राजनीतिक संकटको गोलचक्कर

नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक संकट दुर्घटनावश पैदा भएको हो या योजनाबद्ध ढंगले पैदा गराइएको हो, समयले बताउनेछ

खेल र अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने जेरो सम गेम अर्थात् शून्य योगको सिद्धान्त हिजोआज राजनीतिमा पनि प्रयोग हुने गर्छ। एक पक्षले प्राप्त गर्ने लाभ र अर्को पक्षले बेहोर्ने घाटा बराबर हुँदा कूल सम्पत्तिमा हुने परिवर्तन शून्य हुने अवस्था नै शून्य योगको खेल हो। नेपालको पछिल्लो राजनीति शून्य योगको खेलको सिद्धान्तवरिपरि घुमिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेयताको राजनीतिक घटनाक्रममा हारजितका शृंखला चलेका छन्। प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ फैसलाले बदर गरेपछि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ओलीको हार र आफूहरूको जित भएको घोषणा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतकै २३ गतेको आदेशले प्रचण्डको हार र आफूहरूको जित भएको दाबी ओली पक्षको छ। यी दुई पक्षको हार र जितको खेलमा शेरबहादुर देउवाले आफूलाई स्वतः जित मिलेको अनुभव गरेका होलान्। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जतिसुकै नाफाघाटाको कुरा गरे पनि देश र जनतालाई प्राप्त हुने लाभ भने शून्य नै हो।

खेलको अर्को सिद्धान्त हो– दुवैले जित्ने परिस्थिति अर्थात् विनविन सिचुएसन। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले २०७४ साल असोज १७ मा दुवैले जित्ने खेल अभ्यासको प्रारम्भ गरेका थिए। पार्टी एकीकरणको रोडम्यापसहित चुनावी गठबन्धन गरेका दुई पार्टीले निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याए। गठबन्धनले हाँसिल गरेको निर्वाचन परिणामले झन्डै ढाई दशकयताको राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता परिवर्तनको कोर्स अन्त्य गरेको थियो। झन्डै दुईतिहाइको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीले पाए र २०७५ जेठ ३ गते विधिवत् रूपमा पार्टी एकीकरण भएको थियो। एकीकरणको करिब ३३ महिनापछि सर्वोच्चको आदेशले दुवै पार्टी अलग भएका छन्। पहिला जुटेर एक भएका पार्टीहरू टुटेर फुटेका छन्। टुट, फुट र गुटका चरले दुवै पार्टीलाई दीर्घकालीन असर गर्नेछ। एकअर्काका विरुद्धमा हानेका शब्दवाणले लागेका घाउ पुरिन समय लाग्नेछ र एकले अर्कालाई उदांगो पार्द देखिएको नग्नता सजिलै छोपिने छैनन्।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसला नेकपा फुटेको प्रथम कारण होइन। त्यो फैसलाले फुट्नका निमित्त सहज परिस्थिति बनाइदिएको मात्र हो। दुई पार्टीबीचको एकीकरण सिद्धान्त र संगठनको जगमा भन्दा पनि सत्ता र नेतृत्वको स्वार्थमा स्थापित थियो। आफ्नो नेतृत्वमा जनयुद्ध लडेका सहयोद्धाले एकएक गर्दै छाडेर गएपछि प्रचण्डलाई सेफ ल्यान्डिङको आवश्यकता थियो भने पहिलो कार्यकालमा १० महिनामै सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीलाई बहुमतको सरकार हाँक्ने महत्वाकांक्षा।

स्वार्थ र महत्वकांक्षाको दस्ताबेजस्वरूप पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र दुई अध्यक्ष रहने गरी साठी र चालीसको भागबन्डाका आधारमा पार्टी एकीकरण भएको थियो। सचिवालयलाई ककपिट, सचिवालयका पदाधिकारी क्याबिन क्रयु र अध्यक्षद्वय पाइलट भएर ओली र प्रचण्डले नेकपारूपी जहाजको उडान भरे। जहाजमा एकजना पाइलट र अर्को कोपाइलट हुन्छन् तर ओली र प्रचण्ड दुवैजना पाइलट भए। दुवैजनाले पार्टीलाई आफूले चाहेको दिशामा लैजान खोजेपछि समस्या पैदा भयो। सेफ ल्यान्डिङका प्रयत्न पनि भए निरर्थक बने। अन्त्यमा ३३ महिनाको दिशाविहीन उडानपछि नेकपारूपी जहाज गन्तव्यमा नपुग्दै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। यसले देशलाई राजनीतिक संकटको गोलचक्करमा फसाएको छ।

नेपाली राजनीतिमा बाह्य दबाब र प्रभाव एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुने गर्छ। २०६२ मंसिर ७ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच दिल्लीमा सम्पन्न भएको बाह्रबुँदे सम्झौतापछि नेपालको राजनीतिमा भारतको निरन्तर प्रभाव रहँदै आयो। तर नेकपा एकताको सूत्राधार भने चीन थियो। त्यसपछिका दिनमा चीनले आफ्नो परम्परागत भूमिकाभन्दा फरक ढंगले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सक्रियता देखाउन थाल्यो। नाकाबन्दीताका आफूले लिएको अडानले बेखुस भारतले आफ्नो सरकार ढालेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई आक्रामक ढंगले अघि बढाए। पारवहन सन्धि–सम्झौतादेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क परियोजनामा हस्ताक्षर गरे। सत्तारुढ दलले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षण लिनेसम्मका गतिविधि भए; जो सन्तुलित विदेश नीतिभन्दा अलि फरक थियो। सत्तारुढ दलको चीनसँगको आक्रामक सम्बन्धले भारतको चिन्ता र अमेरिकी चासोलाई बढवा दियो।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशसहितको फैसला नेकपा फुटेको प्रथम कारण होइन, त्यो फैसलाले फुट्नका निमित्त सहज परिस्थिति बनाइदिएको मात्र हो।

