राजनीतिक शून्यता

राजनीतिक शून्यता

सत्तासीन दल तहसनहस भएका बेला देशलाई राजनीतिक निकास दिनु विरोधी दलको कर्तव्य हो


वरिष्ठ साम्यवादी नेता ऋषिराज कट्टेलको रिट निवेदनमाथि भएको फैसलाअनुसार नेपाल साम्यवादी दल खारेज भएर अहिले कुनै पनि दलको बहुमत प्रतिनिधिसभामा छैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने अहिलेको सदन त्रिशंकु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा विगतमा देशभित्र तथा बाहिर विभिन्न अभ्यास भइसकेका छन्। परन्तु हाम्रा दलका नेताले यसबाट शिक्षा लिन सकेका छैनन्। देशमा राजनीतिक शून्यता छाएका बेलामा पनि दलहरू आफ्नो भूमिका बहन गर्न सुस्त या अक्षम भएको जस्तो देखिएको छ। बाँदरलाई लिस्नु लाएजस्तै संसदीय प्रणालीका विरोधीलाई यस परिघटनाले खुच्चिउँ–खुच्चिउँ भन्न झन् सहज बनाएको छ।

२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेका थिए। उनले अविश्वासको प्रस्तावलाई छलेर विघटनको सिफारिस गरेका र स्वयं अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भएका भन्दै सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो। उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो, तर उनले विश्वासको मत लिए। यसमा पराजित भएपछि नेपाली कांग्रेसले अन्य दलको सहयोगमा सरकार निर्माण गरेको थियो।

भारतमा सन् २००९ मा भएको निर्वाचनपछि कुनै पनि दलको बहुमत नभएर अल्पमतीय सदन बनेको थियो। तर कांग्रेसले आफ्नो २०६ स्थानका साथै बहुजन समाज पार्र्टी, समाजवादी पार्र्टी, जनता दल (धर्म निरपेक्ष) तथा राष्ट्रिय जनता दलको सहयोग लिएर ५४३ सदस्यीय सदनमा ३२२ स्थान हुने गरी सरकार निर्माण गरेको थियो।

बेलायतमा सन् १९१० को निर्वाचनमा पनि त्रिशंकु सदनको निर्माण भएको थियो। प्रधानमन्त्री हर्बर्ट हेन्री यास्क्विथ सन् १९१० मा दुईपटक अन्य पार्टीको सहयोग जुटाउन सफल भएका थिए। पछि सन् १९२३ मा पनि यस्तै संसद् बनेको थियो।  त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री स्टान्ल्यी बाल्डिवन सन् १९२३ मा मनमोहन अधिकारीजस्तै विश्वासको मतमा पराजित भएका थिए। सन् १९२९ को त्रिशंकु सदनका बेलामा भने उनले राजीनामा दिएका थिए। पछि सन् १९७० मा इडवार्थ हिथले सहयोग जुटाउन नसकी पराजित भएका थिए।

यी परिघटनाले के संकेत गर्छन् भने सबैजसो त्रिशंकु सदन भएका बेलामा प्रधानमन्त्रीले समस्यालाई सम्बोधन गरेका हुन्छन्। कहिले अन्य दलको सहयोग जुटाएर, कहिले राजीनामा गरेर, कहिले विश्वासको मत लिएर र कहिले विश्वासको मतमा पराजित भएर प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्छन्। तर अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने मनसाय प्रकट गरिसकेका छन्। आफैंले विश्वासको मत लिनुभन्दा पनि उनी अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने मनस्थितिमा छन्।

आगामी निर्वाचनअगाडिका बाँकी समयमा गर्ने कामबारेमा समझदारी निर्माण गरेर कुनै दललाई बाहिरबाट सहयोग गर्ने सर्तमा सर्वदलीय सरकार बनाउन सकिन्छ।

बहुधा यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनपश्चात् एमालेमा १२१, कांग्रेसमा ६३, माओवादी केन्द्रमा ५३, जनता समाजवादी पार्टीमा ३७ र अन्य तीन दल राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा र स्वतन्त्र मा १–१ सांसद थिए। तर अहिले केहीको निधनलगायत अन्य कारणले यसमा सामान्य अन्तर परेको छ। फलतः कांग्रेस ६१, माओवादी ४८ तथा जसपा ३४ सांसद संख्यामा खुम्चिएको छ। यी दल मिल्दा पनि चाहिने न्यूनतम १३८ संख्या प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ। आफू केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा तर संसदीय दलमा अल्पमतमा भएको माधव नेपाल समूहले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने अहिले पनि ओली समूह नै संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल छ। ओलीको कदमलाई असंवैधानिकको धब्बा लागिसकेको र अन्य दलले सहकार्य नगर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेकाले ओली समूहले सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना देखिँदैैन।

