सुशासनका आयाममा नेपाल

सुशासनका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको निर्वाह बहुआयमिक र जटिल सांगठनिक क्रियाकलाप हो

विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि नवोदित राष्ट्रहरूमा देखिन थालेको हो शासकीय विकृति। राजनीतिक प्रणाली भित्रैबाट त्यसको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका मूलपात्रहरूमा देखिने अमर्यादित क्रियाकलापले राजनीतिक विकृति देखिन थालेको पाइन्छ। यस्तै शासकीय विकृतिहरूलाई हटाउने अपेक्षाकृत रूपमा आएको नयाँ अवधारणा सुशासन हो। यो अवधारणा खासगरी सन् १९६० पछि विकसित भएको पाइन्छ।

नवोदित विकासशील एवं विकासोन्मुख मुलुकहरूले अवलम्बन गर्दै आएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली सम्हालेका मुलुकहरूका शासकहरूले अवलम्बन गर्ने शासकीय संस्कृतिबाट समेत सम्बन्धित राज्यका आमनागरिक वा सेवाग्राहीहरूले सरल, शीघ्र र अनुभूत गर्ने प्रकारले राज्यद्धारा प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसपछि वा शासकीय क्षमता कमजोर एवं अमर्यादित भएपछि सुरुमा सरकारी तहको प्रणालीमा सुशासनको सैद्धान्तिक व्याख्या र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा जोड दिन थालिएको पाइन्छ। सन् १९७४ मा ग्रीसमा क्रान्ति सम्पन्न भएर लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको तेस्रो लहरको रूपमा राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सबै पक्षमा सुशासनको अवधारणा प्रमुख रूपमा आएको देखिन्छ। यसका साथै सन् १९९० पछि विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाले राष्ट्रभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने सबै प्रकारका कार्यको व्यवस्थापनलाई राज्यको मूलनीति अर्थात् राजनीति र त्यसअन्तर्गत रहेका संस्थाले प्रयोग गर्ने शक्तिहरूले निर्देश गर्छ भनियो।

त्यसैले यूएनडीपीको त्यही समयको प्रतिवेदनले शासन नभनेर सुशासन भन्यो। यस सम्बन्धमा राजनीति शास्त्रका विद्धान्हरूले दिएका परिभाषामध्ये रविन्सले सुशासनका बारेमा भनेका छन्, ‘शासकीय क्रियाकलाप जनता/मतदाता/सेवाग्राहीको पक्षमा असल नियतका साथ स्वीकृत कानुन र नियम, वैधानिक प्रक्रिया एवं अनुमोदित संरचनाका माध्यमबाट जनताप्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई मनन गर्दै गरिने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ।’ नेपालको सन्र्दभमा पहिलो जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको पुनप्र्राप्तिपछि राष्ट्रिय राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो। त्यही राजनीतिक परिवेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, उदार नीतिहरूको (उदारीकरण र निजीकरणका नीति र कार्यक्रम समेतबाट) अवलम्बन गर्नुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा बहुपक्षीय दातृसंस्थाहरू नेपालजस्ता मुलुकलाई प्रदान गर्ने ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता समेतमा सुशासन र परिणाममा त्यसको प्रत्याभूति खोज्न थालेपछि विभिन्न प्रशासन सुधारका प्रयासहरूको थालनी सरकारले सुरु गर्‍यो। २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, विभिन्न नियम कानुनहरूको तर्जुमा गर्दै सुशासनको यात्रा प्रारम्भ गरेको देखिन्छ। सुशासनको यो बृहत्सोचभित्रै रहेर पछिल्ला परिच्छेदहरूमा संस्थागत सुशासनको सैद्धान्तिक अवधारणा र त्यसको व्यावहारिक प्रयोग राजनीतिकर्मी, प्रशासक र व्यवस्थापकहरूले ग्रहण गर्नुपर्ने विषयमा उल्लेख गरिने छ।

महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर जनताको करबाट पालिनुपर्ने दायित्व बोकेको प्रशासक वा व्यवस्थापकले लक्षित समूहको वर्ग (जनता, सेवाग्राही वा ग्राहक) लाई सबै प्रकारका सेवासुविधा विधिसम्मत, पारदर्शी, मर्यादित, विनयशील एवं शिष्ट ढंगले प्रदान गर्नुपर्छ। आआफ्नो संगठन र सोसित सम्बन्धित सेवाग्राही उपभोत्ताmा वर्गबिच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने र त्यसलाई प्रणालीको रूपमा निरन्तरता दिनु पर्दछ।

महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर जनताको करबाट पालिनुपर्ने दायित्व बोकेको प्रशासक वा व्यवस्थापकले लक्षित समूहको वर्ग (जनता, सेवाग्राही वा ग्राहक) लाई सबै प्रकारका सेवासुविधा विधिसम्मत, पारदर्शी, मर्यादित, विनयशील एवं शिष्ट ढंगले प्रदान गर्नुपर्छ। मर्यादित सम्बन्धको अर्थ मूलत सेवाप्रदायक संस्थाको नेतृत्वअन्तर्गत काम गर्ने सबै तहका कर्मचारीहरूको सदाचारयुक्त कार्यशैली, चरित्र र आचरणमा उच्च नैतिक र सामाजिक मूल्यप्रतिको निष्ठा नै हो। यो सबै प्रकारका अधिकार दुरूपयोग र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता हो। सरकारको कार्यक्षेत्रमा आएको परिवर्तन, निजी एवं सार्वजनिक संस्थान र संगठनको शासनमा बढ्दो क्रियाशीलता अनि संघात्मक शासन प्रणालीको हालको परिवेशमा सुशासनका सम्पूर्ण पक्षहरू कै शुद्धिकरणले मात्र असल शासन प्रत्याभूत हुन सक्छ।

राजनीतिक सामाजिक आयाम :– मुलुकले अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणाली– त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले अवलम्बन गर्नुपर्ने शासकीय प्रणालीका मान्यता र ती मान्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक सोच र कार्यशैलीले सुशासनको महत्वपूर्ण कार्यभारलाई बढीमात्रामा अनुकूल र प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली र अन्य प्रकारको राजनीतिक प्रणाली भित्रपर्ने प्रमुख शासकीय नेतृत्वमा रहेको पात्रको सोच र संस्कारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यसमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्वीकार गरेका दल, त्यसको माथिदेखि तलसम्मको नेतृत्वपंक्तिमा आवद्ध कार्यकर्ताहरूमा देशभक्तिपूर्ण इमान्दार राजनीतिक सोच र व्यवहार, दलहरू आफूभित्रैकै लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार आवश्यक पर्दछ। किनभने राजनीति नीतिहरूको मुहान हो। मुहान शुद्ध भएन भने त्यसको प्रतिकूल असरले सम्पूर्ण समाज र त्यो समाजका सरकारी, अर्धसरकारी, निजी प्रतिष्ठान, बैंकलगायत सबै प्रकारका संस्थामा अवाच्छित र प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ।

प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय आयाम :– जिम्मेवारीमा बसेका प्रशासक वा व्यवस्थापकले पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दा अत्यन्त इमान्दार भएर पेशागत निष्ठा र मर्यादा कायम राख्दै निर्धारित समय र लागतभित्र स्वीकृत नियम, कानुन, प्रबन्धयन्त्र, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि एवं संस्थागत असल निर्णयहरूको अभिलेखसमेत अध्ययन गरी सेवा प्रदान गर्ने कार्य पर्छन्। यस्तो प्रशासक वा व्यवस्थापक विनयशील, धैर्यवान, शालीन र शिष्ट हुनुपर्दछ।

आर्थिक एवं नैतिक आयाम :– प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी र उनीहरूको मातहतमा रहने सबैले कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत लाभ, आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु हँुदैन भन्ने मान्यता यो आयामभित्र पर्दछ। पाप र लोभबाट उन्मुक्त सोचसहितको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय आचरण वा भनौं सदाचार संस्कृतिलाई दैनिक कार्य व्यवहारमा उतार्नु वैचारिक दृढता आर्थिक एवं नैतिक आयाम हो। सादा जीवन उच्च विचारसहितको शासकीय, प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय कार्यव्यवहारले माथिदेखि सहायक स्तरसम्म सुशासन कायम र प्रवद्र्धन गर्न यो आयामले ज्यादै ठूलो भूमिका खेल्दछ।

