राज्यप्रति नागरिकको दायित्व भएजस्तै नागरिकप्रति राज्यको पनि दायित्व हुन्छ। नागरिक र राज्य दुवैले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। नागरिक र राज्य दुवैले जिम्मेवारी र इमानदारीपूर्वक आआफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सके भने नागरिक खुसी र सुखी हुन्छन् भने राज्य पनि सबल र समृद्ध बन्छ। सुखी र खुसी नागरिक अनि सबल र समृद्ध राज्य विश्वमै उदाहरणीय बन्न सक्छन्।
नागरिकको सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो। यो दायित्व निर्वाहमा राज्य कुनै हालतमा र कुनै पनि बहानामा चुक्नु हुँदैन।
राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेर अवकाशप्राप्त जीवन व्यतित गरिरहेको एउटा वर्ग हो ज्येष्ठ नागरिक। अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समयमा घर, परिवार, समाज र राज्यका लागि यथाशक्य योगदान गरिसकेका हुन्छन् अथवा गरिसकेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकले घर, परिवार, समाज र राज्यका लागि योगदान गर्नु भनेकै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु हो। ज्येष्ठ नागरिकले गरेको योगदान अतुलनीय छ। यस अर्थमा ज्येष्ठ नागरिकले निर्वाह गरेको दायित्व पनि अतुलनीय नै छ। यसरी आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समयमा राज्यका लागि यथाशक्य योगदान गरेका र नागरिक भूमिका र दायित्व निर्वाह गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको उत्तरार्द्धमा राज्यबाट केही अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन।
सक्रिय जीवन राज्यका लागि अर्पित गरिसकेका ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको निष्क्रिय अवस्थामा राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाको अपेक्षा गर्नुलाई अस्वाभाविक भन्नै सकिँदैन। बरु त्यसलाई राज्यको एउटा महत्वपूर्ण दायित्वको रूपमा लिन सकिन्छ। यही तथ्यलाई मनन गरेर अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समयमा गरेको योगदान अथवा तिनले निर्वाह गरेको भूमिका र दायित्वलाई कदर गर्दै राज्यले तिनको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ। नेपालको संविधानमै ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष हकको व्यवस्था गरिएको छ। ‘नेपालको संविधान २०७२’ को धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकको हक’ शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकको संविधानप्रदत्त हकलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै आएको छ। तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेअनुरूप पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत मासिक भत्ता वितरण गर्न थालिएको हो। मासिक एक सय रूपैयाँबाट सुरु भएको यो भत्ता हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिक बढी लाभान्वित भएका छन्। यो भत्ताले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई ठूलो आर्थिक राहत प्रदान गरेको छ। यही तथ्यलाई मनन गर्दै हरेक सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् र यथाशक्य भत्ता वृद्धि गर्ने प्रयत्न पनि गर्दै आएका छन्। यसो त सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चुनावी मुद्दा पनि बनाउने नगरिएको होइन। संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले ज्येष्ठ नागरिकप्रति श्रद्धा र सहानुभूति प्रकट गरेर उनीहरूको विश्वास र अभिमत आफूप्रति आकर्षित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई चुनावी मुद्दा बनाउने गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्याउने घोषणा राजनीतिक दलहरूले यसअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि दोहोर्याएका थिए।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल चैत १७ गते मंगलबार काठमाडौंमा रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेलगत्तै अर्थविद्हरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने विश्लेषण गर्न थालेका छन्। यसअघि पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको घोषणासँगसँगै देशका अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका थिए। अर्थविद्का हैसियतले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा चासो र चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो। तर यहींनेर एउटा प्रश्न मनमा उठ्छ, देशको अर्थतन्त्रप्रति यति धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने अर्थविद्हरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्दा मात्रै देशलाई आर्थिक भार पर्ने देख्छन्, तर राजश्व चुहावट, भ्रष्टाचार, कर छली आदिबाट देशको अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर नकारात्मक असरप्रति चाहिँ किन त्यति धेरै चासो दिँदैनन् ?
