नेपाल पक्षविरुद्ध ओली आक्रामक

नेपाल पक्षविरुद्ध ओली आक्रामक

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। एमालेमा बसेर नयाँ राजनीतिक दलको स्वरूपमा गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये २७ प्रतिनिधिसभा सदस्य र पाँच कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्य छन्।

नेपाल पक्षका नेताले हालै कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए।  प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेशकुमार भट्टराईलगायत छन् । 

यस्तै मुकुन्द न्यौपाने, यज्ञराज सुनुवार, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, पवित्रा निरौला, झपट रावल, जीवनराम श्रेष्ठ, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, नारायण खतिवडा, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, दीपकप्रकाश भट्ट, हीराचन्द्र केसी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, सरलाकुमारी यादव र नीरादेवी जैरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 

‘तपाईंले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को विधान २०४९ (संशोध २०७१ समेत)को धारा ४९ (क) (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (१२) (१४)मा उल्लिखित व्यवस्थाहरूविपरीत अनुशासन उल्लंघन गर्नुभएको प्रस्ट देखिएकोले तपाईंलाई ऐ. विधानको धारा ४९ (ख) (ग) धारा ५० बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ?’, ओलीले सोमबारको मितिमा लेखेको स्पष्टीकरणपत्रमा लेखिएको छ, ‘साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १ (ग) बमोजिम तपाईंले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने ? र, तपाईंलाई संघीय संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने ? आधार कारणसहित दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु।’

कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र देवी ओलीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। नेपाल, रावल, पाण्डे र भुसालले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गराउन निर्देशन दिएको स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ। 

‘तपाईंले कर्णाली प्रदेशसभामा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई उचाल्दै भड्काउँदै अनुशासनहीन अराजक एवं पार्टीविरोधी क्रियाकलाप गर्न दुरुत्साहन गर्ने फ्लोर क्रस गरी पार्टीका ह्विप उल्लंघन गरी गर्दै मतदान गर्न निर्देशन दिनेजस्ता अनुशासनहीन र आपराधिक कार्यसमेत गरे÷गराएकोले तपाईंलाई यसरी पार्टी वा पार्टीको संसदीय दल परित्याग गरिए तापनि दल त्याग गरेको किन नभन्ने ?’, स्पष्टीकरणपत्रमा लेखिएको छ, ‘यसरी पार्टी तथा आफ्नो सरकारका विरुद्धमा विभिन्न अवाञ्छित क्रियाकलाप निरन्तर गरिरहेको, घोषित रूपमा नयाँ राजनीतिक दलको स्वरूपमा गतिविधि गरी पार्टीको निर्णय, नीति, नेतृत्वविरुद्ध शत्रुवत् ढंगले प्रस्तुत गरी दुस्प्रचार र भ्रम फिजाउने कार्य किन गर्नुभएको हो ?’ 

यी चार नेतालाई यसअघि पनि स्पष्टीकरण सोधिएको स्मरण गराउँदै जुनसुकै बेला थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराइएको छ। पार्टीविरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन यो स्पष्टीकरणपत्र लेखिएको जनाइएको छ। चार नेतालाई पाँच आरोप लगाइएको छ। अन्यलाई चारवटा आरोप लगाइएको छ।  सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका भएको उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘आफ्ना विचार र क्रियाकलाप सच्याई छुट्टै दलका रूपमा भएका गतिविधिमा नलागी एमालेको पक्षमा आउने प्रतिबद्धतासहितको सप्रमाण जवाफ प्राप्त भएमा पार्टीले विचार गर्ने नै छ।’ सच्चिन दिइएको मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टीविरोधी गतिविधि कायमै राखेमा कुनै बखत कारबाही गर्न सकिने चेतवानी पनि संसदीय दलका नेता ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।  

जवाफ दिन्छौं : नेपाल पक्ष 
नेपाल पक्षले ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिने निर्णय गरेको छ।  उक्त समूहको आकस्मिक बैठकले स्पष्टीकण दिने, कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। 

बैठकपछि सांसद झाक्रीले अवैधानिक कदमविरुद्ध राजनीतिक, वैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताइन्। नेतृ झाक्रीले ओलीले कारबाही गरे त्यसविरुद्ध अदालत जाने बताइन्। बैठकले छुट्टै पार्टीको अभ्यास नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘उहाँहरूले त हामीले छोडेर जाऊन् भन्ने चाहनुभएको छ। तर, हामी पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्छौं’, झाक्रीले भनिन्। अर्को दल दर्ता वा दल त्याग गर्ने मनसायसमेत नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्। 

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नजाने अडान भने यो पक्षले राखेको छ। नेकपा घोषणाअघिको एमाले मात्रै चिन्ने र फागुन २८ गते सदस्य थप भएर आएको बैठकमा नजाने नेपाल पक्षले जनाएको छ।  सांसद विरोध खतिवडाले पार्टी ध्वस्त पार्ने योजनामा स्पष्टीकरण सोधिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.