स्थानीय सरकार, विकास र नागरिक समाज

स्थानीय सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सुशासनको आधारका रूपमा लिइन्छ। अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भनाइ सापटी लिने हो भने प्रजातन्त्र भनेकै नागरिकको, नागरिकका लागि र नागरिकद्धारा गरिने शासन व्यवस्था हो। मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसकेको छ। संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान पनि बनिसकेको छ। यसले मुलुकमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। सोहीअनुसार संघीय (एक), प्रादेशिक (सात) र स्थानीय सरकार (७५३) बनिसकेका छन्। यसपछि एउटा वाक्य पनि सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’। यस अर्थमा २९३ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका ‘गाउँका सिंहदरबार’ बनेर नागरिकलाई ‘सुशासन’ प्रदान गर्दै उनीहरूको रुचि, आवश्यकता र मागअनुसार विकास र सेवा गरिरहेका छन्। यद्यपि विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपालको स्थानीय सरकारको अवधारणा नयाँ भने होइन।

स्थानीय सरकार शासन र विकासका दुई आयाममा केन्द्रित छ। अर्थात् संघीयताको अवधारणाअनुरूप हेर्ने हो भने विकेन्द्रीकरणको स्वरूपबाट अघि बढेर जनसहभागितामा आधारित विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्थानीय तहको सुशासन दिग्दर्शन २०७४ मा पनि स्थानीय तह (सरकार) मा विधिको शासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि नागरिक सहभागिताबारे विविध व्यवस्था गरिएको छ अर्थात् खुला स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। विकासको विश्वव्यापी स्वरूप स्विकार्ने हो भने पनि जनसहभागितामा हुने विकास नै असल शासनसहितको विकास हुनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४(५) मा पनि स्थानीय विकासका लागि योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय बुद्धिजीवी, लोपोन्मुख समुदाय, महिला, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सरोकारवालाको सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकारको अवधारणा भनेकै ‘डिमान्ड साइड’ र ‘सप्लाई साइड’ को परिपूरकका रूपमा छ। त्यसैले नागरिक (समाज) माग दाबी गर्ने पक्ष अर्थात् डिमान्ड साइड र स्थानीय सरकार माग सम्बोधन (आपूर्ति गर्ने पक्ष) गर्ने सप्लाइ साइडका रूपमा छ।

कानुनी यी व्यवस्थालाई थुप्रै स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ता अर्थात् जनप्रतिनिधिहरू क्रमशः नागरिक समाजको अस्तित्वलाई स्विकार्न छाडेर मनोमानी शैलीमा रमाउन थालेको देखिन्छ। जनताको विश्वास लिएर स्थानीय सरकारमा पुगेकाहरू यतिबेला नागरिक सहभागितामा भन्दा आफ्नै तजबिजमा काम गर्न थालेको पाइन्छ। यसले संघीयताको मर्मलाई कुल्चिन÷निचोर्न थालेको आभास हुन्छ। सुशासन तथा विकास प्रतिष्ठानले मुलुकका सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारमा गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले स्थानीय सरकारहरूले नागरिक समाजसँग सहकार्य नगरेको निष्कर्ष निकालेबाट माथिको भनाइ पुष्टि हुन्छ। सुशासनविद् डा. मुक्ति रिजालले निकालेको ‘स्थानीय सरकार–नागरिक समाज सहकार्य ः अभ्यास, अवसर र चुनौती’ विषयक अनुसन्धानको निष्कर्षलाई नियालौं, ‘नागरिक समाजको पृष्ठपोषण, परामर्श र पहरेदारीलाई अधिकांश स्थानीय सरकारले हस्तक्षेपका रूपमा लिएको पायौं। स्थानीय सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मान्यतालाई अनुपालना गर्न हिच्किचाएका छन्।’ जनप्रतिनिधिले जनताको प्रतिनिधित्व आफैंले गरेको भन्दै नागरिक सहभागितालाई महत्व नदिएको पाइएको र नागरिक समाजले कुनै विषयमा पनि उठाउँदा पूर्वाग्रही ढंगले हेरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने संघसंस्था पनि दलीय आधारमा विभक्त देखिएका छन्, पारिवारिक र आफन्तको सञ्जालभित्र जोडिने क्रम बढ्दो छ। काम गर्ने भनिएका त्यस्ता संघसंस्था पनि सहरकेन्द्रित छन्। यसले के देखाउँछ भने पुनः केन्द्रीकृत मानसिकतामै विकास अघि बढिरहेछ। गाउँमा पुरानै अभाव खट्किइरहेको छ। यसले उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पनि अभाव प्रस्ट पारेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने देश विकास र आमूल परिवर्तन गर्दै अग्रगामी छलाङ मार्नुपर्ने भूमिकामा रहेका स्थानीय सरकारहरूमा शुद्धीकरण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रुभताजस्ता नागरिकका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्न स्थानीय सरकारहरू चुक्न थालेका छन्। जबकि स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशजस्तै राजकीय अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत संविधानले दिएको छ। सँगै बलियो र अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका माध्यमबाट राजकीय व्यवस्थालाई नागरिक सन्निकटमा निक्षेपित पनि गरेको छ तर त्यो केही स्थानीय सरकारका व्यवहारमा देखिन छाडेको छ।

