अर्ली इलेक्सन र ताजा जनादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीका पर्याय हुन् न कि विरोधी।
विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा खलल आउनु भनेको नयाँ शक्ति सन्तुलनको माग हुनु हो। यो अवस्था व्यवस्था परिवर्तनको समयमा मात्र होइन राजनीतिक शक्तिहरूको समथ्र्य बदलिएको अवस्थामा समेत देखा पर्दछ। सामथ्र्य बदलिएपछि सिर्जना हुने अनिर्णयको अवस्था तोड्न ताजा जनादेशको विकल्प रोज्नु गलत होइन। कहिलेकाहीँ यो जनमतसंग्रहको रूपमा प्रकट हुन्छ भने सामान्यत: मध्यावधि वा अर्ली इलेक्सन मार्फत नयाँ जनादेशको बाटो रोजिन्छ। नेपालले पनि विगतमा यस्तो कोर्र्स पार गरेको छ। भलै यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन्।
पहिलो संविधानसभा असफल भएर विघटित भएपछि २०७० मा सम्पन्न निर्वाचनले माओवादीको विकल्पमा कांग्रेस र एमालेलाई हाराहारीको पहिलो र दोस्रो शक्ति बनायो। उक्त निर्वाचनले संविधानसभामा नयाँ शक्ति सन्तुलन खडा गर्यो। देशमा कतै विखण्डनको बीउ रोपिन्छ कि भनेर जनतामा रहेको संशय नयाँ शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले स्वत: दूर गर्यो। परिणामत: संविधानसभाबाट संविधान बनाउने दशकौंदेखिको जनचाहना पूरा भयो। यसरी विभिन्न कालखण्डमा शक्ति सन्तुलनको अस्थायी फेरबदलले निकास दिएको अतीत विगत छ। आजको नेपालको अवस्था यस्तै अस्थायी शक्ति सन्तुलनको प्रसव पीडामा छटपटिएको छ। मूलत: गत निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई दिएको जनादेश र मतादेशको उद्गमस्थलमा प्रहार गरेर अस्थिरताका नौसिङ पलाएपछि आजको जटिल अवस्था उब्जिएको छ।
जनादेशको सवाल
जगजाहेर छ, गत निर्वाचनको जनादेशमा दुई कुरा प्रष्ट थियो। एक, वाम गठबन्धनले पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर सरकार बनाउँछ। दुई, त्यो सरकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्छ। यही दृश्यलाई हेरेर आम जनताले तत्समयमा मतदान गरेका थिए। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, निर्वाचन सकिएपछि वाम गठबन्धनको दोस्रो पक्ष (एमाओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड गठबन्धन बाहिरबाट सरकार बनाउन दुई महिनासम्म रहस्यमय तरिकाले लागे। एमालेसँगै एउटै घोषणापत्रमा साझा उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन लड्ने तर निर्वाचनपछि एमालेबाहेकको सरकार बनाउन खोज्ने उनको धोकेबाज कदम जनादेशविरुद्धको पहिलो षड्यन्त्र थियो।
विरोधाभास र अनिर्णयको अवस्था तोड्न विपक्षीलाई चुनौती दिँदै विश्वासको मत लिन आफैं अग्रसर भई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको बोल्ड कदमले निकासको ढोका खोल्ने सम्भावना भने बढेर गएको छ।
