निषेधाज्ञामा अटेरी

निषेधाज्ञामा अटेरी

चितवन : निषेधाज्ञा लागू गर्न शुक्रबार बिहानै नारायणगढको पुल्चोकमा प्रहरी तैनाथ थिए। पश्चिमी सिमानामा रहेको नवलपुरबाट आउनेहरूलाई जिल्लामा रोक्न प्रहरीलाई धौधौ भयो। प्रहरीसँग  उम्किनका लागि सर्वसाधारण अनेक बिन्ती गर्थे। कोही अनुरोध गर्थे भने कोही आक्रोश पोख्थे। 

अधिकांशको बहाना अस्पताल थियो। अनुमति नभएकाहरूलाई प्रहरीले कडाइ गरेपछि समस्या नबुझेको भन्दै रिसाउथे। नारायणीको पुलमा रोक्न खोज्ने प्रहरी र सर्वसाधारणको भीड नै थियो। 

‘अधिकांशको बहाना अस्पताल भन्ने अनि फुत्किने थियो’, ड्युटीमा खटिएका एक प्रहरीले भने, ‘बन्द भन्यो झन् मान्छे ओइरिन्छन्, सम्झाउँदा पनि अटेर गर्छन्।’ 

नारायणी पुलमा सवारीको जाम नै भएको थियो। उत्तरी सीमा मुग्लिन र पूर्वी सिमाना लोथरमा प्रहरीले कडाइ गरेर जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको हो। 

अनेक बहानाबाजी गरेर जिल्ला प्रवेश गर्न खोज्नेहरूसँग प्रहरी हैरान भयो। अटेर गरेर सवारी सञ्चालन गरेका थिए। कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि शुक्रबारबाट जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भयो। शुक्रबार मात्रै करिब १ हजार २ सय ९५ जनालाई होल्डमा राख्यो। प्रहरीले त्यस्तै ३ सय ५७ गाडी होल्डमा राखेको थियो। उनीहरूलाई केही समय राखेर सम्झाएर पठाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी सरोज गिरीले नियन्त्रणमा राखेर सम्झाएर पठाएको बताए। ‘विवाह, भेटघाट भन्दै बहाना गर्नेहरू बढी छन्’, हामीले अटेर गर्नेहरूलाई होल्डमा राखेर सम्झाएर पठाएका छौं।’

अत्यावश्यक सेवा र कामबाहेक अरूलाई रोक लगाएको थियो। सर्वसाधारण भने अनेक बहाना गरेर निस्कन खोजे। मुख्य गरेर छिमेकी जिल्लाबाट प्रवेश गर्र्नेको संख्या बढी थियो। छिमेकी जिल्ला मकवानपुर, नवलपुर, तनहुँ, गोरखा र धादिङमा निषेधाज्ञा छैन। यहाँबाट छिर्न पाए अर्को जिल्लामा सहज जान पाउने भन्दै सीमा क्षेत्रमा यातायातका साधनको जाम थियो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख भगवानराज थापाले छिमेकी जिल्लामा खुला हुँदा जिल्लामा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको बताए। 

‘अलिकति फलफूल लिएर अत्यावश्यक भन्दै जान खोज्ने, सवारीसाधनको दर्ता चलानी अन्तै बनाएर जान खोज्नेहरू फेला परेका छन्’, थापाले भने, ‘जे हुन्न भन्यो त्यही बहाना गर्नेहरू बढी भेटिए।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.