देशमा हाल भइरहेको राजश्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कर छली पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार मात्रै होइन दश हजार पुर्याए पनि अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने क्षमता बन्छ भन्ने यथार्थलाई अर्थविद्हरूले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ। नेता र कर्मचारीबाट भइरहेको भ्रष्टाचार र ठूला उद्योगी–व्यापारीबाट भइरहेको कर छलीका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठ्नै सकेको छैन। सेटिङमै भइरहेका यस्ता भ्रष्टाचार र कर छलीबाट नेता, कर्मचारी, उद्योगी–व्यापारी लाभान्वित हुँदा देशको अर्थतन्त्र भने कमजोर बनिरहेको छ र ज्येष्ठ नागरिकजस्ता सामाजिक सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने वर्ग लाभबाट बञ्चित भइरहेका छन्। यति मात्रै होइन विकास–निर्माणको कामसमेत प्रभावित भइरहेका छन्। जतासुकै भ्रष्टाचार मौलाउँदा देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। यसप्रति भने कमैमात्र चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ। केही अभियन्ताहरूले ‘भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्’ भनेर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानै चलाए पनि त्यो प्रभावकारी र फलदायी बन्न सकेको छैन। राजनीतिक इच्छाशक्ति भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी हुनै सक्दैन। यसरी भ्रष्टाचारमात्रैले पनि देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलक्षित सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्ने कुरा उठ्नासाथ अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थाल्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू राज्यबाटै उपेक्षित हुने तथ्यलाई बेवास्ता गरेको ठहरिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विरोध गर्नेहरूलाई हरेक पटक बहाना मिल्ने गरेको छ। अहिले पनि त्यस्तै बहाना मिलेको छ – कोरोना। कोरोना कहरले देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्दा त्यसलाई अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने अर्थविद्हरको तर्क छ। यो तर्क केही हदसम्म सही नै भए पनि अरू विकल्पहरूबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न नसकिने होइन। त्यस्तो विकल्प पनि स्वयं अर्थविद्हरूले नै सुझाउन सक्छन् र सुझाउनु पनि पर्छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्नासाथ ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने वृद्धभत्ता भन्ने बुझिन्छ। यसो त राज्यले विभिन्न नौ वटा शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मुख्य आकर्षण भने ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने वृद्धभत्ता नै हो।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ मा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने कुल ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १३ लाख २९ हजार ८७ रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणाबमोजिम ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा मात्रै मासिक एक हजार रूपैयाँ वृद्धि गरियो भने राज्यलाई वार्षिक करिब १६ अर्ब रूपैयाँ थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। कोरोनाले अर्थतन्त्र थिलथिलो भइरहेको अवस्थामा राजश्व संकलनसमेत प्रभावित भइरहेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि स्रोत जुटाउन समस्या पर्ने तर्क सही लाग्दछ। तर स्रोतका विकल्पहरू हुँदै नभएका पनि होइनन्। यदि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअन्तर्गत ल्याइएको हो भने यसका लागि स्रोत जुटाउन राज्यले कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन। चालु तथा विकास खर्चका नाउँमा हुने केही फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गरेर पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको स्रोत जुटाउन सकिन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राजनीतिक अभीष्टलाई भने महत्व दिइनु हुँदैन।
सामाजिक सुरक्षाको मापदण्डअनुसार नियमित अनुगमन गरी भत्ता वितरण गर्ने हो भने लक्षित वर्ग पूर्णरूपमा लाभान्वित हुने र स्रोतको दुरूपयोग नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। स्रोत जुटाउने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक पर्ने वर्गको वर्गीकरण गर्ने र आवश्यक पर्ने वर्गलाई मात्रै भत्ता वितरण गर्ने तथा राज्यले प्रदान गर्ने सुविधामा दोहोरोपन हटाउने हो भने अहिलेकै स्रोतले पुग्ने र भविष्यमा पनि स्रोतको अभाव नहुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। स्मरणीय तथ्य के हो नागरिकको सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो। यो दायित्व निर्वाहमा राज्य कुनै हालतमा र कुनै पनि बहानामा चुक्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
