‘विखण्डनवाद र हिंसाको अन्त्य’
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विखण्डनवाद र हिंसाको अन्त्य भएको बताएका छन्। पृथकतावादी सोच भएका सीके राउत र हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याइसकिएकाले थप हिंसाको सम्भावना नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब क्षेत्रीयता, जातीवादी, भाषा र धर्मका नाममा वा कुनै राजनीतिक उदेश्य प्राप्तीका लागि हिंसात्मक गतिविधि नहुने बताए। हिंसाको अन्त्य भइसकेकाले मुलुक राष्ट्रिय एकताको शान्तिपूर्ण नयाँ उचाइ र युगमा प्रवेश गरेको ओलीले बताए।
‘अब विखण्डनवादको पनि अन्त्य र हिंसाको पनि अन्त्य भएको छ’, ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको २० औ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘लडेर÷भिडेर होइन शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्तामार्फत उहाँहरुलाई मूलधारमा ल्यायौं। सीके राउत र विप्लव मुलधारको राजनीतिमा आउनु कसैको विजय वा पराजय होइन। यो सवै नेपाली जनताको विजय हो।’ ओलीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सुमधुर सम्वन्ध राख्ने, उनीहरुसँग केही समस्या भए त्यसलाई वार्तामार्फत टुंग्याउने वताए।
सो अवसरमा ओलीले नेपाली सेनाको प्रशंसा मात्र गरेनन्, उसले गरेका कामहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनले राष्ट्रको सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापना र राष्ट्र निर्माणमा सेनाले उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरेको बताए। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली जनताको मन छुने काम गरेको उनको भनाइ थियो। ‘सेना मात्रै पहरोसँग टक्कर लिन सक्छ। अरुलाई गार्हो हुन्छ। त्यही भएर हामीले अप्ठयारो बाटो बनाउन सेनालाई दिएका छौ’, उनले भने।
उनले नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने र अपमान हुने काम गर्न नहुने बताए। ‘घिसारेर’ विवादमा ल्याउन खोज्ने स्वार्थ समुहहरु सक्रिय रहेकोतर्फ उनले संकेत गरे। सेनाले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न नसक्ने तर गल्ती-कमजोरी खोज्दै हिंडन नहुने उनको भनाइ थियो। उनले सेनातर्फ लक्ष्य गर्दै भने, ‘जुन संस्थाहरु वाद-प्रतिवादमा उत्रदैनन त्यस्ता संस्थाहरुलाई वादविवादमा तान्न हुँदैन।’
उनले कुनै पनि मुलुकले सेनाको आडमा अनुचित ढंगले प्रभाव विस्तार गर्न नहुने बताए। उनले कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सैन्य शक्ति प्रयोग गर्दा अर्को मुलुकको राष्ट्र हितको उल्लंघन हुनेतर्फ सवै राष्ट्रहरु सजग हुनुपर्ने बताए। सुरक्षा परिषदले सत्यतथ्य सुचनाको आधारमा परिस्कृत सुरक्षा योजना र रणनीतिहरु तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।