अर्थतन्त्रको छिटो र सार्थक रूपान्तरण गर्न सरकारले उत्पादन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
नेपालले तीव्र्रतर आर्थिक विकासका लागि आधुनिक आर्थिक सिद्धान्तहरूको इमानदारीपूर्वक अनुसरण गर्दै उन्नत पुँजी–गहन उत्पादन उद्योगहरूको निर्माण गरेर औद्योगीकरण सुरु गर्नुपर्ने, आधुनिक वित्तीय प्रणाली स्थापना गरेर वा यसलाई समर्थन गर्न आधुनिक संस्था स्थापना गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ।
आन्तरिक विकृति, नीति असफलता र जग्गाजमिनको अवस्थालाई दोष लगाउँदै कम विकसित हुनका लागि नेपालले बढी बहाना लिन सक्दैन। आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोगी राज्य संयन्त्र, सही विकास रणनीति र सही औद्योगिक नीति आवश्यक छन्। नीति ऐनभन्दा नेतृत्व र कार्यान्वयन आजको मूल चुनौती हो।
सेप्टेम्बर २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको लोकप्रिय अवधारणा ‘मेक इन इन्डिया’ को पहिलो वीज महात्मा गान्धीले सन् १९४४ मा नै रोपेको जस्तो देखिन्छ। उनी पेसागत अर्थशास्त्री थिएनन्; बरु उनले भारतीय अर्थव्यवस्थाको विकासका सम्बन्धमा केही सिद्धान्त र नीतिहरूको वकालत गरे; जसलाई उनले भारतीय सरकारले सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि अनुसरण गर्ने आशा गरेका थिए। गान्धी मोडेलको उद्देश्य थियो, ‘सामग्रीको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु र साथै भारतीय जनताको सांस्कृतिक तह ‘विशेषगरी कृषि र प्रकृतिको अस्पष्टतामा निर्भर लाखौं गाउँमा बस्ने गरिबको उत्थान गर्नु रहेको थियो।
नेपालमा हालै केही निजी क्षेत्रका केही निर्माता जो अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गरी नेपालमा उत्पादन गर्छन् र नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमीले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ भनी ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारबाट आउनुपर्ने यस्तो प्रस्ताव निजी क्षेत्रबाट आउनु स्वागतयोग्य छ। यो अभियानले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र नेपाली वस्तु र सेवाको माग बढाउने लक्ष्यसहित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सुरु गरेको सार्वजनिक भएको छ।
निजी क्षेत्रको यस अभियानमा नेपाल सरकारको साथ र सहयोग हुनुपर्ने धारणासमेत राखिएको छ। तर निजी क्षेत्रका केही उद्यमी विगतमा सुशासन कायम गर्न नसकी कारबाहीमा परेको कटु तथ्य हाम्रासामु प्रस्ट छन्। उद्योग क्षेत्रको विद्युत्को पैसा नतिर्ने, नाकाबन्दीका समयमा बढी मूल्यमा औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तुका उत्पादकले बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको, लकडाउनका समयमा तापक्रम नाप्ने, स्यानिटाइजर आदिको बढी मूल्य लिन कूटनीतिक नियोगको सवारी साधन प्रयोग गरेको, उद्यमी व्यवसायी जुवा खालमा पक्राउ परेको आदि कुशासनका प्रतिनिधि पात्रसमेत थुप्रै रहेको सन्दर्भमा अभियान चलाउने नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेको कमी छैन।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१४ को ‘मेक इन इन्डिया’ को कार्बन कपीका रूपमा आएको अभियानलाई सरकारको सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ चिन्तन, मनन र मूल्यांकन गरेर मात्र अगाडि बढ्नु उचित हुने देखिन्छ। त्यसर्थ रामकृष्ण ढकालको ‘यी त सब भन्ने कुरा न हुन्न’ जस्तो नहोस्। मुलुकको औद्योगिक विस्तार, रोजगारको सृजना एवं उत्पादन वृद्धिबाट मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथि उठाउन सकिनेमा दुईमत छैन। यस अभियानमा सरकारले स्वामित्व बोध मात्र होइन; नेतृत्व गरी स्वदेशी उद्योगको स्थापना र उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा त निजी क्षेत्रले राख्नु कुनै नौलो होइन।
सुनिएअनुसार सार्वजनिक गरिएको अभियानले हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वार्षिक एक लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगार सिर्जना गर्ने महान् लक्ष्य लिएको छ। कुन आधारमा गरिएको प्रक्षेपण हो, सोसमेत खुलाएको भए जनता विश्वस्त हुने आधार तयार हुन्थ्यो। लक्ष्यअनुसार पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने तथ्यांक पेस गरेको छ। यो ‘विश लिस्ट’ अर्थात् चाहनाको सूचीजस्तो नहोस्, व्यावहारिक र व्यवहृतसमेत होस्।