सन् १९८० को दशकमा जब शीतयुद्ध अन्त्य भयो तब खासगरी आर्थिक विकासका लागि विकास रणनीतिबारे छलफल सुरु भयो। त्यसैबेलादेखि संरचनागत र दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणाको वीज रोपियो। असीको त्यो दशकले विकासका लागि आर्थिक उदारीकरणसँगै बजारमुखी अर्थतन्त्रको पनि बाटो खोलिदिएको छ। त्यति नै बेला राजनीतिक लोकतन्त्रीकरण र बहुलवादले पनि स्थान पाएको थियो। यी सबैका लागि व्यक्ति अर्थात् नागरिकको सहभागितालाई महत्व दिइएको थियो। नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्था र स्थानीय सरकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। यी तीन ओदानजसरी चुलोमा बस्ने हो भने विकासका अनेक परिकार सहजै पाक्छन्, पाकिरहन्छन्। तर यिनीहरू कतिपयले आफूलाई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी ठानिरहेका छन्; जुन आवश्यक छैन। साझेदारका रूपमा मनन गरी आआफ्नो तहबाट अघि बढ्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले नागरिक समाजसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र सहकार्य गर्छ भने त्यहाँ सामाजिक विकास, समावेशी सहभागिता, स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सम्भव छ।

‘नाइदर पावर, नर प्रोफिट’। हो, नागरिक समाजको अवस्था यही हो। तर स्वार्थको सागरमा डुबुल्की मार्ने केही संघसंस्था भने ‘पावर’ पनि देखाइरहेका छन् अनि ‘प्रोफिट’ (नाफा) मात्र खोजिरहेछन्। स्थानीय सरकारले नागरिक समाजको सहकार्यमा संघसंस्थालाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्ने हो भने उत्तरदायी ढंगले पारदर्शी रूपमा विकास सम्भव छ। स्थानीय सरकार स्वतन्त्र सरकार हो। तर कहींकतैबाट अनुगमन नगरिँदा थुप्रै समस्या देखिएका छन्। जसको अभावमा स्थानीय सरकार एकलौटी निर्णयहरू गर्न थालेको छ भने मनोमानी शैलीमा अघि बढ्दा अपारदर्शी हुन थालेको छ। केही सन्दर्भ हेर्दा नागरिक संघसंस्थासँग समन्वय गर्न अवधारणात्मक र व्यावहारिक ज्ञान, सीपका सम्बन्धमा निर्वाचित तथा स्थानीय कर्मचारी संयन्त्रलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। यसका लागि पनि स्थानीय सरकार नागरिक समाजसँग ‘विन–विन सिचुएसन’ मा जानुपर्ने देखिन्छ। नागरिक समाजबाटै हो स्थानीय सरकारले मानवीय, आर्थिक, सामाजिक अनि भौतिक स्रोत प्राप्त हुने पनि। समुदायको सन्निकटता र प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई नागरिक सरकार भनिन्छ। यो यथार्थ जनप्रतिनिधिले भुल्न हुँदैन।

