कामप्रति प्रतिबद्ध, नैतिकता, निष्ठा, विश्वास र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध जनशक्तिले मात्र प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्छ।
सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सरकार र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम नै सार्वजनिक सेवा हो। राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वका आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ। यसै सम्बन्धका कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ। सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ।
सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषतामा निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शितालगायतका विषय पर्छन्। यी विशेषताको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्छ। राज्यसंयन्त्रप्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति सरकारी कर्मचारीको सकारात्मक भूमिका छ, त्यति नै मात्रामा सरकारप्रति जनमानसमा विश्वसनीयता वृद्धि भई जनअपनत्वयुक्त दिगो सरकार बन्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन्। जनताले तिरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताका नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकाय सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुुपर्छ। यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो।
शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य पक्ष हो। प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगका लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसस्चित नागरिकको उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकताभित्र पर्छ। सुसस्चित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी कामकारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्गप्रशस्त भई सुशासनको अवधारणाले मूर्तरूप पाउने गर्छ। पारदर्शिताको अभिवृद्धिले सरकार जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सबलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जनआकांक्षाको तह पनि उच्च रूपमा बढेको छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सबल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो। यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकूलित गराउँदै जान र संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ, मजबुत, जनमैत्रीय बनाउन सिर्जनशील, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो। संघीय शासन प्रणालीले विविधताको सुव्यवस्थापन गरी परिणाम दिन सक्नुपर्छ। विविधताको सुव्यवस्थापनका लागि सुशासनका विभिन्न अवयवका साथसाथै सिर्जनशीलता, व्यावसायिकता र सदाचारयुक्तताजस्ता विशेषताले युक्त सार्वजनिक प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको सामयिक आवश्यकता हो।
पारदर्शिता अभिवृद्धिले सरकार जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारणको तहमा समेत सबलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनसहभागिता बढ्नेछ।
समाज सार्वजनिक सरोकारवालाको अन्तरसम्बन्धको सम्मिश्रण हो। यी सरोकारवालाका बीचमा धेरै आवश्यकता रहेका हुन्छन्। आवश्यकता सम्बोधनका आधारमा नै सरोकारवालाको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्छ। सामाजिक आवश्यकताको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सबै सरोकारवालाको सुमधुर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइदिन्छ। जनता, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यावसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवाला हुन्। यी सरोकारवाला भिन्नभिन्न परिस्थितिमा भिन्नभिन्न भूमिकामा देखिने गर्छन्। यस्तो भूमिका कहिले माग पक्ष, कहिले मध्यस्थ पक्ष र कहिले आपूर्ति पक्षका रूपमा रहने गर्छ। समान्यतः सरकारबाहेकका सरोकारवालालाई माग पक्ष र सरकारलाई आपूर्ति पक्षका रूपमा बुझिने गरेको भए पनि नीति कार्यान्वयनमा जनअपनत्व कायम हुने पक्षमा सरकार माग पक्षका रूपमा रहने गर्छ। साथै सरोकारवालाका बीचमा सद्भाव र समन्वय कायम गर्ने तथा नीतिको सकारात्मक बहस पैरवी र कार्यान्वयनमा सरकारबाहेकका पक्ष मध्यस्थ र आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहने गर्छ। सरकारको भूमिका माग पक्ष वा आपूर्ति पक्ष जुन कित्तामा रहे पनि समन्वयकारी र कानसनको प्रयोगको एक मात्र अधिकारयुक्त सरकोकारवालाको हैसियतले सरकार वा यसको सेवा प्रवाहको वैधानिक संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन प्रक्रियामुखी, परम्परागत, लोसे भयो भने अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति पनि स्वभावतः प्रभावकारी बन्न सक्दैन। यसर्थ अबको सार्वजनिक प्रशासन सिर्जनशील हुन आवश्यक छ। यसका लागि प्रविधिमैत्रीय जनशक्ति, प्रक्रिया र परिणामका बीचमा सामञ्जस्य कायम राख्ने, सहकार्यको संस्कृति, छलफल अन्तरक्रिया आदिका माध्यमबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ।
सार्वजनिक निकायका कर्मचारी आचरण र सदाचारयुक्त हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ता धेरै हुने र यिनीहरू जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार÷सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै संगठित निकाय का पदाधिकारी÷सदस्यहरू सदाचारयुक्त हुनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासकहरूको कार्यशैली, सेवाभाव, निश्पक्षता, स्वच्छता, स्वर्थरहितता, इमानदारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनुपर्ने विषय अपेक्षित आचरणको दायराभित्र पर्नेछन्। सदाचारिताको प्रवद्र्धनबाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ। देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अवस्थाको तुलनामा अब हामीसँग शासकीय सहकर्ताको पनि बढोत्तरी भएको छ। हिजो जनताले केन्द्रबाट आचरणको अपेक्षा गर्थे। अब आफ्नै आँगनअगाडि रहेको सरकार र पदाधिकारीबाट सदाचारको अपेक्षा गर्छन्। अब असल सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यक्तिप्रति थप जनदबाब सिर्जना भएको छ। हामीले अँगालेको शासन प्रणालीको कारणले सार्वजनिक पदाधिकारी सदाचारयुक्त बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गराएको छ। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो।
व्यावसायिकता सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चरित्र हो; जसले कम साधनस्रोतको अत्यधिक उपयोग गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने सामथ्र्य राख्छ। यस अर्थमा व्यावसायिक प्रशासन राज्यका अमूल्य निधि हुन्। साधनस्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता, प्राप्त समयको भरपूर उपयोग र निर्धारित समयावधिभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सक्नु व्यावसायिक प्रशासनको गुण हो। आफ्नो कामप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध, लगाबयुक्त, नैतिकता, निष्ठा, इमानदारिता, विश्वास र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध जनशक्तिले नै व्यावसायिक प्रशासनको प्रत्याभूति दिन सक्छन्।
संघीय शासन प्रणाली उच्चतम् प्रजातान्त्रिक परिपाटीयुक्त प्रणाली हो। देशमा संघीय संरचनाअन्तर्गतका तीन तहका सरकारका बीचमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका तीन आधारस्तम्भ राजनीतिक संरचनाका बीचका प्रभावकारी सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेका छन्। उपरोक्त सम्बन्ध सेतुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र यसको वास्तविक अनुभूति सर्वत्र गराउन संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गतको सार्वजनिक प्रशासन यसै अर्थमा अझै बढी व्यावसायिक, प्रभावकारी, पारदर्शी, परिणाममुखी हुन आवश्यक हुन्छ। देशमा तीव्रगतिमा भएको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको र यसले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेको चासो र चिन्ता सर्वत्र व्यक्त भइरहेको स्थितिमा संघीय प्रशासनिक संरचनामा सार्वजनिक प्रशासक अझै सिर्जनशील, जनमैत्रीय, सदाचारयुक्त र परिणामुुखी हुन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
