जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै मातहतको प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७५ कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरीका लागि मधेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरेको गृह तथा सञ्चार मन्त्री फकिरा महतोले जानकारी दिए।
संघीय र मधेश सरकारबीच अधिकारको विषयमा पटक-पटक भइरहेको ‘टसल’मध्ये एक प्रमुख कारण हो, प्रदेश प्रहरी। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मधेश सरकारको बजेटमा प्राथमिकताका साथ प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी भर्नामा बजेट विनियोजन गरेपछि यो विषयले थप एकपटक चर्चा पाएको छ।
मधेश सरकारले प्रायः आफ्नो प्रहरी प्रशासन नभएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासोका बीच संघीय सरकारको इच्छा विपरीत मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरेपछि चर्चा चुलिएको हो।
गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले २०७५ सालमै मधेश प्रदेशसभाबाट पास भएको प्रदेश प्रहरी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार अघि बढेको अन्नपूर्णसँगको संवादमा बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जनकपुरमा ‘बलगर’ प्रदेश बनाउन गरेको घोषणालाई सार्थकता दिँदैछौं। बालेनले भनेको अधिकार माग्न काठमाण्डौं जानु पर्दैन, घुम्न मात्र काठमाडौं जाने हो, त्यही भनाई र विचारको कदर गर्दै संघीय सरकारले समयमै प्रहरी समायोजन नगर्दा ओभरटेक गरेर प्रहरी भर्नाको बाटो खुलाएको हौं। स्थानीय सरकारले प्रहरी भर्ना गर्छ, प्रदेश सरकारले किन नगर्ने? संघीय सरकारले समायोजन गरेर प्रहरी दिँदैन, त्यसैले अब हामीले आफ्नै प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने स्पष्ट छलफल भएरै बजेट विनियोजन गरिएको हो।’
उनले मधेश प्रदेशको ६४ लाख जनताले मागेको आफ्नै शासन, प्रशासन भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। मन्त्री महतोले भने, ‘संघीय सरकारले समायोजन नगरिदिएको हुनाले विकल्पको रुपमा हामीले प्रहरी भर्ना अभियानको थालनी गरेका हौं। हामीले प्रहरी बिना कसरी काम गर्ने, हामीलाई काम गर्न अत्यन्त असहज भएको छ। त्यसैले संघीय सरकारले सहयोग नगरेपनि बनेको ऐन कानूनलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं।’
मन्त्री महतोले बालेनले घोषणा गरेको मधेशीया प्रधानमन्त्री मधेश जनताले बनाईसकेको हुँदा सम्मानका साथ मधेशको जनताको लाज राखेर मधेशको अधिकार दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मधेशको माटोलाई कदर गर्न, प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै दिन र इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन समेत मधेश आमालाई सम्मान गर्नुपर्नेछ।’
प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको बाटो बन्द गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै मधेश सरकारले २०७६ फागुन १ गते नै रिट दायर गरेको थियो। मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको थियो। प्रहरी समायोजनका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि संघीय सरकारले वास्ता नगरेको मन्त्री महतोले बताए।
प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरुप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको उनको भनाइ छ। नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप भएको महतोको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