मंसिरमा चुनाव भयो तर नयाँ जनादेश अनुरूप सरकार बन्न फागुन कुर्नु पर्यो। जनमत र जनादेश लत्याउने प्रपञ्च त्यतिखेरैबाट रचियो। नेकपाभित्र २०७७ जेठपछि विकसित ओली सरकार फाल्ने खेल अघिल्लै दाउपेचको दोस्रो संस्करण बनेर पून: सतहमा आयो। जनादेशको विरुद्ध सरकार ढाल्ने दाउपेचको पेच कसिँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बाध्यात्मक कदम रोजे र ताजा जनादेशको अपिल गरे। प्रतितिधिसभा विघटन, दुई महिना पछि पुनस्र्थापना, नेकपा विघटनजस्ता बाध्यात्मक परिघटना एकपछि अर्को देखा परे। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले कामै गर्न नसक्नु, वर्तमान सरकार विस्थापित भएर अर्को सरकार बन्न नसक्नु, एमाओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसक्नु, केन्द्रीय राजनीतिको छाया प्रदेश सरकारहरूमा पर्नु र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि माथि पार्टीहरूको कारबाही शंखला बढ्नुले नयाँ शक्ति सन्तुलनकै माग गरेको छ। यस परिवेशमा ताजा जनादेश नै उत्तम विकल्प हो।
संसद्मा बोल्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले वर्तमान सरकारको विकल्पमा सहमतीय सरकार गठनको प्रसंग उप्काए। यसको अर्थ के हो? संविधानको कुन धाराले उक्त प्रकृतिको सरकार बनाउन अनुमति दिन्छ ? सरकार बनाउने र भत्काउने संसदीय खेलमैदान हुँदाहुँदै मैदान बाहिर गएर सरकार बनाउने कुरा किन आयो ? के फेरि अर्को खिलराज रेग्मी ल्याउन त्यसो भनिएको हो? यी सवाल आफैंमा गम्भीर प्रकृतिका छन्। यदि गत निर्वाचनको जनादेश खण्डित भयो भनी अथ्र्याउन खोजिएको हो भने पनि यसको निकास ताजा जनादेशबाहेक अरूले दिनै सक्दैन।
विचित्रको विरोधाभास
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन पार्टी एक हुँदैदेखि निरन्तर कस्सिएका प्रचण्ड आज पार्टी अलग हुँदा पनि समर्थन किन फिर्ता लिन सक्दैनन् ? उनले केपी शर्मा ओलीको मायाले यसो गरेका हुन् र ? त्यो त होइन। जनादेशको सम्मान गर्न यसो गरेका हुन् र ? त्यो पनि होइन। देशले स्थिर सरकार पाओस् भनेर हो त ? त्यो त झनै होइन। एकातर्फ सरकारलाई निरन्तर सत्तोसराप गर्ने अर्कोतर्फ समर्थन फिर्ता लिन पनि नसक्ने विचित्रको विरोधाभासमा प्रचण्ड रुमलिएका छन्।
त्यसैगरी विरोधाभासको श्रेणी कर्णालीहुँदै शिखर चढ्दैछ। यसको छालले सबै दल र सबै प्रदेशलाई छुँदैछ। कर्णालीमा एकातिर कमजोर कार्यदक्षताकै कारण नेकपाभित्रका सबै पक्ष (ओली, प्रचण्ड र माधव) मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध एकजुट भएर संसदीय दलको नेता हटाउन खोजेको निकट विगतको दृश्य आलै छ। अर्कोतिर एमाले र माओवादी अलग भएपश्चात् एमालेले समर्थन फिर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा प्रतिपक्षी कांग्रेसदेखि एमालेका निवर्तमान मन्त्री र सांसदहरूले समेत फ्लोर क्रस गरेर सरकार टिकाएको तथ्य ताजै छ।
