काठमाडौैं : सरकारले तराई/मधेसको माग सम्बोधन गर्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराई/मधेस आन्दोलनमा संलग्न १ सय २० जनाको १५ वटा मुद्दा ‘राजनीतिक निर्णय’का आधारमा फिर्ता लिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँगको प्रतिबद्धताअनुसार मुद्दा फिर्तासहितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सुरुवात गरेको देखिन्छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विशेष निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए। नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बमोजिम १ सय २० जना संलग्न १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिइएको मन्त्री गुरुङले बताए।
‘विशेषतः यो मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को मुद्दा फिर्ता हो’, मन्त्री गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, ‘यो १५ वटा मुद्दा १ सय २० जनाचाहिँ मधेसवादी विभिन्न आन्दोलनबाट उहाँहरूको जुन मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाको फिर्ता हो।’ उनले मधेसवादी दल, मधेसी जनताले आन्दोलन गरेर उनीहरूलाई विभिन्न मुद्दा लाग्नुपर्ने र लगाउनुपर्ने कुरो अन्त्य गर्ने अभियानबाटै मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको सुनाए। नेत्रविक्रम चन्दसँग सम्बन्धित, अन्य दलहरूले उठाएको मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो।
टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीको हकमा भने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा सरकार र जसपा दुवैले बाटो खोजिरहेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च विचाराधीन रहेकाले फिर्ता लिन नसक्ने राय दिएको छ।
सबैभन्दा धेरै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको गृहजिल्ला महोत्तरीका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता भएको छ। मुद्दा फिर्ता हुनेमा महोत्तरीको साविकको भमरपुरा गाविसका मनिर राइन, गणेश ठाकुर, राजीव ठकुर, नसिब राइन, दुखी मण्डल, साविकको रघुनाथपुर गाविस ६ का भरत यादव, फूलबाबु यादव, जितेन्द्र यादव, देवेन्द्र यादव, राजकुमार यादव, मनोजकुमार यादव छन्। महोत्तरीकै साविक गौशाला नगरपालिका ६ का रिझन महतो, हरिनारायण साह, हरिनारायण महतो, गुदर महतो, साविकको फुलकाहा गाविस ३ का विजय साह, साविक सोनामाइ गाविस ३ का वीरेन्द्र ठाकुर, साविक पिपरा गाविसका सन्तोष मिश्र, श्रवण मण्डल, लक्ष्मणमहासेठ, रवीन्द्र ठाकुर, शेखर मिश्र, महेन्द्र पासवान, रामनाथ पासवान, सञ्जय मिश्रको मुद्दा फिर्ता भएको छ। महोत्तरीकै साविक इँटाहर्वाकटीका कृष्णदेव शर्मा, जितेन्द्र चौधरी, राजीव ठाकुर, विमलेश चौधरी, चन्दे पासवान, लालबाबु ठाकुर, लवदेव ओझा, पंकज ओझा, विनयकुमार पाण्डे, जयराम तिवारी, सुरेश पाण्डे, सुरेश पण्डित, साविक धिरापुरका रामप्रवेश मण्डल, विपिन झा, मंकेश्वर ठाकुर, सञ्जय राय छन्।
त्यस्तै कपिलवस्तुको साविक विठूवा गाविसका रामनयन यादव, बब्लु यादव, प्रेमचन्द्र यादव, रामप्रताप यादव, राजेन्द्र कुर्मी, चन्द्रभन यादव, कमरुद्दिन मुसलमान, रामभवन चमार र कृष्णनारायण तिवारी छन्। जुम्मन मुसलमान, दीपेन्द्रकुमार चौधरी (मृतक), साविक हथिहवा गाविसका ओमप्रकाश चौधरी, इस्तखार मुसलमान, गणेशशंकर पाण्डे र रेखा यादव छन्।