मूलत: यी आयामले सुशासनका महत्त्वपूर्ण तत्त्व र गुणहरूलाई उद्बोधन गर्दै गर्न हुने र नहुने भन्ने विषयको लक्ष्मणरेखा निर्धारित गर्दछ। यही आलोकमा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूमा नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण विषयको विस्तृतीकरण नभए पनि सारमा त्यस्ता तत्त्वले संस्थाको मूलनीति, नीति सञ्चालकहरूले मुलुक, मुलुकवासी वा आफूसित प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित सेवाग्राहीप्रति असल व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पहिलो शर्त हुन्छ। महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विधि निर्माण गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने वा गराउने पात्रको संग्लनता नगराएर यथार्थको धरातलीय वास्तविकतालाई ध्यान दिएर सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

यस्ता गुण र तत्वहरूको निर्वाह भएको छ छैन भनेर स्वतन्त्र रूपमा निरीक्षण र अनुगमन गर्ने प्रचलन छ। सुशासनमा सरोकारवाला, नागरिक, नागरिकसमाज, स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चारमाध्यम सबैको सहकार्यमा खुलारूपमा संवाद र सहकार्य हुनुपर्छ। सीमाहरूको ख्याल गर्दै कानुनको शासन, पारदर्शिता, अनिवार्यता, सदाचार संस्कृतिको अवलम्बन, जोखिमको भारवहन क्षमता, भ्रष्टाचार र आर्थिक एवं वित्तीय अपराधप्रतिको शून्यसहनशीलता कायम गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै राजनीतिक संस्कारको शुद्धीकरण सम्भव छ। शासकीय कुसंस्कारबाट नेपालका संस्थाहरू जोगिन सक्नुपर्ने परिवेशमा अरूको थाप्लोमा दोष थुपारेर प्रशासक वा व्यवस्थापक आफू पानीमाथिको ओभानो हुने रोगबाट मुक्त हुनैपर्छ।

यिनै अवधारणा/आयाम महत्त्वपूर्ण पक्षको तुलनात्मक रूपको विस्तृत घेराभित्रकै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको संस्थागत सुशासनको संक्षिप्त सिंहावलोकन उल्लेख गर्न खोजिएको छ। निजी अनुभव र ज्ञानको सीमाजस्ता कमजोरी समेतलाई ध्यानमा राखेर संस्थागत सुशासनको अर्थ, यसको विकासक्रम, विषयवस्तु र चुनौतीहरूको बारेको संक्षिप्त प्रस्तुति निम्नबमोजिम छ :–

संस्थागत सुशासनबारे कुरा गर्दा ओईसीडीले अघि सारेका सिद्धान्तबारे जानकारी राख्नैपर्छ। जुन निम्न छन् :– अधिकार र व्यवहारमा (कार्यत्मक) नीतिनिर्माता, शेयर सदस्यहरू, लगानीकर्ता, ऋणी, आपूर्तिकर्ता, समाज, स्थानीय समुदाय संगठनमा संलग्न कर्मचारी र सेवाग्राही सबैलाई समतापूर्वक दृष्टिले हेर्ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण एउटा पक्ष हो। सञ्चालकहरूद्धारा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारीको निर्वाह, सदाचारी, इमान्दारी एवं उच्च नैतिक चरित्रको प्रर्दशन र कार्यमा निरन्तरता क्रमश: दोस्रो र तेस्रो हुन्। प्रचलित कानुन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको पालना गर्दै संस्थागत रूपमा पारदर्शिताको अवलम्बन र  मितव्ययिता, कार्यदक्षता, कार्य प्रभावकारिता र नतिजामूलक कार्यसम्पादन चौथो र पाँचौं हुन्।

व्यावस्थापकीय नेतृत्वले व्यवस्थापनका अन्य पक्षहरू जस्तै मानवश्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक र वित्तीय श्रोतसाधनका सर्वोत्तम उपयोग, चुस्त दुरुस्त लेखापरीक्षण प्रणाली, सम्पत्तिको अभिलेखीकरणका प्रत्येक वर्ष दुरुस्तता, सांगठनिक कार्य वातावरणको अनुकूलता, जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कार्यलाई व्यावसायिक उत्कृष्टता र कार्य संस्कृति समेतका आधारमा अवलम्बन गर्नु संस्थागत सुशासनका लागि त्यत्तिकै आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ। शेयरवालाहरूको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, व्यवस्थापक र अन्य कर्मचारीको सामूहिक प्रयासबाट व्यावसायिक संगठनको छविलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कायम राखेर आफ्नो ख्यातिलाई कायम राख्ने वा बढाउँदै लैजानु संस्थागत सुशासनको अर्को मानक हो।

