रोजगार सिर्जनाको सवाल

नेपालको शैक्षिक नीति सीपमूलक र व्यवहारमुखी हुन नसक्दा शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन्। औंलामा गन्न सकिने शैक्षिक संस्थाहरूले सीपमूलक र व्यवहारमुखी शिक्षा प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेका छन्। ती औंलामा गन्न सकिने दक्ष जनशक्तिले समयमै उचित रोजगारको अवसर पाए पनि अधिकांश जनशक्ति रोजगारको खोजीमा जुत्ताको तलुवा खियाउन बाध्य छन्।

शिक्षा नीति सीप प्रदान गरी स्वरोजगार बन्न योग्य बनाउनेभन्दा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै प्रदान गरेर भाषण दिने र अधिकारका लागि आवाज उठाउनसक्ने बनाउनु मात्रै भएकाले श्रम बजारमा रोजगारको खोजीमा भौंतारिनेको संख्या बढेको हो। स्वरोजगार बन्ने सीप, दक्षता र उद्यमशीलता नभएकै कारण शिक्षित युवामा जागिरे मनोवृत्ति धेरै बढेको हो। उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने सीपमूलक र व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यसो हुन नसकिरहेकाले भोलिका दिनमा थप शिक्षित बेरोजगारको समस्या चर्किने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

शिक्षित जनशक्तिलाई खपत गर्ने खालका उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक आर्थिक क्रियाकलाप पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन हुन नसक्दा यस्ता शिक्षित जनशक्तिको उपयोग हुन नसकेको हो। परिणामतः मुलुकमा बेरोजगार समस्याले भयावह रूप लिएको छ। साथै अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिका लागि पनि रोजगारको अवसर आवश्यक भएकाले मुलुकको कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा राज्यका तीन वटै तहको पहल आवश्यक देखिएको छ।

बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्ने कार्य प्रभावकारी भएन भने यो समस्याले अझ भयावह रूप लिने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसारका रोजगार सिर्जनाका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ। एउटा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले मात्रै सम्पूर्ण बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहबाट रोजगार सिर्जनाको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन नसकिएसम्म बेरोजगारको समस्या न्यूनीकरण हुन सक्दैन र गरिबी निवारणमा पनि टेवा पुग्न सक्दैन।

देशमै केही गर्ने अवसर भइदिएको भए; केही बन्ने अवसर भइदिएको भए; केही पाउने अवसर भइदिएको भए; केही कमाउने अवसर भइदिएको भए कुनै पनि युवा सुखद भविष्यको कल्पना गरेर खाडी मुलुकको तातो घाममा सेकिन जान लालायित हुने थिएनन्। तर राज्यले ती महŒवाकांक्षी युवाका मनमा कुनै आशा, भरोसा र विश्वास जगाउनै सकेन। राज्यले केवल निराशा र वितृष्णा मात्रै जगायो युवाका मनमा। राजनीति, राजनीतिक दल र सत्ताको सदावहार खेलमा लागेर राज्यले युवाका सपना र आकांक्षा लत्याएको परिणामस्वरूप युवा पलायन बढेको अहिलेको तीतो यथार्थ हो।

युवालाई स्वदेशमा टिकाउने र स्वदेशमै रमाउने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्न नसक्नुको परिणति हो वैदैशिक रोजगारप्रतिको आकर्षण। यो आकर्षणभित्र केही बाध्यता छन् र केही रहर पनि छन्। यही बाध्यता र रहरले डोर्‍याइएर बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा शासक रमाएका छन् तर जनता रमाउन सकेका छैनन्। थोरै नेपाली जनता रमाइरहेका बेला धेरै नेपाली जनता भने पीडा र व्यथाले रोइरहेका छन् र छटपटाइरहेका छन्। कतै ठगिनुको पीडा छ। कतै धोका र जालसाजीको पीडा छ। कतै दुर्घटनाको पीडा छ। कतै दुर्भाग्यको पीडा छ। कतै भने मृत्युकै पीडा छ। यसरी वैदेशिक रोजगारका नाउँमा विभिन्न पीडाले रुनेहरूकै कथाव्यथालाई लिएर धेरै साहित्य सिर्जना भइसके। धेरै सिनेमा बनिसके। देशका युवा विदेशमा दुख खेप्दैछन्। विदेशमै बसेर रुँदैछन्। यता स्वदेशमा तिनका जहान र घरपरिवार रोएका छन् र रुँदैछन्। धेरै पीडा सहेका छन् र सहँदै छन्। यस्तो पीडा सहनुपर्ने नेपालीको संख्या रोजगारका लागि बिदेसिने युवा संख्या सँगसँगै बढिरहेको छ। तर यसतर्फ राज्यको उचित ध्यान जान सकेको छैन। रेमिट्यान्सको चमकमा नेपाली घरपरिवारले भोगिरहेको पीडा र दुःख ओझेलमा परेको छ।