यही क्रममा नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोगलाई बाध्यकारी बनाउने भएको छ। स्मरण रहोस्, यसअघिका सरकारले विदेशी वस्तुको दाँजोमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर यस्तो प्रावधान अपेक्षाकृत रूपमा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। वर्तमान सरकारले यस्तो प्रावधान कडाइका साथ पालना गराउने भएको छ, तर कसरी यो कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ।
विदेशीको विकल्पमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्ने नीतिले दीर्घकालमा उल्लेख्य परिणामको अपेक्षा छ। स्वदेशी वस्तु तथा सेवालाई गरिएको प्रोत्साहनले आन्तरिक रोजगार, बजार विस्तार तथा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई व्यापार घाटासमेत कम गर्न सक्छ। यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
सरकारले प्रवद्र्धनात्मक विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याएमा मुलुकले कपास, रेशम, ऊन, वनस्पति रेशाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपयोग वृद्धि गर्न पर्याप्त सम्भावना छन्। साथै नेपाली हस्तकलाका सामग्री, परम्परागत वस्तु, जातीय पहिचानका सामग्री, सांस्कृतिक वस्तुका नमुना जस्ता मौलिक वस्तुलाई सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरेर प्रोत्साहन गर्न पनि सकिन्छ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मू्ल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने र बैंकबाट लिने कर्जामा पाँच प्रतिशतले ब्याज अनुदान दिनेजस्ता उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याएकाले यस्ता वस्तुको उपयोगमा वृद्धि गर्न सकिनेछ। तर त्यस्ता कपडा प्रहरी, नेपाली सेना तथा सरकारी कर्मचारीले उपयोग गर्न सक्ने गरी मूल्य र गुणस्तरका उचित वातावरण बनाइनुपर्छ।
हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्न उद्यमी–व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उपभोक्ताले कहाँ बनेका भन्दा पनि गुणस्तर, मूल्य, सहज उपलब्धता, ग्यारेन्टी जस्ता कोणबाट वस्तु तथा सेवाको विकल्प चयन गर्ने भएकाले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ। सरकारले कर छुट तथा लगानीमैत्री वातावरण दिन सक्छ, यही वस्तु तथा सेवा किन्नुपर्छ भनेर बाध्य गर्न सक्दैन। सरकारले चाहेअनुसार १५ देखि २० प्रतिशत मूल्य छुट दिँदा पनि नेपाली उत्पादन गुणस्तरीय तथा आकर्षक देखिएनन् भने त्यस्त वस्तु तथा सेवाको बजार सुरक्षित गर्न सम्भव हुँदैन।
सरकारी कार्यालयले मात्र प्रयोग गरेर कुनै पनि उद्योगले व्यवसाय गर्न सम्भव नहुने भएकाले आम उत्पादन, वितरण तथा उपभोगको वातावरण बन्नु र बनाइनुपर्छ। त्यसका लागि गुणस्तर र मूल्यलाई उत्पादक पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कम उत्पादकता, श्रम कानुन र कमजोर पूर्वाधार नेपाली न उत्पादन उद्योगका अवरोध हुन्। नेपालको जीडीपीमा उद्योगको योगदान विगतमा १३ प्रातिशतसम्म पुगेकोमा हाल करिब ६ प्रातिशतको हाराहारीमा सीमित रहनु, श्रमिकको उत्पादकत्वमा कमी, जग्ग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, उद्योगसम्बन्धी पूर्वाधार अभाव आदि कठिनाइ अझै विद्यमान छन्।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बृहत् स्तरको वस्तु उत्पादन गर्न नेपालको अक्षमता हाम्रो पछाडि एक कारण रहेको छ। हाम्रो आयात–निर्यात अनुपात ९०ः१० ले अर्थव्यवस्थामा अस्वस्थकर रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ। १० का प्रत्येक निर्यात मूल्यका लागि हामी ९० बराबर बाहिरबाट आयात गर्छौं।
सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउँदै अर्थव्यवस्था उत्थानका लागि केही प्रयास गरिरहेको छ, यद्यपि ती समयको सदुपयोग गर्दैछन्, राम्रोसँग कार्यान्वयन भएका छैनन् र अझै लामो यात्रा गर्नुपर्नेछ। नेपालका सरकार औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको आधारशिला राख्न इच्छुक देखिन्छन् चाहे निजी क्षेत्रहरू त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक छन् वा चाहँदैनन्। हालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यस प्रक्रियालाई निरन्तरताका रूपमा धेरै औद्योगिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे। लामो समयदेखि नेपालले सिमरामा कपडाका लागि र भैरहवामा उत्पादनमूलक वस्तु उत्पादनका लागि देशको पहिलो दुई निर्यातमूलक ठूलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकास गरिरहेको छ। यद्यपि सीमित संख्याका निजी उद्योगपति मात्र उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक छन्। त्यहाँ र बहुमतहरू सरकारी नीतिसँग भिन्नता जनाउँदै लगानी गर्न अनिच्छुक छन्।
