विस्तारै मुलुकको मुड चुनावतिर मोडिएको छ। दलहरु चुनावमा जान मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार भइसकेका छन्।
विस्तारै मुलुकको राजनीतिक माहोल निर्वाचनतिर उन्मुख भएको छ। सरकारमा रहेको एमाले, बाहिरएको माओवादी केन्द्र र विपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मुड पनि निर्वाचनतिर मोडिएको देखिन्छ। दलहरु पनि चुनाव जान मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार भइसकेका छन् । ताजा जनादेश नआउँदासम्म मुलुकको राजनीतिले सहज रुपमा निकास पाउने संभावना क्षीण हुँदै गएको छ।
नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक जटिलता, नेकपा टुक्रिएपछि त्रिशंकु बनेको संसदको तरलता, दलहरुबीचको तीव्र ध्रुवीकरणले पनि राजनीतिलाई चुनावतिर धकेलेको छ। संसद् पुनर्स्थापना भएको डेढ महिनासम्म पनि न वैकल्पिक सरकार बन्ने वातावरण तयार भइसकेको छ न त ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता पनि सुनिश्चत भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई हटाउने कुरा परको भयो, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिनसक्ने अवस्था छैन। किनभने संसदको अस्थिर अंकगणित र संवैधानिक प्रबन्धको जटिलताले ओलीलाई नै यति शक्तिशाली बनाइदिएको छ कि अरुले 'मुभ' गर्दा ओलीले नै गोल गर्ने मौका पाउने अवस्था छ।
लिक बाहिर राजनीति
पुस ५ देखि मुलुकको राजनीति लिक हिंडेको छैन। राजनीतिलाई लिक बाहिर ल्याउन तत्कालीन नेकपा र त्यहाँ रहेका मुख्य पात्रहरू सबैभन्दा जिम्मेबार छन्। जनताले दिएको झन्डै दुई तिहाई बहुमत पचेन उनीहरूलाई । सरकार बनेकै दिनदेखि हरेक दिन झगडा र लफडाबाहेक केही भएन। आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले संसद विघटन गरेर सहज बाटोमा जान खोजेका थिए तर अदालतले त्यसलाई रोक्यो। अदालतको फैसलापछि राजनीति लिकमा आउँछ भन्ने जुन आशा थियो, त्यो पनि निराशामा परिणत भयो।
अहिलेको लडाइँ भनेको कसको नेतृत्वमा चुनाव जाने भन्नेमा हो। ओली र बाहिर रहेका तीनवटै पक्षको दाउ वैकल्पिक सरकारका विकल्पहरूलाई रणनीतिक रुपमा पन्छाउँदै संसद विघटन गर्ने र चुनावमा जानेतिर देखिन्छ।
पुस ११ को ओलीको कदमपछि नै मुलुकमा ‘राजनीतिक भ्याकुम’सुरु भएको थियो। झन्डै दुई महिना अदालतको पर्खाइमा बित्यो। यो अवधिमा नेकपाको घरभित्रैबाट जुन खालको तिक्तता र असहिष्णुता प्रदर्शन भयो, संभवत : नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। राजनीतिमा हुनुपर्ने न्यूनतम संस्कार र संयमलाई धुलिसात पारियो।
संसद पुनर्स्थापना गर्ने फागुन ११ को फैसालापछि तरल बनेको राजनीतिक संक्रमण फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि झन् गिजोलियो। नेकपाको एकता भंग गर्ने र एमाले तथा माओवादीलाईसाविककै हैसियतमा ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि संसद त्रिशंकु बन्यो। संसदीय अंकगणितको नयाँ खेल सुरु भयो। अहिले राजनीति त्यही अंकगणितमा अड्किएको छ।
संसदीय अंकगणित र संवैधानिक जटिलता
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसमा केही निलम्वित र केही निधनले गर्दा रिक्त छन्। अहिले संसदमा एमालेका १२०, कांग्रेसका ६(२ निलम्वित), माओवादी केन्द्रका ४९ (चारजना एमालेतिर फर्केको) र जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। ओलीलाई सुरक्षित हुन सिंगो जसपा पनि आवश्यक पर्दैन। १७ मत मात्रै भए ओली सुरक्षित हुन्छन्। त्यसैले सकेसम्म सिंगै जसपासँग सहकार्य गर्ने र त्यो संभव नभए फुटाएर भए पनि आवश्यक संख्या जुटाउने रणनीतिमा बालुवाटार छ।
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको त्यो हैसियत अब समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार ओली संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा छन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाउन नसके आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने र त्यसपछिको राजनीतिक भ्याकुमलाई उपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने रणनीतिमा ओली देखिन्छन्। जुन संकेत ओलीले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा दिइसकेका छन्।