महोत्तरीकै साविक पर्सापतैली गाविसका गुलाव राय, सुशील राउत, रामएकवाल कापर, राजाराम ठाकुर, सुकेश्वर राउन, राजेश मण्डल, नागेन्द्र राउत, जीवछ राउत कुर्मीको मुद्दा फिर्ता भएको छ। साविक मनराकट्टी गाविसका राजनकुमार सिंह, शनिकुमार सिह, सोनुकुमार सिंह, नुनुकुमार सिंह, गोपाल सिंह, अभिषेककुमार सिंह, दिपुकुमार सिंह भूमिहायर, साविक लोहारपट्टी गाविसका अब्दुल रहिम, उपेन्द्र मण्डल, उषमान शेष, विजय ठाकुर, ओपी मण्डल, लालबाबु साह, अरुण मण्डल, भरत ठाकुर छन्। महोत्तरीकै बलवा गाविसका अजय यादव, रमेश यादव, जयकुमार राउत, बिकरु झा, विजयकुमार महतो, मनोजकुमार यादव, लला नादाफ मियाँ, जीवछ साह, सुमित झा, साविक सरपल्ला गाविसका सरोज सिंह, सुनिल महतो, विनोद गामी, राजदेव चौधरी, विवेक साहको मुद्दा फिर्ता भएको छ। त्यस्तै साविक बनौटा गाविसका बलिराम यादव, साविक सरपल्लो गाविसका विनोद साह र सञ्जय यादव, साविक पढौल गाविसका रामशरयण यादव र सुनिल दासको मुद्दा फिर्ता भएको छ।
नवलपरासीको साविक सनई गाविसका इन्द्रकमल चौधरी, अनुप पाण्डे, दिनेश चौधरी, व्यासमुनी चौधरी, कमलेश माली, राघवेन्द्र दुवे, मुन्ना यादव, शिवकुमार पटनवार, सञ्जय यादव, पिण्टु सैथवार, दिलिप मल्लाह, रमेश साहनी छन्। रौतहटको साविक लक्ष्मीपुर बेलविछवा गाविसका बबन कुमार सिंहको मुद्दा फिर्ता भएको छ ।
जसपा नेता राजकिशोर यादवले ढिलै भए पनि सरकारले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन गरेको भन्दै यो सकारात्मक पहलकदमी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सुरुवात राम्रो भएको छ। अरू मुद्दा पनि बाँकी छन्’, नेता यादवले भने। यादवका अनुसार संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने विषयमा सरकारसँग सहमति भएको छ। लामो समयदेखि तराई÷मधेशका माग प्रतिसरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो। आफ्ना माग सम्बोधन हुन थाले पनि सत्ता साझेदारीका विषयमा भने निर्णय भइनसकेको नेता यादवले बताए।
सत्ता साझेदारीलाई लिएर जसपामा दुई धार देखिएको छ। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छ भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह ओलीको विपक्षमा। डा. भट्टराई र यादव पार्टीबाट निर्णय गरेर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन माओवादी केन्द्र र कांगे्रससँग निकट छन्।
नेता राजकिशोर यादवले लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘बहु धार’ हुनु स्वाभाविक भए पनि पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए। ‘विभिन्न विषय छलफल हुनु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘राम्रो प्रक्रियाको थालनी भएको छ, जुन हाम्रा लामो संघर्ष पछिको उपलब्धि हो। यसले पार्टीलाई अझ एक ढिक्का बनाउनुपर्ने हो। यही कारणले पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन।’
उनले सरकारको विषयमा अब छलफल हुने जानकारी दिए। ‘सरकारले मागको सम्बोधन गर्न सुरुवात गरेको छ। अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ’, उनले भने।
जसपाले टीकापुर घटनामा संलग्न सांसद चौधरीको रिहाइ, तराई मधेश आन्दोलनका २४ प्रकृतिका २ सय ८ जनाको मुद्दा फिर्ता, नागरिकता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजिनकलगायत माग राखेको छ। जसमा आधाभन्दा बढीको मुद्दा फिर्ता भएको हो। संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने, नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा कार्यदलमा सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ। सक्ने जति माग पूरा गर्ने वचन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको जसपा अध्यक्ष ठाकुरले बताउने गरेका छन्।
तराई मधेसको माग सम्बोधनका लागि कार्यदल बनेको छ। कार्यदलमा एमाले ससदीय दलका नेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् भने जसपाबाट सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ सुक्ल छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
