सार्वजनिक यातायातमा कोरोना संक्रमणको जोखिम

सार्वजनिक यातायातमा कोरोना संक्रमणको जोखिम

विराटनगर : सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेको छ। प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट छुटिने साना र ठूला यातायातका सवारीसाधनहरुमा स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाई सञ्चालन भएकाले  उच्च जोखिम भएको हो । 

भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको विराटनगरबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा न त स्यानिटाइजर राखिएको छ नत यात्रुलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई राखेर यातायात सञ्चालन गर्दा जोखिम बढेको यात्रु रमेश कटुवालले बताए। विराटनगर र राजविराज चल्ने माइक्रोमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढेपनि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही नगर्दा यात्रुहरु जोखिम पूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको उनले बताए । 

‘चोक चोकमा प्यासेन्जर (यात्रु) लाई चढाउँदै राजविराजसम्म जाने गरेका माईक्रोहरुमा ढोकामा समेत भुण्डियाएर यात्रुलाई ओसारपोसार गर्ने गरिन्छ। विराटनगर बसपार्कबाट छुटिँदा नेमुवासम्म यात्रुको चाप कम भएकाले सिटअनुसार नै यात्रु चढेको हुन्छ।’ यात्रु ज्योति ठाकुरले भनिन्, ‘सुनसरको दुहवीदेखि भण्डावारीसम्म कोचाकोच हुने गरेको छ।’ उनले अगाडि सिट हुन्छ भन्दै यात्रुलाई गाडीभित्र हाल्ने गरेको बताइन् । 

यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको मापदण्डमा दुईजना बस्ने गरेको एक लहरमा एकजना बस्ने, सवारीमा अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनुगमनसमेत नहुँदा यातायात व्यवसायीलाई ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने भान परेको रमेश यादवले बताए। 

कोरोना महामारीका बेला भौतिक दूरी र सुरक्षाका उपाय पनि अपनाइएको छैन। मोरङका ट्राफिक प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्काले मोरङमा आफुहरुले निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको बताए । नेमुवा कटेपछि दुहवीबाट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने गरेको गुनासो आएको उनले बताए। आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर हुने गरेकाले तत्काल कारवाही गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने,‘गुनासोको आधारमा छड्के जाँच गर्दै कारवाही गर्न टार्फिक प्रहरी परिचालन गरेका छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.