म्याद गुज्रिएका औषधिमा नयाँ लेबल लगाएर बजारमा पठाउँदै गरेको केही व्यक्तिलाई विराटनगरमा समातिएको खबर आएको थियो। त्यस्तै कतै कुनै महŒवपूर्ण एन्टिबायोटिक्स सुईको ५०० मिलिग्रामको लेबललाई हटाएर एक ग्राम बनायो रे। जीवन रक्षाका लागि आईसीयूमा रोगसँग लड्न प्रयोग गरिने महँगा अनि महŒवपूर्ण औषधि म्याद सकिएको तथा कम मात्राको प्रयोग हुँदा कसरी बिरामी बचाउन सकिएला ? यस्तो गम्भीर विषयमा सामान्य मानवीय चिन्तन पनि गुमाएको रहेछ नेपालको औषधि बजार भन्ने यस घटनाले पुष्टि गरेको छ।
हुन त फ्रिका स्याम्पल अर्थात् चिकित्सकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर आएको स्याम्पल औषधिमा लेखिएको ‘फिजिसियन स्याम्पल नट टु बी सोल्ड’ लेखिएकोलाई पहिले पनि अलिअलि कतैकतै मेटेर बेचिन्थ्यो। त्यस्तै सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएको औषधिहरूको ‘नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क वितरीत’ मेटेर कतैकतै सोझा जनतालाई बेचिने गरेको पाइन्थ्यो। यी अपराधले पैसाको ठगी भए पनि मानव स्वास्थ्यमा नराम्रो गर्ने हुँदैनथ्यो। तर पछिल्लो चरणमा औषधिको लेबल परिवर्तनले कम असल, कम परिणाम (एमजी) तथा म्याद गुज्रिएका औषधिसमेत बजारमा आउनु घातक रहेकोमा दुईमत पक्कै नहोला। यसले इमानदारीका साथ औषधि व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी, करोडौंको शोध र अनुसन्धानपछि उत्पादन गरेको औषधि उत्पादक, गहिरो अध्ययन गरेर उपचारमा खटिएका चिकित्सकीय समूह र जीवनको कठिन अवस्थामा रोगसँग लड्दै गरेका बिरामी मात्र पीडित हुँदैनन्; पूरै समाज र मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका हरेक पक्षले लज्जित हुँदै पराजय खेप्नुपरेको छ।
डाक्टरले दर्ता नगरेका पोषकतत्व प्रिस्क्राइब लेख्न मिल्दैन भन्ने हुँदैन। बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार पोषकतत्व लेख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
पछिल्लो समयमा विराटनगरमा दर्ता नभएका औषधि तथा खाद्यवस्तु चिकित्सकले प्रिसाइब गरे, दर्ता नगरिएका पोषकतत्व तथा न्युट्रिसेट्युक्लसको गोदाम सिल अनि फार्मेसी अधिकृतलाई रंगेहात पक्राउजस्ता समाचार आएका छन्। यसले औषधि बजारमा कालाबजारी रहेको पुष्टि गर्छ। साथै यसले चिकित्सक, औषधि व्यवस्थापन विभाग र औषधि व्यवसायीबीच सम्बन्ध र सहकार्य नरहेको देखिन्छ। चिकित्सकले आफ्नो चिकित्सकीय ज्ञान, सीप र दक्षताका आधारमा बिरामीलाई उपचार गर्ने हो। सो उपचारका लागि आवश्यक औषधि प्रिस्क््रmाइब गर्नुपर्छ। चिकित्सककै प्रिस्क्रिप्सन वा सिफारिसका आधारमा औषधिको आयात, दर्ता र बजारमा उपलब्धता हुनुपर्ने हो। औषधि दर्ता गर्न अर्थात् बिक्रीवितरणको अनुमति दिने, बजार नियन्त्रण गर्ने निकाय औषधि व्यवस्थापन विभाग अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिन्स्ट्रेसन (डीडीए) हो। औषधि विभागले दर्ता गरेपछि मात्र औषधिको आयात तथा बिक्रीवितरण औषधि व्यवसायीले गर्न पाउने हुन्छ। त्यसैले कुशल औषधि व्यवस्थापनमा यी तीनै पक्षबीच सहकार्य हुन आवश्यक हुन्छ। तर पछिल्लो चरणमा भनेजस्तो सहकार्य भएको देखिँदैन र औषधि बजारमा भित्रिएको कालोबजारीमा एकले अर्कालाई दोषी देखाउनमा लागेको देखिन्छ।
डाक्टरले दर्ता नगरेका पोषकतत्व प्रिस्क्राइब लेख्न मिल्दैन भन्ने हुँदैन। बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार पोषकतत्व लेख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कति बिरामीलाई पानी, झोलकुरा, कागती पानी, गेडागुडी, माछामासु, अन्डा, फलफूल पनि लेख्न अनि खान लगाउनुपर्छ। चिकित्सकले लेखेका सबै कुरा औषधि पसलमै उपलब्ध होस् भन्ने चाहना आम मानिसमा हुन्छन्, स्वाभाविक हो। तर औषधि पसलमै सबै उपलब्ध गराउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यो फरक पक्ष हो। औषधि पसलमा यी पोषकतत्व बेचे भन्दैमा औषधि विभाग चिकित्सकलाई प्रिस्क्राइब नगर्न निर्देशन दिने निकाय होइन र दिन मिल्दैन। तर अहिले चर्चामा रहेको पोषकतत्व (न्युट्रिसेटिक्लस्) फलफूल वा दूध प्रेस्क्रेप्साइब (लेखे) जस्तो पक्कै होइन।
