संविधान र नियम, कानुनबमोजिम कोरम पुर्याउन राखिएका प्रतिनिधिले अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्लान् त ? नाम महिलाको राख्ने अनि काम पुरुषले नै गर्दा वास्तविक विभेद अन्त्य होला त ? जन्मेपछि सबै बच्चाले नैसर्गिक अधिकार अनि आधारभूत आवश्यकताको सहज आपूर्तिको व्यवस्था हुन जरुरी छ। भू्रण अवस्थामै छोरी भन्ने पहिचान सुरु भएपछि त्यहींबाट सुरु हुन्छ विभेदका कथा। कि गर्भपतन गराइन्छ कि त पोषणविहीन खानेकुरा खाइन्छ। गर्भमा छोरा छ भने सबै परिवारको मन खुसी हुन्छ। ऋण खोजेर भए पनि पोषणयुक्त खाना खान दिइन्छ। सबैलाई खुसी लाग्छ। मैले छोरो जन्माउँदै छु। मैले नाति पाउँदै छु। मैले भाइ पाउँदै छु आदि। यहाँ सबै परिवारमा यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको होइन कि हामी धेरैको मानसिकता आज पनि योभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
अब गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको हरेक तह र तप्कामा भएका महिलाको संख्यात्मक उपस्थितिलाई विभिन्न माध्यमबाट गुणात्मक बनाउनुपर्छ।
आज तथ्यांकमा हेर्दा महिला सहभागिता, महिला प्रतिनिधित्वले उत्साहलाग्दो स्थान ओगटेको छ। संविधान, नीतिनियम, निर्देशिका, कार्यविधिलगायत सबै महिलामैत्री छन्। यति मात्र कहाँ हो र ? ठूलावडा माननीयज्यू, उच्च पदस्थ कर्मचारीको भाषण त झन् महिला नै महिलामैत्री हुन्छन्। यत्रतत्र सर्वत्र महिलामैत्री कुरा सुन्दा दंग लाग्छ। जब वास्तविकतामा पुगिन्छ दैनिक बलात्कारका घटना, दैनिक महिला हिंसाका डरलाग्दा खबरले सबैको मस्तिष्कमा मथिंगल मच्चाउँछ। आफ्ना छोरी सम्झेर मन डरले ढुकढुक गर्छ।
हो, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बढ्न थालेको महिला प्रतिनिधित्वले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि झन् उच्च स्थान ओगट्न सफल रह्यो। महिलालाई राम्रै किसिमले राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकारलगायतका सबै अधिकारमा कानुनी रूपमा राम्रो स्थान दिइयो। महिलाहरू आत्मनिर्भर बन्ने क्रम बढ्न थाल्यो। समावेशी सिद्धान्तले माथि उठाएको महिला प्रतिनिधित्वले गुणात्मक फट्को भने मार्न सकेन। आजको खाँचो भनेको संख्यात्मक र गुणात्मक प्रगतिको हो। महिला माननीयले हेरेर साउँअक्षर पढ्न नसकेको भिडियो हामीले देखिरहेका छौं। त्यसैलाई महिला–पुरुष सबैले मजाक मानेर उडाइरहेका छौं। यस्तो किन भयो भनेर हामी अहिले पनि गम्भीर बन्न सकेका छैनौं।
के महिला कमजोर नै हुन् त ? उनीहरूले कुनै पनि कामकुरा पुरुषले सरह गर्न सक्दैनन् त ? अहँ यो सबै हाम्रो कमजोर मानसिकताका उपज हुन्। समान अवसर र वातावरण दिने हो भने महिलाहरू पुरुष बराबरी मात्र नभई अझ बढी सक्षम बन्न सक्छन्। उनीहरू अझै राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्छन्। अझ बढी चुनौती र समस्यासँग सहज रूपमा जुध्न सक्छन्। आज युनिभर्सिटीमा गोल्ड मेडालिस्टमा तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा पुरुषभन्दा महिला बढी छन्। महिलाले मात्रै चलाएका केही संस्थाको प्रगतिको समीक्षा राम्रो पाइन्छ। तुलनात्मक रूपमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा पुरुषभन्दा महिला निकै कम छन्। सेवाप्रवाहमा जनमत सर्वेक्षण हेर्ने हो भने महिला नै बढी कामप्रति समर्पित छन्। सडक दुर्घटना गर्नेगराउने चालकको संख्या हेर्ने हो भने महिला अतिकम छन्। यी र यस्तै कामकुराबाट हामीले भन्न सक्छाँं कि समान अवसर दिने हो भने महिला कुनै पनि काममा पछि पर्दैनन्।