ओलीले ताजा जनादेशमा जानुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै विश्वासको मत फिर्ता लिए राजीनामा दिने बताएका छन्। तर राजीनामा दिन्छु भन्नुको रणनीतिक सन्देश र अर्थ भने बेग्लै छ। राजीनामाको लोभ देखाएर समर्थन फिर्ता गर्न माओवादीलाई वाध्य पार्ने र त्यसपछि आफू अनुकुलको कदमको अघि बढाउने योजनामा ओली देखिन्छ। ओलीको यो चाल बुझेर माओवादी अहिले समर्थन फिर्ता लिने तयारीबाट ब्याक भएको देखिन्छ।
कांग्रेस-जसपाको अलमल र अर्थ
संसदको नयाँ अंकगणितमा निर्णायक खेलाडीका रुपमा रहेको जसपाले अहिलेसम्म कुनै संस्थागत निर्णय गरेको छैन। दुवै पक्षले जसपालाई आफूतिर तान्ने कोसिस गरिरहेका छन्। कांग्रेससँगको सम्वाद झारा टार्ने खालको छ तर बालुवाटारसँग छलफल भने अलि हार्दिक र गहिरो हुँदै गएको छ। कांग्रेसको झारा टार्ने निर्णय र एमालेभित्रको चरम अन्तरकहललाई विश्लेषण गर्दै जसपा पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छ। तर उसको सहयोग बिना न ओली सुरक्षित हुनेछन् न त वैकल्पिक सरकार बन्नेछ। उ कतै नलागेर तटस्थ बसिदियो भने स्वभाविक रुपमा फेरि चुनावमै मुलुक फर्किनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि डेढ महिना जति रमिता हेरेर रमाइरहेको कांग्रेसले चैत २० गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेपछि ’शून्य’मा अड्किएको राजनीति थोरै तरंगित त भयो तर त्यसले अहिलेसम्म कुनै आकार र गति लिन सकेको छैन। आन्तरिक दबाबमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ओलीको राजीनामा माग्ने औपचारिक निर्णय गर्न तयार भएपनि नयाँ समिकरण बनाउन उनी अझै तत्पर र उत्सुक देखिएका छैनन्। चैत २७ गते देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूलाई बुढानीलकण्ठ बोलाएर करिब पौने घन्टा गरेको छलफल त्यति उत्साहजनक भने भएन। देउवाले आफ्नै नेतृत्वम चुनावी सरकारको प्रस्ताव राखे र जसपाले आन्तरिक परामर्श र छलफलका लागि समय माग्यो। त्यहाँ पनि चुनावकै चर्चा बढी भयो । ओलीलाई हटाएर चुनावमा जानुपर्नेमा तीनै पक्षको जोड थियो।
सबैको दाउ चुनावी सरकारको नेतृत्वतिर
संविधानको धारा ७६ मा चार विकल्प संभव नभएपछि मात्र संसद् विघटनमा जानुपर्ने वाध्यतात्मक अवस्था छ। उपधारा १ मा एकै दलको बहुमतको सरकार, उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार, उपधारा ३ मा अल्पमतको सरकार, उपधारा ५ मा संसदको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था र उपधारा तीन र पाँचअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यो संभव नभए उपधारा ७ बमोजिम विघटनमा जानुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
अहिलेको लडाइँ भनेको कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्नेमा हो। ओली र बाहिर रहेका तीनवटै पक्षको दाउ वैकल्पिक सरकारका विकल्पहरूलाई रणनीतिक रुपमा पन्छाउँदै संसद विघटन गर्ने र चुनावमा जानेतिर देखिन्छ। विघटनपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व र स्वरुपबारे दलहरूबीच विभिन्न हिसाबले रणनीतिक सहकार्य हुनसक्छ। ओली सकेसम्म आफै नेतृत्व चुनाव गराएर अनुकुल परिणाम ल्याउन चाहान्छन्। यसमा रणनीतिक सहकार्यका लागि पहिलो प्राथमिकतामा उनले जसपालाई राखेका छन्। कांग्रेससँग पनि ओलीको चुनाव लक्षित रणनीतिक सहकार्य भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ। जसपा र कांग्रेससँग मिलेर चुनावमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई साइजमा राख्ने रणनीति अनुसार उनी अघि बढेका छन्।
वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने कांग्रेसको मन चुनावतिरै छ। अहिले नेकपा विभाजित र एमालेभित्र पनि कहल चर्किरहेको अवस्थामा चुनाव जाँदा चमात्कार गर्नसकिने आन्तरिक विश्लेषणबाट कांग्रेस रमाइरहेको छ। त्यसैले आफूले पनि नयाँ सरकार बनाउन खासै पहल नगर्ने र ओलीलाई पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर मुलुकलाई चुनावतिरै मोड्ने रणनीतिबाट कांग्रेस निर्देशित देखिन्छ। सरकारमै जान पर्ने अवस्था आए चुनाव गराउने एक सूत्रीय एजेन्डा बोकेर सत्ताको नेतृत्व गर्ने मुडमा देउवा देखिन्छन्।
