोले त्यसको संरक्षणका लागि स्थानीयहर नै लाग्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पनि विभिन्न स्थानीय तहहरुमा सडक सञ्चाल, खानेपानी,पुल निर्माणदेखि रामग्रामको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।

यसैबीच सोमबार मात्र मन्त्री चौधरीले २ वटा पुलको शिलन्यास गरेका छन् भने अन्य २ वटा पुलको उद्घाटन गरेका छन् । ति चार वटा पुलको लागत २५ करोडको छ । उद्घाटन गरेका पुलमा सुनवल नगरपालिका अन्तरगतको महलपोखरीहुँदै पाल्पा सडक जोड्ने पुल र बर्दघाट र सुनवल नगरपालिका जोड्ने खुर्सानी खोलाका पुल छन् । त्यसैगरी सोमबार नै शिलन्यास गरेका पुलमा रामग्राम नगरपालिकाको घिनहवा सडकको पुल तथा रामग्राम र सुनवल जोड्ने तुरिया खोलामा अर्को पुल शिलन्यास गरिएको छ । शिलन्यास गरेका पुल २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.