काठमाडौं : विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका विभिन्न ३३ नगरपालिकालाई सहयोग कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
दिगो सहरी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्दै नेपालका रणनीतिक माध्यमिक सहरमा कोभिड—१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउने मुख्य उद्देश्यसहित आयोजनाले २९ नगरपालिकालाई ससर्त अनुदान दिनुका साथै थप चार वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ।
आयोजना कार्यान्वयनको अग्रपंक्तिमा रहेका २९ वटै नगरपालिकाकामध्ये आज १२ वटा नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ। शुक्रबार थप १७ नगरपालिका प्रमुखसँग सम्झौता गरिनेछ। यस आयोजनाका १७ लक्षित नगरपालिका दुई रणनीतिक सहरी समूहमा अवस्थित छन्।
आयोजनाले नेपालका सातै प्रदेशका अतिरिक्त १२ नगरपालिकालाई समेत सहयोग पुर्याउनेछ भने थप चार वटा नगरपालिकालाई पनि क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए। हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल, उपमहानिर्देशक कुमार घिमिरे, दिलीप भण्डारी, सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ तथा आयोजना निर्देशक परिक्षित कडरियालगायत उपस्थित थिए।
यस चार वर्षे आयोजनामार्फत नेपालका रणनीतिक माध्यमिक सहरमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यमार्फत कोभिड—१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ। नेपालको संघीयताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिसँगै ऐक्यबद्ध यस आयोजनाले नगरपालिकालाई नै आयोजना कार्यान्वयनको अग्रपंक्तिमा राखेको छ। आयोजना प्रमुख परिक्षित कडरियाका अनुसार आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा दिइनेछ। विश्व बैंकको कोभिड–१९ प्रतिकार्यको एक हिस्साको रूपमा आएको यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा २० हजारभन्दा बढी जोखिममा परेका र रोजगार विमुख नागरिकलाई अस्थायी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विश्व बैंकको आंकलन छ।
विश्व बैंकले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दै संघीयताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजा स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य यस आयोजनामार्फत राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