प्रचण्ड र माधव नेपालहरू पनि ओलीभन्दा देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा अलि सहज हुने विश्लेषण गरेर त्यही अनुरुपको वातावरण बनाउन पहल गरिरहेका छन्। जसपाले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाने र त्यो संभव नभए जता लाग्दा रणनीतिक रुपमा बढी लाभ हुन्छ, त्यही पक्षसँग सत्ता साझेदारी गरेर चुनावमा जाने प्राथमिकता छ। ’यस्तो कचिगंलबीच सत्तामा गएर अपजस मात्रै भोग्नुपर्ने र मधेसको अपेक्षा पनि सम्बोधन गर्न नसकिने बरु आफ्ना मुद्दा लिएर निर्वाचनमै जाँदा लाभ हुने’मत जसपाभित्र बलियो बन्दै गएको छ।
माओवादीको वाध्यता
ओली हटाउन कम्मर कसेर लागेको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म ओली सरकारलाई प्राप्त समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सकेको छैन। यस्तो निर्णय गर्दा ओलीलाई खेल्न थप सजिलो हुने र फेरि विघटनतर्फ जाने खतराबाट माओवादी अलि भयभित देखिन्छ। यो खतरा रोक्नका लागि ओलीलाई समर्थन गरिराख्नु पर्ने अनौठो वाध्यतामा माओवादी फसेको छ। संसदको अंकगणित सुरक्षित गरेर समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव एकैपटक लैजाने रणनीति प्रचण्डको हो । पर्याप्त गृहकार्य नगरीकन हतारमा अविश्वास प्रस्तावमा ल्याउन कांग्रेस अहिले नै तयार छैन। किनभने अविश्वासको प्रस्ताव लैजादा फेल भयो भने एक वर्ष ओली सुरक्षित हुने जोखिम कांग्रेसले देखेको छ। एक वर्षसमा एउटा भन्दा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ। एमालेका माधव नेपाल -झलनाथ खनाल पक्षको समानान्तर सक्रियता देखेर अघि बढ्दा धोखा हुनसक्ने र बद्नामी मात्रै हुने विश्लेषण कांग्रेसले गरेको छ।
सकेसम्म जसपाको सहयोग लिने र सिंगो जसपाले साथ दिने अवस्था नभए पनि माधव खनाल पक्षको सहयोग लिएर ओलीलाई हटाउनु पर्ने प्रचण्डको योजनामा देउवा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। एमालेका १२० मध्ये कम्तीमा तीन दर्जन सांसदहरू आफ्नो साथमा रहेको दाबी नेपाल खनाल पक्षले गरेका छन्। कांग्रेस र माओवादीले ल्याउने अविश्वास प्रस्तावमा नेपाल खनाल पक्षका सांसदहरूले फ्लर क्रस गरेर मतदान गर्ने भनिए पनि त्यो त्यति सजिलो बाटो होइन। त्यो जोखिम उठाउन नेपाल -खनाल तयार हुनेमा देउवालाई अझै पनि विश्वास लागेको छैन। त्यसले संसदभित्र निम्त्याउने भाँडभैलो र जटिलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छैन।
बिजनेबिहिन निरीह संसद
पुनस्र्थापित संसद दलीय कलहको सिकार बनेको छ। अहिलेसम्म कुनै गम्भीर एजेन्डामा छलफल भएको छैन। कहिले शोक प्रस्ताव त कहिले झिनामसिना कार्यसूचीमा संसद् अल्झिएको छ। सरकारको उपेक्षा र दलहरूबीचको झगडाका कारण संसद चलाउन सभामुखलाई सकस परेको छ। सभामुखको भूमिकाप्रति सरकार असन्तुष्ट मात्र होइन, सशंकित देखिन्छ। तलब भत्ता बुझेर दंग हुँदै संसद छिरेका सांसदले बिजनेस पाएका छैनन्। संसद अधिवेशन चालु छ, सांसदको तलबभत्ता पाकेको छ, राज्यको खर्च बढेको छ तर संसदले काम गर्न सकेको छैन। संसदलाई बिजनेसबिहिन बनाएर निरीह बनाउने अनि संसद् पुनस्र्थापना निरर्थक रहेको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिने रणनीतिबाट सरकारको व्यवहार निर्देशित देखिन्छ।
अन्त्यमा,
२०५१ को चुनावपछिको त्रिशंकु संसदमा सांसद किनबेचदेखि सुरासुन्दरीसम्म सत्ताको जुन विकृत खेल भयो, त्यो चित्र फेरि यसपालि पनि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। संसदीय अंकगणितको त्यो विकृत खेल र त्यसले निम्त्याउने अस्थिरता रोक्न बरु दलहरुबीचको सहमतिमा चुनावी सरकार गठन गरेर अर्लि चुनावमा जानु उत्तम हुने तर्क दलहरुभित्रै उठ्न थालेको छ। त्यसै पनि अबको डेढ वर्षमा मुलुक नियमित चुनावमा जानुपर्छ। यो बीचको अवधि संसदको अंकगणितमा अल्झिएर खेर फाल्नु र अस्थिरता निम्त्याउनुभन्दा चुनावमै जानु उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ। चुनावले मात्रै मुलुकको राजनीतिलाई नियमित लिकमा फर्काउनसक्छ अनि राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धिको स्वभाविक यात्रा निरन्तर हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
