काठमाडौं : मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन बुधबार मध्यरातदेखि नै अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बैशाख १ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
शेरचनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन संवत् २०७८ साल वैशाख ०१ गते बुधबार रातको १२ :०० बजे देखि अन्त्य गरेको छु।’
बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गण्डकीमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी थियो। प्रतिपक्षी नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार काठमाडौंमा भेटेर फर्किएपछि बिहीबारै उक्त प्रस्ताव दर्ता हुने कांग्रेसले तयारी गरेको थियो। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार वक्तव्य जारी गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका छन्।
जनमोर्चाको प्रदेश संसदीय दलले भने मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाएर गैरकम्युनिस्ट सरकार बनाउन सहमत हुन नसकिने जनाएको थियो। तर, पार्टी केन्द्रले भने समर्थन फिर्ताको सर्कुलर गरेको हो। गण्डकीमा ३ सांसद रहेको जनमोर्चाकै भरमा २८ सांसदसहितको एमाले सरकार बहुमतको सुविधामा छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका २ सांसद छन्। जसपाले कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकारमा जाने कुरा गरेको प्रतिपक्ष नेता पोखरेलले बताए।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पार्टीहरूका केन्द्रको निर्णय र निर्देशनानुसारै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कुरा अघि आएको बताए। उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारीको समझदारी बनाएको संकेत गरे। कांग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकीमा सरकार बने लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउने गरी छलफल केन्द्रित छ।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने उक्त नेता पोखरेल मुख्यमन्त्री हुनेछन्। संसदीय परम्पराअनुसारै दलका नेताले सरकारमा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले बताए।
माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले चैत २५ गते राजीनामा गरेपछि गुरुङ सरकार धरमराएको थियो। माओवादीले भने समर्थन फिर्ता लिएको छैन।
माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरूले राजीनामा दिएकै दिन चैत २५ गते कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल गर्न सांसद कुमार खड्का संयोजक, विन्दुकुमार थापा र मणिभद्र शर्मा कँडेल सदस्य रहेको ३ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो। मुख्यमन्त्री गुरुङले ७ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाएका छन्। संविधानले भने प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार गर्दा गण्डकीमा १२ मन्त्री बनाउन सकिन्छ। तर कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा माओवादीलाई ३ र जसपालाई १ मन्त्रालय दिएर अघि बढ्ने स्रोत बताउँछ। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