नेपाली घरपरिवारको मात्रै होइन; देशकै लाइफलाइन बनेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य कमी आउने सम्भावना बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्र धान्ने विकल्प खोज्नैपर्ने आवश्यकता छ।

आफ्नै देशको समृद्धिमा जुट्नुपर्ने जोसिला र ऊर्जाशील युवा परदेशमा आँसु र पसिना बगाउँदै छन्। त्यही आँसु र पसिनाको आर्जन हो रेमिट्यान्स। नेपाली युवाको आँसु र पसिनासँग साटिएको रेमिट्यान्सले धानेको छ देशको अर्थतन्त्र। त्यही रेमिट्यान्सले अहिलेसम्म सुरक्षित छ देशको अर्थतन्त्र। तर त्यही रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली कामदार स्वयं भने आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पनि असुरक्षित छन्। अनि अव्यवस्थित छ तिनको जीवन र तिनको घरपरिवारको अवस्था। यतै समस्या छ। उतै समस्या छ। समस्यैसमस्यामा जकडिएको छ वैदेशिक रोजगार। विदेशको त कुरै छाडौं; आफ्नै देशमा ठगिनुपरेको छ नेपाली कामदारले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि। सरकारले जतिसुकै ध्वाँस दिए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकेको छैन वैदेशिक रोजगारलाई।

कोभिड– १९ को कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा विश्वव्यापी ह्रास आएको छ। कामदारको कम मागले गर्दा धेरै देशमा कार्यरत कामदार आफ्नै देश फर्कन बाध्य हुँदैछन्। यसले रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएका नेपालजस्ता धेरै देश आर्थिक संकटमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार पनि कोभिड– १९ बाट प्रभावित छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जानेको भन्दा फर्कनेको संख्या बढिरहेको छ। विगतमा यसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कने संख्याबीच सन्तुलन थियो। अहिले भने वैदेशिक रोजगार निकै असन्तुलित हुन थालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५७ हजार नेपाली कामदार कामका लागि विदेश गएका छन् भने सोही अवधिमा २ लाख ५७ हजार नेपाली कामदार विदेशबाट फर्केका छन्। यसअनुसार दैनिक सरदर ३१६ जना नेपाली कामदार कामका लागि विदेश गएको देखिन्छ भने विदेशबाट फर्कनेको संख्या दैनिक सरदर एक हजार चार सय २८ रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा रोजगारका लागि विदेश जानेभन्दा विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्कनेको संख्या चार गुणा बढी रहेको देखिन्छ। यो आँकडाले निकट भविष्यमै नेपालमा बेरोजगारको अवस्था भयावह हुने र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउने कमीले देशको अर्थतन्त्रसमेत संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

बेरोजगार समस्या भयावह हुने खतरा बढ्दै गरेको अवस्थामा पनि त्यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै सरकारी तयारी देखिएको छैन। जोसिला र ऊर्जाशील युवा फर्कनु देशका लागि अवसर पनि हो। यो अवसरलाई पुँजीकृत गर्ने कार्ययोजना राज्यले बनाउनुपर्छ। युवाको क्षमता, दक्षता र प्रतिभालाई पूरापूर सदुपयोग गर्न सक्यो भने देशले समृद्धिको यात्रामा छलाङ मार्न सक्नेछ। बेरोजगार समस्या हल गर्न मात्रै होइन; राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा युवाको सहभागिता र योगदान अभिवृद्धिका लागि पनि रोजगार सिर्जना अपरिहार्य बनेको छ।

वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान अविश्वासको प्रस्ताव, महाअभियोग, संयुक्त सरकार गठन आदिमा केन्द्रित हुने र सरकार पनि सत्ता टिकाउने खेलमा लाग्दै गर्दा रोजगारका क्षेत्रमा टड्कारो रूपमा देखिएको समस्या ओझेलमा परेको छ। यद्यपि वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नैपर्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएन भने यसले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालीन र दूरगामी असर पार्ने निश्चित नै छ। परिस्थितिवश बेरोजगार बन्न विवश युवा मनमा उत्पन्न हुने निराशा, कुण्ठा, आक्रोश र विद्रोह समाज र देशका लागि पनि घातक बन्न सक्छ। नेपाली घरपरिवारको मात्रै होइन; देशकै लाइफलाइन बनेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य कमी आउने सम्भावना बढ्दै गर्दा अर्थतन्त्र धान्ने विकल्प खोज्नैपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो देखिएको छ। त्यसैले राज्यले युवालाई विदेश धपाउने होइन; स्वदेशमै काम गरेर रमाउने वातावरण सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्छ।