काठमाडौं : कानुनका जानकारले अहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म विश्वासको मत लिन जरुरी नभएको बताउँछन्।
‘व्यवहारतः बहुमतको सरकार छ, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यसकारण संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्, ‘तर, नैतिक हिसाबले हो भने विघटनलगत्तै राजीनामा दिनुपर्थ्यो।’
कुनै विधेयक, नीति तथा कार्यक्रमलगायत अन्य एजेन्डा संसद्बाट पारित नभए मात्रै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउनुपर्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यो नहुँदासम्म विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने बाध्यता हुँदैन’, संविधानविद् अधिकारी भन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्ने अधिकारी बताउँछन्।
शाक्य यो सरकार धारा ७६ (२) अनुसार भएको बताउँछन्। ‘माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा भने १५ दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ’, उनी भन्छन्। ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी धारामा छ। माओवादी केन्द्रले ‘सजिलो बाटो’ भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने विषय उठाएको अधिकारीको ठहर छ। ‘देव गुरुङको कुरा चाहिँ सजिलो बाटो हो। आफैं किनारा लागून् भन्ने हो’, अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो भन्नेले पहिला अविश्वासको प्रस्ताव लानुपर्यो नि ! आफू अविश्वासको प्रस्ताव नलाने अनि सजिलो बाटो खोज्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ ?’
ओलीले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरेको २३ फागुनदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिए वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने माआवादी केन्द्रको मत छ। संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुने उसले जनाएको छ। उक्त उपधारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानविद् अधिकारी यो धारा अहिलेको अवस्थामा आकर्षित नहुने बताउँछन्।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर संयुक्त सरकार बनेको थियो। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो। सर्वोच्चले नेकपा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएको छ।
अधिवक्ता अरुणकुमार ज्ञवाली सरकारसँग बहुमत छैन भन्ने स्पष्ट आधार भएपछि मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। सरकारसँग बहुमत छँदै छ’, ज्ञवाली भन्छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