एक घण्टा अगाडि त्यहि सरकार बेठीक तर एक घण्टा पछि उही ठीक, तीन वर्षसम्म आलोचनाको वर्षा तर पन्ध्रै मिनेटमा उत्कृष्टको पगरी ! यस्तो नाटकीय परिवर्तन के का लागि ? यसबाट कस्तो संस्कार बस्ला ? के यसको तार्किक जवाफ दलहरूसँग छ ? छैन। यस्ता विचित्रका विरोधाभासयुक्त शृंखलाहरू कर्णालीमा मात्र होइन अरू प्रदेशमा पनि प्रकट भएकै छन्। गण्डकी र लुम्बिनीका परिदृश्य यही शृंखलाका उपक्रम हुन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस, जसपादेखि जनमोर्चासम्म पनि के गर्ने, के नगर्र्ने ! विचित्रको विरोधाभासको भुमरीमा फसेका छन्। यस्ता अस्वाभाविक र मौसमी चालले न त प्रणाली बलियो बन्छ, न त सुसंस्कृत संस्कार नै विकास हुन्छ। यस्तो विरोधाभासमा रुमलिएर देश, व्यवस्था र पार्टीको स्वास्थ्य खराब बनाउनुभन्दा कयौं गुना राम्रो विकल्प ताजा जनादेश नै हो।
अर्ली इलेक्सन
कांग्रेस, एमाओवादी र जसपाको एउटा पक्ष वर्तमान सरकार र नेकपा एमालेविरुद्ध घोषित रूपमै मोर्चाबन्दीमा छन्। अरू दलहरू सम्मिलित महागठबन्धन बनाउँदासमेत नयाँ सरकार दिन नसक्नुले नयाँ शक्ति सन्तुलनको औचित्य स्वत: पुष्टि हुँदैछ। एकातर्फ अर्ली इलेक्सनमार्फत सरकार विरोधी गठबन्धनले सत्तारुढ दललाई विधिवत् पाखा लगाउने मौका पाउँछ भने अर्कोतर्फ सरकारले पुन: जाँचिने र गठबन्धनका आरोप गलत सावित गर्ने अवसर समेत यही विधिमार्फत प्राप्त गर्छ। यसकारण दुवै पक्षको साझा मिलन बिन्दु र देशको निकास बिन्दु चाहेर वा नचाहेर पनि अर्ली इलेक्सन नै हो। यसले सबै पार्टीहरू भित्र देखिएको अकर्मण्यता, विरोधाभास र अनिर्णयको अवस्थालाई वास्तविक धरातलमा तथ्यपरक ढंगले जाँच्दछ। पार्टीहरूका शक्ति परीक्षणका अन्तिम न्यायाधीश जनता नै हुन् भन्ने आम मान्यतालाई बलियो बनाउन यो प्रमुख इन्डिकेटर हो। यसर्थ अर्ली इलेक्सन र ताजा जनादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीका पर्याय हुन् न कि विरोधी।
अनिर्णयको अवस्थामा रुमलिएर मूल्यवान् समयको बर्बाद गर्नुभन्दा जनचाहना बुझ्न ताजा जनादेशमा जानु नै प्रगतिशील र वैज्ञानिक बाटो हो। अघिल्लो जनादेशलाई पनि नमान्ने, विधिवत् विकल्प दिन पनि नसक्ने अनि नयाँ जनादेशमा जान समेत आँट नगर्ने यस्तो अनिर्णयको अवस्थामा दलहरू लामो समय रहनु हरदृष्टिले गलत हो। यो चक्रमा फनफनी घुम्नु भनेको अन्तत: विधि, प्रक्रिया, पद्धति र व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु हो। समृद्धिको पथमा लम्कँदै गरेको देशलाई गहिरो संकटतर्फ धकेल्नु हो। काँक्रो आफूले खाएर बिँयो अरूकै निधारमा टाँसेर अरूलाई नै दोषी करार गर्ने दौडमा सबै सामेल हुनु हो। यस्ता ध्वंसकारी रवैयबाट देशले शीघ्र मुक्ति पाउन पर्छ। तसर्थ, ताजा जनादेशमार्फत विरोधाभास माथि विजय प्राप्त गर्नु साँघुरिँदै गएका विकल्पमध्ये उपयुक्त विकल्पमा पुग्नु हो। दलहरू ढिलो चाँडो यही मिलन बिन्दुमा नपुगी धरै छैन।
विरोधाभास र अनिर्णयको अवस्था तोड्न विपक्षीलाई चुनौती दिँदै विश्वासको मत लिन आफैं अग्रसर भई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको बोल्ड कदमले निकासको ढोका खोल्ने सम्भावना भने बढेर गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