आज पुरुषप्रधान समाजका मेट्न नसकिने बाछिटा सामान्य पुरुषमा भन्दा पढेलेखेका पुरुषमा नै बढी छ। केही दिनअगाडिको कुरा हो, म बस्ने टोलको बैठक थियो। एघारजनाको समिति भएको ठाउँमा एकजना महिला काकी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बैठकमा उहाँले अब म बूढी भएँ म बस्दिन भन्नु भो। उहाँ नबस्ने भनेपछि एकजना महिला त राख्नुपर्छ भन्ने कुरा केही साथीले गर्नुभयो। को राख्ने भन्ने छलफल हुँदै थियो, यसैबीचमा टोलका अध्यक्षले भन्नु भो कि नाम महिलाको राखे पनि काम गर्ने त हामीले नै हो। त्यसैले मेरो भाइकी छोरीलाई राखे हुन्न र ? उहाँको भाइकी छोरी सायद नौदस वर्षकी बालिका हुन्। मलाई अचम्म लाग्यो उहाँको मानसिकता देखेर। अध्यक्षज्यू पढेलेखेका अनि अधिवक्ता पनि हुन्। अनि हाम्रो टोलमा पढेलेखेका तमाम महिला पनि हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र उल्लेख गरेको हो। यस्ता मानसिकताले हाम्रो समाजलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ।
महिला विभेद अन्त्यका लागि महिलाको सशक्तीकरणका लागि कानुनी बाटा निकै उदार बनेका छन्। यो पनि एउटा राम्रो पाटो हो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको लेखेका कुराले व्यवहारमा समानता ल्याउन सक्दैन। बोलेका राम्रा भाषणले पनि महिला सशक्तीकरण गर्न सक्दैन। यसका लागि आम नागरिकले महिलालाई हेर्ने, बुझ्ने दृष्टिकोण अनि महिलाले महिलालाई नै हेर्ने अनि बुझ्ने मानसिकतामा फरक हुनुपर्छ। बच्चा जन्माउन योग्य दम्पतीले गर्भ बस्नभन्दा पहिलादेखि नै छोरा भए पनि छोरी भए पनि ठीक छ भन्ने मानसिकता निर्माण गरेर मात्र गर्भ राख्नुपर्छ। अनि बच्चा जन्मेपछि छोराछोरी दुवैले जीवनभरि सबै किसिमका समान अवसर पाउनुपर्छ। यसो भएमा मात्र अबका नयाँ पुस्तामा समानताको संसार निर्माण हुनेछ।
अहिलेको पुस्तामा हरेक कामकुरामा पुरुषभन्दा महिला कमजोर छन्। कमजोर छन् भन्दैमा महिला आफैं कमजोर भएका होइनन्। हाम्रा पुरुषप्रधान समाजले महिलालाई विभेद गरेर, अन्याय र अत्याचार गरेर कमजोर बनाएका हुन्। त्यही कमजोर बनाएको भएर क्षतिपूर्तिका लागि समावेशी सिद्धान्त सुरु भएको छ। केही निश्चित समयका लागि यो आवश्यक पनि छ। अब गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको हरेक तह र तप्कामा भएका महिलाको संख्यात्मक उपस्थितिलाई विभिन्न माध्यमबाट गुणात्मक बनाउनुपर्छ।
यसका लागि सरकारलगायत सरोकारवाला सबैले उचित ध्यान दिन आवश्यक छ। हरेक ठाउँमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महिलालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। जुन कार्यक्रम सञ्चालनपछिका उपलब्धि भनेको विभिन्न ठाउँका महिलाको संख्यात्मक उपस्थितिले गुणात्मकता हासिल गर्न सकोस्। अहिलेको जस्तो माननीय भएर पनि साउँअक्षर पढ्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गरोस्। महिला नामका लागि मात्रै हो काम त पुरुषले गर्ने हो भन्ने औसत मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सकोस्। समग्र महिलाको आत्मबल बढाउने खालका क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ। जसले गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो मानसिकतामा बास बसेका समग्र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकोस्। मानसिकता बदल्न सकियो भने मात्र महिलाको मानवीय मूल्य बढाउन सकिन्छ। यसको लागि कानुनका कुराभन्दा पनि समान व्यवहार र समान अवसर महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