प्रोटिन चाहिने बिरामीलाई दैनिक दूध, अन्डा, मासु आदि त्यस्तै भिटामिन चाहिने बिरामीलाई फलफूल नलेखेर प्रोटिन पाउडर तथा मल्टिभिटामिन किन प्रिस्क्राइब गर्नुप¥यो त ? प्रश्न आउने गरेको छ। प्रश्न सान्दर्भिक छ। आफ्नै घरमा रहेको दुध बेचेर प्रोटिन किनेर खानु आवश्यक छ त ? पक्कै छैन। आफ्नै बारीमा फलेको अम्बा वा कागती बेचेर भिटामिन ‘सी’ को ट्याब्लेट पक्कै किनेर खानु पर्दैन। तर सधैं सबैका लागि एउटै अवस्था हुँदैन। गाई नभएको घरमा पनि प्रोटिनको सट्टा दूध किन्नु राम्रो हो। तर घरमा दूध, माछा, मासु, अन्डा, फलफूल ल्याउँदा एकजनालाई दिने र बाँकी घरकै सदस्य, वृद्ध, बालबालिकालाई नदिनु अस्वाभाविक हुन्छ। हुन त यस्ता पोषणयुक्त खाद्यवस्तु बिरामीले र बिरामी भएपछि मात्र भन्दा पनि सम्भव भए सबै मिलेर सधैं सेवन गर्नु राम्रो हो। तर धेरैको आर्थिक स्तरले नभ्याउने हुन सक्छ। यस्ता बिरामीलाई प्रोटिन, मल्टिभिटामिन लेख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। डाक्टरले नै लेखेपछि किनेर खान्छन् र बिरामीका लागि मात्र किन्ने भएपछि सस्तो पर्न आउँछ। कुनैकुनै अवस्थामा कुनै पोषकतत्व बढी चाहिने हुन्छ। त्यस अवस्थामा पनि खानेकुरासँग थप पोषकतत्व दिनुपर्छ। जस्तै– गर्भवतीलाई आइरन, क्याल्सियम। चिकित्सकले पुर्जामै लेखेका भएकाले यस्ता सामग्री फार्मेसी अर्थात् औषधि पसलमा खरिदबिक्री हुन पुगेको यथार्थ हो। यस्ता न्युट्रिसेटिक्लस् जस्तै– कन्डम, जीवनजल, हर्लिक्स, ग्लुकोज, भिक्स, थर्मोमिटर मात्र होइन; फेयर एन्ड लभली, मोइस्चराइजर, सेम्पुजस्ता स्वास्थ्यसँग जोडिएका वस्तुको बिक्री वितरण पनि फार्मेसीबाट हुने गरेको पाइन्छ। तर नियमले फार्मेसीले औषधि विभागमा दर्ता गरिएका औषधिहरूको मात्र बिक्री गर्न पाउने हुन्छन्।
राज्यको कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन। विशेषतः चिकित्सक र औषधि व्यवसायी दुवै मानव स्वास्थ्यमा खटिएका अंग हुन् भने नेपाल मेडिकल काउन्सिल, औषधि व्यवस्था विभाग मुख्य अनुगमकारी निकाय हुन्। यसबाहेक उपभोक्ता, गुण्स्तर विभाग, प्रशासन, नर्सिङ, पारामेडिक्सलगायत धेरै पक्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छन्। स्वास्थ्य संवेदनशील विषय हो र यो एउटा व्यापार वा पेसा मात्र होइन भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ। पछिल्लो चरणमा यसमा ठगी तथा कालोबजारी बढेको तथा चुनौती थपिएको छ। एकातिर फोन गरेर घरमै औषधिलगायत स्वास्थ्य सेवाको माग बढेको छ, विश्व बजारमा उपलब्ध भइरहेको स्वास्थ्य सेवाको माग बढेको छ भने अर्कातिर वर्षौंदेखि उपलब्ध भइरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका औषधिको पनि पटकपटकको दर्ताको चक्करले उपलब्ध हुन छाडेको छ। पसलभन्दा पनि सुपरमार्केट, क्लिनिकभन्दा पनि अस्पताल रोज्ने प्रचलन बढ्दो छ। यस परिस्थितिमा औषधि पसलमै अस्पतालमा बिरामीलाई चाहिने सबै कुरा पाए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक पनि हो। तर बिरामीलाई ठगी गर्न छुट कसैलाई हुँदैन र कानुनी दायरामा सबै आउनैपर्छ।
पछिल्लो समयमा चिकित्सकले पनि विश्व स्वास्थ्य संघले उल्लेख्य गरेको ‘रास्नल युज अफ ड्रग’ का मुख्य लक्ष्य ‘कम खर्च अनि सक्दो कम औषधिको प्रयोग’ जस्ता महŒवपूर्ण पक्षलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सचेतना तथा अभिमुखीकरण गर्ने–गराउने काम कुनै पक्षले गरेको देखिँदैन। त्यस्तै औषधि बजार नियन्त्रण गर्ने निकायका रूपमा रहेको औषधि व्यवस्थापन विभागले अति आवश्यक औषधिको पनि दर्ता सहज नगरेर जनतालाई दुःख दिएको पछिल्लो उदाहरण कोभिडका बेला रेम्डिसिभिरबाट स्पष्ट छ। विभागले पनि डाक्टरको सिफारिस, आवश्यकताअनुसार दर्ता प्रक्रिया तथा पटकपटकको नवीकरण सहज गर्नुपर्छ। यसका साथै अनियन्त्रित र मानव स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने गैरजिम्मेवार औषधि बजारलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक छ। यसका लागि औषधि व्यवस्थापन विभागलाई चुस्त बनाउनुका साथै औषधि व्यवसायी, चिकित्सक र उपभोक्ता सबैले विभागलाई सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्नेमा दुईमत नहोला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