सुशासनका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको निर्वाह बहुआयमिक र जटिल सांगठनिक क्रियाकलाप हो। संस्थागत सुशासनकै लागि भनेर नेपालमा कम्पनी कानुन, बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बीएफआईसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाका साथै प्रबन्धपत्र, नियमावली र कानुनहरू पनि छन्। बैंकहरूले अडिटपछि देखिएका समस्या झेल्दै आएका र कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको पनि अवस्था छ। कतिपय सहकारी संस्था र वित्तीय संस्थाहरू टाट पल्टेका, ठूलो जोखिम मोलेर पुन: काम गर्न थालेका पनि अझै छन्।

संस्थागत सुशासमा नियम, नीति, व्यवस्थापकीय संरचना, प्रणाली र प्रक्रिया अलग–अलग संगठनमा अलग भए पनि नतिजा उत्पन्न गर्ने कुरामा अमर्यादित सम्झौता गर्न हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुलुकको आर्थिक विकास, आर्थिक र वित्तीय संस्थाका लागि खेल्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिकाको पृष्ठभूमिमा संस्थागत सुशासनको महत्त्व यस्ता संस्थाका लागि अपेक्षाकृत बढी हुन्छ। जसलाई संस्थाभित्र स्वचालित ढंगमा निरन्तर क्रियाशील बनाई निम्न विषयमा ध्यान दिनु उपर्युक्त हुन्छ। स्वीकृत विधान र कानुनप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि सम्झौताविहीन निरन्तरको प्रयास सञ्चालक समिीत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख र मातहतका सबै कर्मचारीमा हुनुपर्छ। शेयरहोल्डरहरूको अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति, निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला सबैको सार्थक सहभागिता र पारदर्शिता देखिनुपर्छ। संस्थागत र व्यावसायिक मूल्य र व्यवहारको अवलम्बन एवं निरन्तरता र जोखिमलाई बढी अनुमानयोग्य बनाउने प्रयास गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तहगत कुशलताको निर्वाह गर्नुपर्छ।

यसका साथै निर्णय गर्दा व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थको प्रधानता हुन नदिई उत्तम विकल्पको छनौटद्धारा विधिसम्मत र विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस्तो निर्णय गर्ने विषयको सर्तकतामा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापक चनाखो रहने, सञ्चालक समितिको छनौट विषय विज्ञता, इमान्दारिता, उच्च चारीत्रिक गुणको प्रर्दशनजस्ता विषयहरूको आधारमा मात्र गर्नुपर्छ। मुनाफा, नाफा वा प्रतिफलको दृष्टिलाई मितव्ययिता, कार्यदक्षता, कार्य प्रभावकारिताका आधारमा बढाउने दृढता र व्यावसायिक अठोट पनि चाहिन्छ। यस्तै आन्तरिक रूपमा कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र अन्य विषयको नियमन र निगरानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यवसायमा आउन सक्ने सबै प्रकारका चुहावटलाई रोक्ने प्रबन्धकीय संरचना आवश्यक पर्छ।

अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट विभाजन एवं कार्यगत स्वतन्त्रतासहितको अनुकूल संगठनात्मक कार्यको वातावरण हुनुपर्छ। ठाडो र समतलीय रूपमा समन्वय स्थापना गरेर सूचना प्रवाहमा उदारता स्थापना गरेर सबै कर्मचारीको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै संगठनप्रतिको स्वामित्वको बोध गराउनुपर्छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको निर्वाह गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा, न्याय, समानतासमेत समाज र नागरिकहरूले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्य गर्न हाल भइरहेका वा गरिआएका कार्यहरूको सिंहावलोकन गर्नुपर्छ। वर्तमान पुस्तालाई आफ्नो संगठनप्रति आस्थावान बनाएर भावीपुस्ताले संगठनलाई विश्वास, भरोसा एवं मर्यादित मूल्यको धरोहरको रूपमा हेर्नुपर्छ।