पराजुलीको ‘संयोगका पानाहरू’

पराजुलीको ‘संयोगका पानाहरू’

काठमाडौं : नेपाली पुस्तक बजारमा एउटा निकै कौतुहलमय पुस्तक आइपुगेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आत्मकथा ‘संयोगका पानाहरू’ नामक कृतिले लेखकको व्यक्तिगत जीवन र न्याय क्षेत्रका थुप्रै रोचक संयोगलाई उद्घाटित गरेको छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा अभूतपूर्व घटनाहरूको सामना गरी प्रधानन्यायाधीशको पदबाट तिक्ततापूर्ण बहिर्गमन बेहोर्नुपरेका पराजुलीलाई निकै विवादित बनाइयो। उनका बारेमा तत्कालीन मिडिया र न्यायपरिषद् स्वयंबाट विभिन्न प्रकारका प्रचारबाजी भइरहे। सुरुमा उक्त घटना नेपालको राजनीतिक वृत्त र कतिपय उच्च तहमा बेलाबखत देखिने विरोधी आवाजहरूका झट्का जस्तै देखियो। तर त्यो यति निर्मम बन्यो कि, पराजुलीलाई पदच्युत गराउनसफल भयो।

नेपालको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय र उच्च शक्ति मानिने पदमा रहेका व्यक्तिलाई तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिवको एउटा पत्रले बर्खास्त गरेको प्रचार गरियो। विशेष स्मरणीय के छ भने, पराजुलीलाई लगाइएका नक्कली सर्टिफिकेट र किर्ते नागरिकताबारेका आरोपहरू जति जोडले बाहिर फिँजाइए उनको बहिर्गमनपछि त्यति नै तीव्र गतिमा ती विषयहरू सामसुम भए। उनका नागरिकतासम्बन्धी विवाद र नक्कली सर्टिफिकेटको कुरा आजसम्म कहीँकतैबाट प्रमाणित र पुष्टि भएको छैन। उक्त घटनाक्रमले के प्रस्ट पार्दछ भने, तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वको परिवर्तन चाहनेहरूले उनीमाथि साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ। 

हाल लेखकका रूपमा उपस्थित भएका पराजुलीले यी सबै घटनाहरूका रहस्यहरूलाई निकै निडरपूर्वक आफ्नो आत्मकथामा उद्घाटन गरेका छन्। 

अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम र तिनका नालीबेलीसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आफूले पस्किएको भाइचारा र बन्धुत्वको भावनाको प्रतिउत्तरस्वरूप दुस्मनी र अनेकन अनर्गल प्रचारहरू बेहोर्नु परेको, तत्कालीन न्यायपरिषद् सचिवले तेजोबध गर्ने मोहराको रूपमा आफूलाई उभ्याउने धृष्टता गर्न कत्ति पनि नहिचकिचाएको, कान्तिपुर मिडियाका मालिकहरूले न्यायकर्मलाई दिएको चुनौतीबारे सावधान गराउन खोज्दा ठूलै शक्ति र धन लगाई बदलाको भावना पैदा गरेको जस्ता घटनाक्रम पनि उल्लेख गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.