सीमा समस्या पहिलो पटक एजेण्डा बनेको छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं :  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका सीमा समस्याको विषय वार्ताको टेबलमा प्रवेश गरिसकेको सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा समस्या समाधानको लागि भारतसँग वार्ता टेवुलमा प्रवेश गरेको बताएका हुन्।

सुगौली सन्धिको सम्झना आयोजित कार्यक्रममा ज्ञवालीले भारतमा भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको वार्तामा आफूले सीमासम्बन्धी विषयलाई एजेण्डा बनाएको बताए। ‘सीमा सम्बन्धी विषय पहिलो पटक एजेण्डा बनेको छ’, उनले भने, ‘बुद्ध नम्बर ११ मा संस्थागतरुपमा नै यो विषय समेटिएको छ।’ 

उनले वार्ताबाटै सीमासम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताए। सार्वोभौमिक समानताको आधारमा यो समस्या समाधान गरिने बताए। उनले इतिहासमा अधुरो छोडिएको विषय समाधान अवसर अहिलेको सरकारले प्राप्त गरेको बताए। ‘यो विषय इतिहासले अधुरो छोडिएिको विषय हो, अहिले समस्या समाधानको अवसर मिलेको छ,’ उनले भने। उनले एक इन्च पनि अरुको भूभाग नचाहिने र एक इन्च पनि नछोड्ने अडान राखेका छन्। उनले वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान गरिने बताए।  उनले यो सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए।  उनले नेपाल भारत सीमाका पाँच आयाम रहेको बताएको बताए।  

नेपाल चीनको सीमा विषय तीन विषय रहेको उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्रिदेशीय बिन्दुको निक्यौल गर्नु सकेका छैनौँ, भारतसँग सीमा विवाद टुंगिएपछि त्रिदेशीय बिन्दु निक्यौल हुन्छ।’ 

उनले नेपालको अडानको कारण समगरमाथाको उचाई विषय पनि टुंगिएको बताए।  दोलखाको लामाबगर माथिको कार्लाङ पारीको टिप्पा विषयमा छिटै टुंगिने उनले दाबी गरे। 

ज्ञवालीले चीनसँग सीमा सम्बन्धी सामान्य विवाद नरहेको बताए। उनले नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धि कालो धब्बा भएको बताए। सुगौली सन्धिको कारण ४० प्रतिशत भूभाग गुमाउनु परेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सुगौली सन्धि कालो धब्बा हो, तर पनि यो यर्थाथ हो, हाम्रा शासकले कुन अवस्था सन्धि गरे, यसले इतिहासलाई अर्को दिसमा मोडिदियो।’

उनले इतिहासमा जे भएपनि सार्वोभौमिकता, भौतिक अखण्डताको रक्षाको लागि नै सरकारको दायित्व रहेको स्पष्ट पारे। उनले सरकारले सीमा रक्षा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भारतसँग वार्ताबाटै सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताए। रणनीतिकरुपमा भारतलाई वार्तामा ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ। 

पूर्वमुख्य सचिव डा. विमलप्रसाद कोइराला, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालले वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताए।