प्रदुषण रोक्न घोराही सिमेन्टलाई उच्च अदालतको आदेश

प्रदुषण रोक्न घोराही सिमेन्टलाई उच्च अदालतको आदेश

दाङ: दाङमा स्थापना भएको घोराही सिमेन्ट उद्योगलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले तत्काल प्रदुषण रोक्न परामादेश जारी गरेको छ ।

सोमबार मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश रमेशराज पोख्रेलको इजलासले उद्योगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

मापदण्ड पूरा नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको र उद्योगको गतिविधिका कारण ध्वनी, वायु प्रदुषण हुनुको साथै पानीको स्रोत समेत सुकेको भन्दै अदालतमा परेको रिट निवेदनमा  प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै अदालतले परमादेश गरेको अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतमले जानकारी दिए ।

‘उद्योगको धुलो धुवाको प्रदुषणको कारणले वातावरण, स्वास्थ्य, प्रजनन र खाद्य अधिकारमा असर पारेको भन्ने निवेदन जिकिर छ तत सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागबाट भएको निरीक्षण प्रतिवेदमा औँल्याएका वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने काम रोक्न र यस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कार्यहरु तत्काल व्यवस्थित गर्नु गराउन र खानेपानीको स्रोतलाई खलवल नपुर्‍याउने गरी खानेपानी व्यवस्थापन गर्नु’ अदालतको परमादेशमा भनिएको छ ।

यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुरले घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । घोराही उपमहानगरपालिका ३ र ४ मा रहेको उद्योगबाट धुलो, धुवाँ, ध्वनि प्रदूषणले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेकाले प्रदूषणजन्य कुनै पनि कार्य नगर्ने नगराउनू भनी परमादेशको आदेश माग्दै निवेदन परेपछि उच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको केही दिनमै त्यहि प्रकृतिको परमादेश दिएको हो ।

निवेदकको तर्फबाट भरत देवकोटासहित कानुन व्यवसायी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि गरी २० जनाले उच्चअदालत तुलसीपुरमा घोराही सिमेन्ट उद्योग, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला संयोजक, घोराही उपमहानगरपालिका र नगरप्रमुख विरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

निवेदक भरतराज देवकोटाले स्थानीयलाई न्याय हुने गरी अदालतले परमादेश दिएको बताए । उनले विभिन्न क्षेत्रमा यो समस्या लिएर गएको भए पनि कुनैमा सुनुवाइ नभएपछि अदालतसम्म न्याय खोज्न जानुपरेको उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.