काठमाडौं : देशमा हिंसा विसर्जनको अवस्थामा छ। तीन वर्षअघि ४४ सशस्त्र समूह देखिएको थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार अब एउटा मात्रै समूह अस्तित्वमा छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सबै सशस्त्र समूह सकिन लागेको बताए। प्रवक्ता बुढाका अनुसार गोइत समूह मात्रै मूलधारमा आउन बाँकी छ।
सरकारले ०७५ भदौ ८ गते राजनीतिक वार्ता टोली बनाएर हिंसाको बाटोमा रहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन पहल थालेको थियो। त्यस क्रममा अस्तित्वमा देखिएका ४४ वटा सशस्त्र समूहमध्ये १६ वटाको गतिविधि नै पाइएन। बाँकी २८ मध्ये २६ समूहसँग वार्ता गरी सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन वार्ता टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले विखण्डनकारी एजेन्डा बोकेका कारण सीके राउतसँग वार्ताको योजना नबनाइएको बताए । राउतका दाजु जयकान्त राउतले सम्पर्कसूत्रको काम गरेको नेता पाण्डेको भनाइ छ।
पछि सरकारले सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा ल्याएको हो। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सरकारले शान्ति सम्झौतामा ल्याएको छ।
हिंसा त्याग्नेमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल, जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टी (भगतसिंह समूह), संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल (अविरल समूह), संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पवन समूह), किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी (साङकेन्मा किराती), तराई मधेस टाइगर्स पार्टी, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति (डा. मनोज मुक्ति), तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टी नेपाल पनि छन्।
किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (विवेक समूह), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारी (अविनाश समूह), तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेस (मधेस चौधरी), खम्बुवान मुक्ति मोर्चा (संयुक्त)ले पनि सशस्त्र गतिविधि त्यागेका छन्। अखिल जनतान्त्रिक तराई मोर्चा (विवेक समूह), लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, खम्बुवान मुक्ति मोर्चा, तराई मधेस भाइरसलगायत सात समूहले हतियार बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
