कोरोना विपत्तिमा निरपेक्ष सरकार

सरकारले सबै कुरा छोडेर जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। तर, राजनीतिक उद्देश्यले मात्रै परिचालित भइरहेको देखिन्छ।

नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बन्दैछ। संक्रमित र मृत्यु हुनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। अस्पतालका शय्या बिरामीले भरिन थालेका छन्। स्वास्थ्य अधिकारीले नै अहिलेको स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न सक्दैन भनिरहेका छन्। कोरोनाको नयाँ भाइरस पहिलेको तुलनामा छिटो सर्ने र बढी घातकसमेत रहेको स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले कोरोनाको जोखिम निकै बढेको देखिन्छ। समयमै सतर्कता र सावधानी नअपनाउने र नियन्त्रणका उपाय नखोज्ने हो भने यसबाट ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना छ। आत्मसंयम, सतर्कता र सावधानी नै कोरोनाबाट संक्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय हुन्।

कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भइसक्दा पनि सरकार भने देशव्यापी लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भनिरहेको छ। देशका केही मुख्य सहरमा निषेधाज्ञा भने जारी गरिएको छ। लकडाउन नै कोरोना रोकथामको अन्तिम उपाय होइन, तर केही सहरमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने सुनिश्चितता पनि छैन। दिनमा पाँच हजारभन्दा बढीको संख्यामा संक्रमित थपिनुले स्वास्थ्यसेवामै ठूलो चुनौती खडा भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिप्रति गम्भीर बनेर कोरोना रोकथामको उपाय अवलम्बनमा नलाग्नु ठूलो भुल हुनेछ।

कुन अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने ? र कुन अवस्थामा लकडाउन गर्ने ? यो विषयमा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ। समय बितिसकेपछिको निर्णय निरर्थक बन्न सक्छ। संक्रमितको संख्या कति पुगेपछि स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्ने ? अथवा कोरोनाबाट कति मानिसको मृत्यु भएपछि देशव्यापी लकडाउन गर्ने ? भनेर जोखना हेरेर बस्ने हो भने कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानसक्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा चुक्दा अहिले भारतमा संक्रमणको स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको छ। अहिले त्यहाँ कोरोना संक्रमणको अवस्था निकै भयावह बनेको छ। त्यही अवस्था नेपालमा आयो भने त्यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्नेछ।

यतिखेर सरकारले सबै कुरा छोडेर जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणका कुरा, आर्थिक विकासका कुरा र दिगो विकासका कुरा छाडेर तत्काल कसरी कोरोनाको संक्रमणबाट जनताको जीउज्यान बचाउन सकिन्छ र कोरोना संक्रमणकै कारण पर्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक असरलाई न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार भने राजनीतिक उद्देश्यले मात्रै परिचालित भइरहेको देखिन्छ। पार्टीको आन्तरिक कलहमा फसेको सरकार, खाली सरकार जोगाउने र सरकार टिकाउने खेलमै मात्र दत्तचित्त भएर लागेको छ। सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बनेको देखिँदैन। सत्ता टिकाउनका लागि तुरुन्त मन्त्रालय थप्ने सरकार अस्पतालहरूमा बेड थप्न भने जोखना हेरेझैं गरिरहेछ। सत्तामुखी सरकार कोरोनाको विपत्तिमा निरपेक्ष बनेको महसुस गर्दैछन् जनता।

कोरोना महामारीका बेला अरू देशमा रातारात अस्पताल बनाएर जनताको ज्यान जोगाए, जोगाउँदैछन् । हाम्रो देशमा चाहिँ ‘अब अस्पतालमा उपचार गर्न सकिँदैन’ भनेर पन्छिन खोज्दैछ सरकार। आफ्नो दायित्वबाट सर्लक्क पन्छिन लाज छैन सरकारलाई। जनताको जीउज्यानको मतलव छैन सरकारलाई। मतलव छ कुर्सीको र सत्ताको। सत्ता जोगाउन जे पनि गर्छ। सत्ता जोगाउनकै लागि मन्त्रालय थपेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्छ। तर बिरामीका लागि नयाँ अस्पताल बनाउनुको त कुरै छोडौं, बेड थप्न पनि आलटाल गर्दैछ सरकारले। अब आफ्नो ज्यान आफैंले जोगाउनुपर्छ जनताले। सरकारले जोगाउने त सत्तामात्रै हो भनेर देखाइसक्यो।

सरकारका मान्छे ‘अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो जनताको स्वास्थ्य हुन सक्दैन’ भन्छन्। कोरोनाबाट बच्नका लागि नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्छ भन्छन्। अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्य उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तर यतिखेर यी दुईमध्ये कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ भनी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रभन्दा जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कुनै पनि निर्णय र त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्र जनताले तिरेको करबाट बनेको आर्थिक संरचना हो। त्यसैले जनता नै नरहे अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न।