केही पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पुरानै मानसिकतामा रहेर सोहीअनुसारको कार्यशैली अपनाउँदा नागरिक समाजको अस्तित्व र महत्व स्विकार्न सकेका छैनन्।

भनिन्छ– स्थानीय सरकार आधुनिक राज्यको प्रारम्भिक रूप हो। यसका लागि दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुनुपर्ने देखिन्छ। संघीय सरकारले मात्र होइन; अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता पूरा गर्न पनि स्थानीय सरकारको भूमिका अहं छ। अधिकार र बजेटका दृष्टिले पनि सम्पन्न भएकाले स्थानीय सरकारले चाहेमा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनेर समयमै समग्र विकास गर्न सक्छ। यससँगै चौतर्फी क्षेत्रमा सफल हुन स्थानीय सरकारले नागरिक समाजको परामर्श र पृष्ठपोषण लिनुपर्ने हुन्छ। केही पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पुरानै मानसिकतामा रहेर सोहीअनुसारको कार्यशैली अपनाउँदा नागरिक समाजको अस्तित्व र महत्व स्विकार्न सकेका छैनन्। यसको एउटा कारण हो– नागरिक समाजले कतिपय काम, क्षेत्र र विषयमा आवाज उठाए पनि पूर्वाग्रही ढंगबाट हेर्नू। तर जुन जुन पालिकाले नागरिक समाजको अस्तित्व र महत्व स्वीकार गर्दै सहकार्य गरेका छन्, तिनले भने संघ र प्रदेश सरकारहरूले समेत गर्न नसकेका काम गरेर उदाहरणीय बनेका छन्।

स्वतन्त्र विज्ञ र बुद्धिजीवी, सरोकारवाला, समाजसेवी, संघसंस्थामा आबद्ध जनशक्ति, मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, उपभोक्ता समिति र टोल विकास समितिको नेतृत्वहरू आदिको सामूहिक रूप नै नागरिक समाज हो। त्यसैले पद र पैसाबाट अलग यो सचेत र निष्ठावान् समूहले नै हो स्थानीय सरकार र नागरिकका बीचमा रहेर पुलको काम गर्ने। सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन यस्तो समूहले दबाबमूलक काम गरिरहन्छन्। अर्को शब्दमा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दछ। सार्वजनिक विषयमा जनहितमा निरन्तर आवाज उठाइरहने साथै आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने काममा नागरिक समाजको भूमिका हुने भएकाले पावर र प्रोफिटबाट अलग यसलाई स्थानीय सरकारले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यसो हुन सक्यो भने स्थानीय साधन र स्रोतहरूको पनि अधिकतम सदुपयोग हुन्छ; जसबाट विकासका पनि अनेक अवसर प्राप्त हुन्छन्। यस क्रममा हुने हरेक गतिविधिमा नागरिक समाज फेरि अनुगमनकर्ता, मूल्यांकनकर्ता, व्यवस्थापनकर्ता र परिचालनकर्ताजस्ता सबै काममा अहं भूमिका हुन्छ।

सहकार्यले एकअर्कालाई परिणाममुखी अवस्थामा पुर्‍याउँछ। द्वन्द्वले एकातिर अवसरहरू गुमाउँछ भने अर्कातिर प्राप्त परिणामलाई संस्थागत गर्न अक्षम तुल्याउँछ। नागरिकको भावना समेट्दै अघि बढे स्थानीय सरकारले पनि अपेक्षित परिणाम हात पार्न सक्छ। यसले प्रत्यक्ष लाभ भने उनै जनप्रतिनिधिले पाउने हुन्। त्यसैले समाजको ऐना हुन् नागरिक समाज। आमसञ्चारमाध्यम जस्तै ‘वाच डग’ हुन्, नागरिक समाज। त्यसैले नागरिक समाज सशक्त भूमिकामा हुनुपर्छ; जसले स्थानीय सरकारलाई समग्र विकासमा सहकार्य गर्दै अग्रगामी छलाङ मार्न सहयोग पुर्‍याइरहने छ।