काठमाडौं : मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ। तर, कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरले छोपेको यो कठिन परिस्थितिमा जनगणना कसरी हुन्छ ? ‘कठिन अवस्था छ। घर व्यवहारदेखि राज्यको अवस्था पनि गम्भीर छ’, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने भन्छन्, ‘हाललाई गर्न सकिन्छ नै भनेर काम गरिरहेका छौं।’
निर्देशक लामिछानेका अनुसार सरकारले जनगणना नरोक्ने भनिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेरै जनगणनाका लागि हुने कुनै पनि गतिवधि निषेधाज्ञाका कारण नरोकिने जनाएको छ। ‘छलफल चलिरहेको छ। अझै केही भन्ने अवस्था छैन। हाम्रो काम भने रोकिएको छैन’, लामिछाने भन्छन्।
५० हजार गणकलाई बिहीबारदेखि तालिम दिनुपर्ने कार्यतालिका छ। तर, बिहीबार नै काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू हुँदै छ। निर्देशक लामिछाने गणकलाई विभिन्न समूहमा तालिम दिने तयारी रहेको बताउँछन्। तालिमका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने गृह मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल जनगणना राष्ट्रिय कार्यक्रम भएकाले तालिम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको बताउँछन्।
निर्देशक लामिछाने गत वर्षको पाइलट जनगणनाको कोभिडकै बीचमा गरिएको सुनाउँछन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर जनगणना भने गर्न सकिने लामिछानेको भनाइ छ। ‘पोहोर पनि सुरुवातमा पाइलट जनगणना पनि बिथोलिएको थियो। तर, असारमा कोभिडकै बीचमा सम्पन्न गरेका थियौं’, उनी भन्छन्, ‘फिल्डमा समस्या छैन। जान सक्ने वातावरण भयो भने जनगणना हुन्छ। सबै जना घरमा हुने भएकाले झन् तथ्यांक लिन सजिलो हुन्छ।’
उनीे अवस्थाको जटिलता र व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर भोलि के होला भन्न सकिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म गर्न भनेर लागेका छौं। तर, भन्न सकिन्नँ’, उनी भन्छन्, ‘व्यावहारिक रूपमा भोलि के होला ?’
जो जहाँ छ, त्यसको गणना त्यहीँ
स्थायी घर जहाँ भए पनि भाडामा बसेकै ठाउँबाट जनगणनाको विवरण संकलन हुनेछ। अक्सर बसोबासको आधारमा जनगणना हुने भएकाले दोहोरोपन पनि नआउने लामिछानेको भनाइ छ।
जनगणनाका लागि ८० वटा प्रश्नावली छन्। जनगणनाको तथ्यांक संकलन दुई चरणमा हुने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो चरणमा वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म २० दिन सुपरिवेक्षकद्वारा प्रत्येक घरदैलोमा पुगी घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण फारममार्फत घर र घरसम्बन्धी विवरण, परिवारको कृषिसम्बन्धी ऋण, बैठक खाता, सरकारी अनुदानमा घर निर्माण, व्यावसाहियक तालिमसम्बन्धी विवरण संकलन गरिनेछ।
‘कठिन अवस्था छ। घरव्यवहारदेखि राज्यको अवस्था पनि गम्भीर छ। हाललाई गर्न सकिन्छ नै भनेर काम गरिरहेका छौं।’ - ढुण्डीराज लामिछाने, निर्देशक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
विभागले हरेक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना १९६८ देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। कोही नछुटून्, कोही नदोहिरउन भन्ने उद्देश्यका साथ सुपरिवेक्षक र गणक घर घर पुगेर तथ्यांक सकंलन गर्नेछन्। लामिछानेका अनुसार कागजी प्रश्नावली, ट्यावलेट तथा इसेन्सस मार्फत तथ्यांक संकलन गरिनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा.योगेन्द्रबहादुर गुरुङ नयाँ संरचनामा पहिलो पटक हुन लागेको जनगणनाबाट स्तरीय तथ्यांकन आउने विश्वास व्यक्त गर्छन्। ‘अहिलेसम्मै स्तरीय हुन्छ। गणक, सुपरभाइजरदेखि स्थानीय संयन्त्रसमेत स्थानीय तहकै भएकाले सही तथ्यांक आउँछ। वडासम्मकै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधारको बारेमा थाहा पाउन सहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नक्सांकन गर्न सकिन्छ। वडा नीति नियम बनाउन यसले सहयोग गर्नेछ।’
मातृभाषा र पुर्खौली भाषामा फरक
मातृ भाषा र पुर्खौली भाषा फरक रहेकाले जनगणनाको प्रश्नावलीमा फरक–फरक राखिएको छ। ‘मातृ भाषा र पुर्खौली भाषामा धेरै फरक छ। बाबुआमाबाट सिकेको र बोल्न जानेकै भाषा मातृ भाषा हो भने जातीय पहिचान दर्शाउने पुर्खौली भाषा हो’, लामिछाने भन्छन्।
धेरै भाषा लोप भएकाले पुर्खौली भाषाको संरक्षण गर्न जरुरी रहेकाले प्रश्नावलीमा मातृ भाषाका साथै पुर्खौली भाषा पनि समेटिएको उनको भनाइ छ। भाषा आयोग तथा भाषाविज्ञहरूको सुझाव, परामर्शपछि धेरै छलफल गरेर पुर्खौली भाषाको विषय जनगणनामा राखिएको उनी बताउँछन्।
लिम्पियाधुरामा स्याटलाइट वा इमेज स्क्यानिङ
भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कुटी, नाभी, गुन्जीको जनगणना स्याटलाइट वा इमेज स्क्यानिङ प्रविधिबाट गर्ने तयारी विभागले गरेको छ। विभागका निर्देशक लामिछाने भौतिक रूपमा जान सक्ने भए स्थलगत रूपमा नै हुने तर जान नसकिने अवस्था भए अन्य विधि अपनाउन सकिने बताउँछन्।
‘यो क्षेत्रमा समस्या छ। भौतिक रूपमा जान सके गएर नै गर्छौं। जान सक्ने अवस्था भएन भने अन्य विधि अबलम्बन गरेर भए पनि जनगणना गर्छांै’, उनी भन्छन्, ‘स्याटलाइट वा इमेज स्क्यानिङको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ।’ तर, यस विषयमा निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाइ छ।
तीन गाउँको जनगणना २०१८ सालयता भएको छैन। २०१८ सालमा व्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नावी, कुटी, तिंकर र छांगरु गाउँको जनगणना गरिएको थियो। तत्कालीन अधिकृत भैरव रिसालले त्यहाँको जनगणना गराएका थिए। सरकारले २००९ सालमा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो। २०११ को जनगणनाले व्यास गर्खाका ६ गाउँको घरधुरी संख्या ४ सय ३४ तथा कुल जनसंख्या १ सय ८१६ देखाएको छ।
दार्चुला जिल्ला तत्कालीन बैतडीअन्तर्गत थियो। बैतडीअन्तर्गतको तत्कालीन व्यास गर्खा (दरा)मा ६ गाउँ थिए। आफ्नो मातहतमा त्यहाँ जनगणना भएको रिसालले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