अहिलेको आवश्यकता भनेको सर्वदलीय सरकार निर्माण हो। यस तथ्यलाई सबभन्दा पहिले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उजागर गरेका थिए। यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि दलको एकल सरकारले काम गर्न सक्दैन। तसर्थ  सदनको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कांग्रेसलाई जनताले विरोधी भूमिका निर्वाह गर्ने जनादेश दिएकाले अहिले सरकारमा जाने हतार गर्नु हुँदैन भन्ने विचार पनि प्रकट भइरहेको छ। तथापि उत्तरदायी विरोधी दलको नेताले देशलाई अनिर्णयको बन्दी पनि बनाउनु उपयुक्त हँुदैन। सत्तासीन दल तहसनहस भएका बेला देशलाई राजनीतिक निकास दिनु विरोधी दलको कर्तव्य हो। किनभने विरोधी दल भनेको प्रतीक्षारत सरकार पनि हो। त्यसकारण आगामी निर्वाचनअगाडिका बाँकी समयमा गर्ने कामका बारेमा समझदारी निर्माण गरेर कुनै दललाई बाहिरबाट सहयोगका साथ सर्वदलीय सरकार बनाउन सकिन्छ। यसका विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्।

पहिलो माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। परन्तु अहिले ओली समूहपछि जनताका नजरमा माओवादीको छवि पनि धूमिल भएको छ। किनभने कार्य कारणको सिद्धान्तअनुसार पनि जनताले दुईतिहाइनजिकको दिएको अभिमतको अनादर हुनमा यसको पनि जिम्मेवारी छ। माओवादी दल पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैन। दोस्रो सम्भावना नेपाल समूहको हो। तर यसको पनि भूमिका समानान्तर नै रह्यो। काम गर्न नदिएको भन्ने ओली समूहको उक्ति नाच्न नजान्ने आँगन टेडो भनेजस्तै भए  पनि छँदाखाँदाको सोझो आँगनलाई अलिकति टेडो त ओलीका अतिरिक्त प्रचण्ड तथा नेपाल समूहले पनि बनाएको नै हो।

तेस्रो विकल्प भनेको समाजवादी दलको हो। किन्तु यसको समस्या के हो भने यो दलभित्र मतान्तर विद्यमान छ। केहीले त यो फुटको सँघारमा पुगेको पनि अनुमान गरिसकेका छन्। अर्काे यो दलले यदाकदा बेमौसमको बाजा बजाउने गरेको छ। आफ्नो शर्त पूरा नभए सरकारमा नजाने यसले लिएको अडान यसको परिचायक हो। यसो गर्नुको साटो सरकार बनाएर यस्ता माग पूरा गरे भइहाल्यो नि भन्नेको पनि कमी छैन। अर्काे नाकाबन्दीमा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकाले मधेसी दलको सरकार त्यति स्वीकार्य हुँदैन भन्ने पनि नसुनिएको होइन। तर यस्तो चिढलाई पालिराख्नु पनि उचित हुँदैन। आफैं सरकारमा भएपछि विभिन्न घटकबीच मतान्तर पनि कम हुन सक्छ। अलिक अनुत्तरदायी व्यक्तिलाई जिम्मेवारीको अनुभूति हुन्छ कि भनेर विवाह गरी दिने चलन पनि समाजमा छ। उनीहरू पनि सरकारको नेतृत्व गरेपछि परिष्कृत हुने सम्भावना रहन्छ। सबैजसो दलले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरिसकेकाले जसपालाई पनि यो अनुभव हासिल गर्ने अवसर पनि अहिले सिर्जना भएको छ। फेरि यस दलमा मधेसी र पहाडी सबैको उपस्थिति छ। सर्वदलीय सरकारअन्तर्गत अन्य दलको पनि सहभागिता भएपछि जसपाको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य हुन सक्छ। ओलीको कदम असंवैधानिक भएकाले सहकार्य हुन नसक्ने अडान लिएकाले यसले नैतिकताको पनि परिचय दिएको छ।

यसरी जसपाको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ। यसमा कांग्रेस, माओवादी, नेपाल समूह, राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा, स्वतन्त्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता गराउन सकिन्छ। हुन त कसैले यस्तो सरकारलाई मिश्रित खालको गाँजेमाजे सरकारको संज्ञा दिन पनि सक्छन्। अथवा सबै राम्रा अंंगहरूको समायोजन गर्न खोज्दा ऊँटजस्तो नराम्रो जनावरको सिर्जना भएको पनि भन्न सकिएला। तर अहिलेको जस्तो असमान्य परिस्थितिमा यस्तै खालको समाधान सुयोग्य पनि हुन सक्छ।

त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता भनेको जसपाको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकारको निर्माण हो। यो कार्यमा कांग्रेसले आवश्यक भूमिका बहन गर्नुपर्छ। विगतमा पनि राप्रपालाई सरकार निर्माण गर्न दिएर प्रतिनिधिसभाको आयुलाई यसले लम्ब्याएको थियो। इतिहास दोहोरिन्छ भन्छन्। त्यसकारण यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेसले देशलाई शीघ्रातिशीघ्र अग्रगमन दिनुपर्छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.