प्रधानमन्त्री–सभामुख तोडियो संवादहीनता

प्रधानमन्त्री–सभामुख तोडियो संवादहीनता

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच लामो समयदेखिको संवादहीनता तोडिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच भेट भएको होे। दुई घण्टाभन्दा बढी घनीभूत संवाद भएको जनाइएको छ।

सभामुखका सञ्चारविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले यो भेटवार्ताका कारण संसद्मा लागेको ‘तुवाँलो’ फाट्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘संसद्लाई प्रभावकारी, जीवन्त र जनमुखी बनाउने, समग्र संसदीय गतिविधि र संसद्मा विचाराधीन महŒवपूर्ण विधेयकबारे छलफल भयो’, सञ्चारविज्ञ न्यौपानेले भने। सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यसअघि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखबीच लामो समयदेखि तिक्तता रहँदै आएको थियो। जसका कारण संसद्ले गति लिन सकेको छैन। भदौ दोस्रो सातायता ‘वान टु वान’ कुराकानीसमेत हुन सकेको थिएन। तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको मतभेदले व्यवस्थापिकासम्म प्रभावित भएको थियो। सभामुख सापकोटा दाहालको निर्देशनमा चलेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीले लगाउँदै आएका छन्।

संवैधानिक परिषद्को मंसिरमा बसेको बैठकदेखि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको थियो। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा झनै दूरी बढेको थियो। 

परिषद् बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। 

हालै लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको छ। सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सभामुखले असहमति राखेका थिए। 

उनले पुस ८ मा पुनःस्थापनाको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाअनुसार पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २३ मा बसेको थियो। त्यही दिन सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलको दललाई दिँदै ओली र दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपा खारेज गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन।  सभामुख सापकोटाले अध्यादेशलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख झगडिया भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.