सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु उपभोक्तामाथिको खेलबाड हो
प्रत्येक वर्षको १५ मार्चमा संसारभरिका देश, देशवासी अनि उपभोक्ताहरूले उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गर्छन्। यसरी विश्व बजारमा उपभोक्ता ठगिन सक्ने र अन्यायमा पर्न सक्ने प्रशस्तै खाडल देखिएको छ। यसर्थ आजको दिन यसै विषयमा छलफल गर्दै एउटा फेयर ट्रेड अर्थात् पारदर्शी व्यवसायको पैरबी गरिन्छ।
विश्वमा पहिलोपटक सन् १९६२ मार्च १५ को आजैका दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले वस्तु वा सेवाका उपभोक्ताका हितरक्षा नगरी अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन र बजारमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन सक्दैनन् र वस्तु वा सेवाप्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकारसहितको बिल अफ राइटको घोषणा गरेका थिए। खासगरी उपभोक्ता ठगिने भनेकै सूचनाको अभावले हो। कम सूचना वा गलत सूचनाले उपभोक्ता ठगिएको हुन सक्छ। उपभोक्ता वस्तुबारे सबै जानकारी लिन पूर्ण सचेत नहुन पनि सक्छ।
कुनै पनि अवस्थामा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन। वस्तु तथा सेवा उपभोगबाट हानिनोक्सानीमा पर्नु हुँदैन। उपभोक्ता अधिकारको मूल मर्म यही हो। उत्पादक–व्यवसायी र सेवाप्रदायकले उपभोक्ताको अहित हुने कुनै पनि काम गर्नु प्राकृतिक तथा कानुनी दुवै दृष्टिले गलत हुन्छ। उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। उपभोक्ताको हित भनेको उसको स्वास्थ्य रक्षा हो। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोक्ताको अधिकार हो। यसका साथसाथै प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता हो।
कुनै पनि व्यक्ति उत्पादक वा सेवाप्रदायक मात्रै होइन; उत्पादक–व्यवसायी र सेवाप्रदायक यति तथ्य विचार गरेर इमानदार हुने हो भने उपभोक्ता हित संरक्षणमा मद्दत पुग्नेछ। उपभोक्ताहरूको अधिकार तथा हित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सरकारी संरचना छन्। अनुगमन प्रणाली छ तर पर्याप्त छैन। अनुमगन नियमित छैन, मौसमी छ। सेवाको न्यूनतम गुणस्तर अनिवार्य बन्न सकेको छैन। नियामक निकायमा जनशक्तिको अभाव छ। दोषीलाई जोगाउन सूचना चुहाएर मिलेमतो हुने गरेका घटना जगजाहेर छन्। उपभोक्ता अधिकारबारे चेतना अभिवृद्धिका लागि सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रको अझ क्रियाशीलता आवश्यक छ।
कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्न बजार प्रवेश गर्ने प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु वा सेवा किनेपछि आफू आपूर्ति, मूल्य गुणस्तर, नापतौल र भ्रमपूर्व विज्ञापनबाट ठगिएको र सोउपर कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिरहेको पाइन्छ। यद्यपि, कानुन छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन, बजारमा उपभोक्तामाथि चरम शोषण भइरहेको छ तर मर्काउपर सुनुवाइ छैन। कसको कारणले यस्तो कर्म भइरहेको छ उपभोक्ताहरू अधिकारको उल्लंघनकर्ता को हो सबैको चासोको विषय बनेको छ।
उपभोक्ताप्रति इमानदार र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र निर्माण गरी उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकारी निकाय हुनुपर्छ।
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने पहिलो संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकार, दोस्रो उद्योगी–व्यापारी र तेस्रो उपभोक्ता आफैं पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ सरकारलाई उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र संवद्र्धन गर्ने दायित्व कानुनले तोकेको छ तर सो दायित्व पूरा गर्न यी सरकारमा कुनै इच्छाशक्ति भएको पाइँदैन, स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम तथा बजेट छुट्ट्याएको पाइँदैन। यसरी नै उपभोक्ताहित संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेभलमा उत्पादकका नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्यपदार्थ, औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ।
उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्छ। ऐनमा लेभल नराखी बिक्रीवितरण गर्ने–गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। तर अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सम्म उपत्यकामा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकाले जिल्लामा बजार अनुगमन न्यून रूपमा हँुदै आएको छ। तर संघीय संरचनामा २०७४÷७५ देखि स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ।
सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीले खाद्यान्नमा चर्को मूल्यमा म्याद नाघेको र लेभल नभएको सामान खरिद गर्दै आएका छन्। अनुगमन प्रभावकारी नहँुदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामान दुर्गम क्षेत्र पठाउने गरेका छन्। गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन्। नेपालमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा चुनौती रहेका छन्। यसरी उपभोक्ता अधिकार दिवसले अझै पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन। उपभोक्ता दिवसमा अपनत्वपन नै छैन। यसरी ३६५ दिन नेपाली उपभोक्ता वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा चरम रूपमा ठगिने र लुटिने गरेका छन्।
एक दिन मात्रै नारामा सीमित उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइनुको कुनै अर्थ छैन। सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर ३६५ दिन २४ सै घन्टा वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा उपभोक्ताले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेअनुसारको मौलिक अधिकारअनुसार गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको स्थायी संयन्त्रमार्फत चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी अनुगमन गरिएको अवस्थामा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा विश्व उपभोक्ता दिवस २०५७ सालदेखि नेपालमा पनि औपचारिक रूपमा मनाइँदै आएको छ। यो दिवस मनाउन लागेको २० वर्ष भइसक्दा पनि बजार जस्ताको तस्तै रहेको छ। यसै क्रममा सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको पर्यै छन्। माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो र फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन्। यसरी वस्तु र सेवा दुवैमा ठगिएका आमउपभोक्ता स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री बजारको अभावमा छन्। उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, बजार प्रतिस्पर्धात्मक ऐन, खाद्य ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐनलगायतका अरू सम्बन्धित ऐन भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यसरी नै नेपालको संविधानले पनि मौलिक अधिकारमा समेटेको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न उपभोक्ता हितका लागि जारी गरिएका दर्जनौं कानुनको अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन।
समयसापेक्ष कानुन र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको देखिन्छ। सरकारले वस्तु र सेवा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगति घटाउँदै उपभोक्ताको जीउज्यान र स्वास्थ्य संरक्षण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सकेको देखिन्न। बजार अनुगमन र नियमनमार्फत अखाद्य, गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन र भण्डारण निरुत्साहित पार्न बलियो संयन्त्रको अभाव छ। उपभोक्ताप्रति इमानदार र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र निर्माण गरी उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकारी निकाय हुनुपर्छ। गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रन नहुँदा विभिन्न नियमनकारी निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन। सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु उपभोक्तामाथिको खेलबाड हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