अर्थतन्त्रको छिटो र सार्थक रूपान्तरण गर्नका लागि सरकारले उत्पादन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा समर्थन गर्न आफ्नो दृष्टिकोण र रणनीति पूर्णतया परिवर्तन गर्नुपर्छ।
औद्योगिक विकासलाई सहयोग पुर्याउन सरकार औद्योगिक र श्रम कानुन, विदेशी मुद्रा नियमन र अन्य सम्बन्धित कानुन अद्यावधिक गर्न द्रूतमार्गमा छ। केही क्षेत्र जहाँ सरकारको विशेष सहयोग चाहिन्छ कपडा र खाद्यान्न उद्योग। नेपाली उद्योगले आयातीत कपडा र खाद्यान्न वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। सस्तो र तस्करी भएका भारतीय सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यी उद्योगलाई विशेष कर राहत र कडा सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ। हामी आयात प्रतिस्थापन उद्देश्यका लागि उद्योगको यी दुई समूहलाई मात्र समर्थन गर्न सक्छौं भने मात्र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ।
सरकारले जुन भावनाले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याएको छ। यसमा रहेका व्यावहारिक समस्याको निदान गर्न जरुरी छ।
निर्यात व्यापारका लागि हामीले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई पनि निर्यातका लागि मध्यम र ठूला उद्योगमा लगानीका लागि आमन्त्रित गर्दै हाम्रा मृत कपडा र कार्पेट उत्पादन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्नुपर्छ। यस्तै प्रकारले संगठित कम्पनीमार्फत प्राथमिक उत्पादन, हस्तशिल्प, सुन र हीरा आभूषण उद्योगको प्रसंस्करणमा र नेपालको निर्यात प्रशोधन क्षेत्रका लागि पनि लगानी आवश्यक छ, जसले यी वस्तुमा ठूलो मात्रामा मूल्य बढाउन सक्छ र निर्यातयोग्य उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा दुवै बढाउँछ।
हाल उत्पादन क्षेत्र सानो छ र गतिशील छैन। अर्थव्यवस्था–असन्तुलन न्यूनीकरणमा कडा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस क्षेत्रमा द्रूत विकासविना अर्थव्यवस्थामा द्रूत रूपान्तरण असम्भव छ।
सरकारले गरेको स्वदेशी वस्तुसम्बन्धी निर्णयले अवश्य पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोगको दायरा वृद्धि गर्नेछ तर कतिपय अवस्थामा यसले एकाधिकारको जटिलता ल्याउने गरेको विगतका केही घटनाले पुष्टि गरेका छन्। नेपाली वस्तु तथा सेवा उत्पादनकर्ता एउटै वा सीमित छन् भने यस्तो अवस्थामा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन सम्भव हुँदैन। एउटा मात्र उत्पादनकर्ता छ भने ऊसँग सीधै सामान खरिद गरेसरह नै हुन्छ। टेन्डर गर्नुको अर्थ रहँदैन। सीमित संख्याका उत्पादक तथा वितरक छन् भने पनि उनीहरूबीच हुने कार्टेलिङले मूल्य निर्धारणमा एकाधिकार हुन सक्छ। सरकारले जुन भावनाले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याएको छ। यसमा रहेका व्यावहारिक समस्याको निदान गर्दै राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न उत्पादकले पनि यसअनुकूल तत्परता र इमानदारी देखाउनुपर्छ।
अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि वस्तु विदेशबाट खरिद गरी नेपालमा ल्याई बिक्री गरेर नेपालीको बानी नबिगार्न सुझाव दिइएको छ । नेपालीको आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स अर्थात् विदेशमा गएर कमाएको पैसा हुने र खर्च गर्ने ठाउँ सुपरमार्केट भएको भन्दै त्यस्ता कार्यप्रति असहमति जनाउँदै कच्चा पदार्थ र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु मात्र ल्याएर बिक्री गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिएका हुन् ।
नेपालका सुपरमार्केटमा बिक्री गरिने अधिकांश सामान विदेशमा उत्पादन भएका वा निर्माण भएका छन् । ती सुपरमार्केटमा अत्यावश्यकभन्दा पनि फजुल खर्च बढाउने सामानको बाहुल्य छ। त्यस्ता सामानले नेपालीको फजुल खर्च गर्ने बानी बसालेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार पनि नेपालीले आम्दानीको ९१.१ प्रतिशत उपभोगलगायतका कार्यमा खर्च गर्छन् । आम्दानीको न्यून मात्र बचत गर्ने बानीका कारण नेपालीको आर्थिक अवस्था माथि जान सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
