गण्डकी प्रदेशमा १३ गते विशेष अधिवेशन आह्वान

गण्डकी प्रदेशमा १३ गते विशेष अधिवेशन आह्वान

‍पोखरा : मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित तीन दलको मागअनुसार गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन वैशाख १३ गते बस्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उक्त दिन दिउँसो २ बजेलाई अधिवेशन डाकेको जानकारी गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।

 कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले २ बैशाखमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यस अघिल्लो रात नै सरकारले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो। सोही कारण ती दलले विशेष अधिवेशन माग्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई समावेदन दिएका थिए। २ वैशाखमै माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
 
संविधानको धारा १८३ को ३ मा प्रदेशका एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसँग निवेदन दिए त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति प्रदेश प्रमुखले तोक्ने व्यवस्था छ। संसदको नियमावली अधिवेशन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा डाक्ने भएपनि विशेष अधिवेशन भने प्रदेश प्रमुख आफैंले बोलाउन सक्छन्। संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको विशेष अधिवेशन डाकेको प्रमुख शेरचनले अधिवेशन आह्वान गर्दै प्रदेश सभालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले १ बैशाखमा वक्तव्य निकाल्दै गुरुङ सरकारको समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै कांग्रेससहित ३ दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। तर राजमोका ३ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
 
राजमोको यहाँको संसदीय दलले भने गुरुङ सरकारलाई समर्थन दिइरहने बताउँदै आएको थियो। तर पार्टी केन्द्रले त्यस विपरीत नीति अघि सारेको हो। राजमो संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले पार्टीको निर्देशानुसार कम्फर्टेबल सरकारको काँध थापिदिनुपर्ने भयो भन्दै आफ्नै पार्टीको निर्णयमाथि व्यंग्य गरेका थिए। एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले २५ चैतमा राजीनामा गरेपछि यहाँको सरकार धरमराएको थियो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टीका २७ सांसद छन्। १ स्वतन्त्र सांसदको पनि उनलाई समर्थन छ। २७ सांसद्मध्ये एमाले नेता माधव नेपाल पक्षमा १ जना छन्। तर, उनले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रसको निर्णय भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.