सरकारका मान्छेले अर्थतन्त्रभन्दा जनताको स्वास्थ्य ठूलो हुन सक्दैन भनेर उद्योगी–व्यवसायीको पक्षमा बोलेको देखिन्छ। यो बोली स्वाभाविक बोली हो। किनभने राजनीतिक पार्टी र सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा उद्योगी–व्यवसायी नै पर्छन्। जनता सधैं दोस्रो प्राथमिकता पर्दछन्। जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भए एउटा जिम्मेवार प्रवक्ता एवम् मन्त्रीबाट झुक्किएर पनि यस्तो अभिव्यक्ति आउने थिएन। सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक भए पनि अहिलेको अवस्थामा जनताको स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु बुद्धिमानी ठहरिन्छ।

पार्टी चलाउन पैसा चाहिन्छ। चुनाव लड्न पनि पैसा नै चाहिन्छ। अनि सरकार चलाउन पनि पैसा नै चाहिन्छ। जनताले तिरेको करबाट सरकार त चल्छ, तर पार्टी चलाउन सकिँदैन र चुनाव लड्न सकिँदैन। पार्टी चलाउने र चुनाव लड्ने पैसा उद्योगी–व्यवसायीबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले नेता, पार्टी र सरकार सबैलाई उद्योगी–व्यवसायी चाहिन्छ। उद्योगी–व्यवसायीबिना पार्टी र सरकार दुवै चल्न सक्दैन र चुनाव पनि लड्न सकिँदैन भने पार्टीका नेताले उद्योगी–व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्नु कुन ठूलो अनौठो कुरो भयो र ! जनता त भोटका लागि चाहिने हुन्। त्यस्तो भोट आश्वासनकै भरमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नेताहरूलाई छ। त्यसैले उनीहरू जनतालाई तपसिलका प्राथमिकतामा राख्छन्। पार्टी र नेता जनताका होइनन्, उद्योगी–व्यवसायीका हुन् र सधैं उनैका पक्षमा बोल्छन् र उनैका हितमा काम गर्छन् भन्ने जनताको गुनासो एकपटक फेरि सही सावित भएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारी नै भन्दैछन् अब हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न सक्दैन। स्थिति यो हदसम्म पुगिसक्दा पनि सरकार भने अकर्मण्य भएर बसेको छ। कुनै कुराको पूर्वतयारी छैन। न उपचारको, न त गरिब जनताका लागि बाँच्ने आधारको। कोरोना संक्रमितहरू कोही समयमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्। कोही भने उपचार गराउने सामथ्र्य नभएर तड्पिइरहेका छन्। निजी अस्पतालहरूले कोरोना महामारीलाई कमाउने मौकाको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्। सरकारी तवरबाट कुनै नियमन तथा अनुगमन हुन सकेको छैन।

यसो त सरकारले तुरुन्त देशव्यापी लकडाउन नगर्ने भनेको छ। लकडाउन भइहालेको खण्डमा दिनहुँ कमाएर खानुपर्ने गरिब जनता के खाएर बाँच्छन् ? यसबारेमा कतैबाट चासो लिइएको छैन। लकडाउन अन्तिम उपाय होइन भनेर मात्रै हुँदैन र लकडाउन गरेरै मात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन। जनताको स्वास्थ्यसँगसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउने उपायसहितका कार्ययोजना बनाई लागू गर्न ढिला भइसकेको छ। कोरोनाले विकराल रूप लिन सक्ने आकलन सबैतिरबाट भइरहेको छ। भारतमा अहिले कोरोना संक्रमणको जुन स्थिति छ, त्यस्तै स्थिति नेपालले भोग्नुपर्‍यो भने नेपालको कुनै पनि संयन्त्रले त्यसलाई थेग्न सक्दैन।

अर्थतन्त्रको स्रोत र आधार दुवै जनता हो। जनताप्रति सरकार जवाफदेही नहुने हो भने सरकारको औचित्य समाप्त भएको ठान्नुपर्ने हुन्छ जनताले। जनताको लगानी, उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगको चक्रबाट अर्थतन्त्रका अवयवहरू चलमायन हुने हुन्। सरकार त झन् जनताको करबाटै चल्ने हो। यसमा दुईमतै छैन। यो यथार्थ जान्दाजान्दै अर्थतन्त्रभन्दा जनताको स्वास्थ्यलाई कम महत्त्व दिनु कि त अज्ञानता हो कि जनताको स्वास्थ्यमाथिको चरम उपेक्षा हो। कोरोनाकै कारण जनता नै नरहे अर्थतन्त्र कहाँ रहन्छ र त्यो अर्थतन्त्रको अर्थ के रहन्छ ? अर्थतन्त्रलाई शिथिल हुन नदिई जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि सत्ता, शक्ति र पैसामा। धरहराको उद्घाटन पछि गरे पनि हुन्थ्यो। भ्युटावरको निर्माण पछि गरे पनि हुन्छ। विकासको कुरा पछि गर्दै गर्दा पनि हुन्छ। सत्ताको कुरा अलि पछि गर्दै गर्दा पनि हुन्छ। अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता भनेको कोरोनाविरुद्धको लडार्इं र जनस्वास्थ्यको रक्षा हो। जनता बाँचिरहे अर्थतन्त्र बचाउन सकिन्छ। जनता नै नरहे भन्न सकिन्न। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नु जरुरी छ।