विश्व भूराजनीति इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गर्दा अमेरिकाले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन थालेको नकार्न सकिँदैन। सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओको निमन्त्रणामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले वासिंटन भ्रमण गरेका थिए। नेकपा पार्टीभित्र छलफलको विषय बनेको अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणपछि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर विवादको विषय बनाइयो। यस विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुई धार देखियो। यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत बनाएर राष्ट्रिय बहसको विषयलाई पार्टीको एजेन्डा बनाएर विवाद चर्काइयो।

नक्सा प्रकरणले भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएकै बेला रामको जन्मस्थान र भारतको राष्ट्रिय प्रतीक चिह्नका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त अभिव्यक्तिले भारतसँगको सम्बन्धमा झन् प्रतिकूल असर पार्‍यो। अगस्त महिनामा भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना सन्देश दिएपछि सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने बाटो खुलेको थियो। त्यसपछि भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल, सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभणे, विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईले भ्रमण गरे। त्यसपछिका दिनमा नेकपाभित्रको विवादले झन् उग्र रूप लियो। आरोपपत्रहरूको आदानप्रदान भयो र अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको बाटो रोजे।

यसैबीच भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना दिइयो। भारतले पनि आफूलाई आवश्यक्त हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई १० लाख डोज कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गरायो। जलविद्युत् र भ्याक्सिन डिप्लोम्यासीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको साथ रहेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पशुपतिनाथ मन्दिरको भ्रमणलाई भाजपानिकट मिडिया आउटलेट स्वराज्यको जनवरी २७ को अनलाइन संस्करणमा ‘प्रधानमन्त्री ओलीको हालको कदमले हिन्दुत्व र हिमालयन राज्य हिन्दु राष्ट्रका रूपमा बापसी हुने आशा जगाएको शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीप्रति भारतको बढ्दो विश्वासलाई आफूतिर डाइभर्ट गर्न हुन सक्छ। पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले जसपा, कांग्रेस र आफूहरूको गठबन्धनको सरकार भारतका लागि पनि ‘कम्फरटेबल’ हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भइरहँदा पार्टीभित्रको अवरोधले एमसीसी परियोजना पास हुन नसकेको ओली पक्षका नेताहरूले विभिन्न अन्तर्वार्तामा बताइरहेका थिए। नवनियुक्त जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि पदभार सम्हाल्नसाथ एमसीसी पास हुने कुरा गरेका थिए। अर्कोतर्फ सडकमा आफ्ना कार्यकर्ताले एमसीसीविरुद्धको नारा लगाइरहँदा प्रचण्डले उक्त नारा नलगाउन इशारा गरेका थिए। ओली र प्रचण्ड पक्ष दुवैले भारत र अमेरिकाको विश्वास जित्न खोजेको प्रयत्न प्रस्ट देखिन्थ्यो।

सत्तारुढ दलभित्रको विवाद मिलाउन नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले अस्वाभाविक सक्रियता देखाउँदै आएकी छन्। भारतीय उच्च अधिकारीको भ्रमण भइरहेकै सेरोफेरोमा नोभेम्बर महिनामा चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो। संसद् विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधानका लागि डिसेम्बरको अन्त्यतिर राष्ट्रपतिको विशेष सन्देश लिएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिलाका उपमन्त्री गुओ येझुको नेतृत्वले नेपाल भ्रमण गर्‍यो र देउवालगायतका राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट गर्‍यो।

ओलीको अहंकार र प्रचण्डको पदीय लालचले हालको राजनीतिक संकट निम्तिएको एकथरीको विश्लेषण छ। तर हालको राजनीतिक संकटको कारक ओली भर्सेज प्रचण्ड मात्र होइनन्, भारत भर्सेज चीन र एमसीसी भर्सेज बीआरआई पनि हो। लाचार प्रतिपक्षी, निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता र आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाएको अदालत पनि यसको भागीदार हुनेछन्। सबैभन्दा बढी भागीदार प्रमुख राजनीतिक दलका युवा नेता तथा कार्यकर्ता हुनेछन्; जसले नेताको गलत कदमहरूको विरोध गर्ने साहस र नेतृत्व लिने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू पार्टी नेतृत्वको दयाको पात्र मात्र बनिरहेका छैनन्; आगामी पुस्ताको समेत वाधक बनिरहेका छन्।

हाल उत्पन्न राजनीतिक तरलताले जनतामा अन्योल सिर्जना गरेको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटमाथि कुठाराघात भएको छ। भूराजनीतिक जोखिमलाई झन् बढवा दिएको छ। परिवर्तनविरोधी उग्र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई बल पुगेको छ। तीन वर्षअघिको सत्ता समीकरणको गोलचक्करमा पुनः देश फर्किएको छ। बत्तीसौं अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रयांकलिन रुजबेल्टको भनाइ छ, ‘राजनीतिमा कुनै पनि कुरा दुर्घटनावश भएका हुँदैनन्, यदि त्यसो भयो भने म बाजी राख्छु– त्यो योजनाबद्ध ढंगले भएका हुन्छन्।’ हाल नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक संकट दुर्घटनावश पैदा भएको हो या योजनाबद्ध ढंगले पैदा गराइएको हो, समयले बताउनेछ। त्यसको हिसाबकिताब जनताले आगामी निर्वाचनमा लिनेछन्।