गण्डकीमा २७ गते मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन
वैशाख २३, २०७८ बिहीबार १८:२९:०
पोखरा : मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अड्किएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक २७ वैशाखमा बस्ने भएको छ। १५ वैशाखमा उक्त प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने निर्धारित कार्यसूची हुँदाहुँदै सभामुखले अनिश्चितकालीन स्थगन गरेका थिए। त्यसपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध चिसो भएको थियो।
प्रदेश सभामा बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २७ गतेलाई सभाको बैठक डाक्ने सहमति जुराएको हो। यसअघि संसदीय दलका नेताहरुको बैठकले परामर्श समितिबाट बैठक टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो।
त्यस दिन अविश्वास प्रस्तावमा मत विभाजनसमेत गर्ने सहमति भएको जानकारी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले दिए। उनले भने, ‘बोल्न बाँकी नेताहरुले बोल्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीज्यूको प्रतिनिधिले बोल्नुहुन्छ।’ त्यसपछि मत विभाजनको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी सभामुख अधिकारीले दिए।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद कुमार खड्का अनुसार १५ गते जहाँ रोकिएको हो, त्यहींबाट अघि बढ्ने गरी सहमति भएको छ। उक्त दिन केही सांसदले अविश्वास प्रस्तावका पक्ष÷विपक्षमा आफ्ना भनाइ राख्दै थिए। केही बेरको स्थगनपछि सभामुखले एकजना सांसद अनुपस्थित भएको कारण जनाउँदै मत विभाजनको प्रक्रिया अघि नै अनिश्चतकालीन अन्त्य गरेका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि उनकै पार्टीकै सांसद पियारी थापाले शाहीको अवस्था थाहा नहुँदासम्म संसद चल्न रोकिनुपर्ने मागसहित निवेदन गरेकी थिइन्। सोही निवेदनका आधारमा सभामुखले संसद स्थगन गरेका थिए। शाही भने सोही दिन कोभिड संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएको सार्वजनिक भएको थियो।
अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुनुअघि संसदको २७ गतेको बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, राजमो कृष्ण थापा, जसपाका हरिशरण आचायले भनाइ राख्नेछन्। त्यसपछि मुख्यमन्त्री वा उनका प्रतिनिधिले जवाफ दिनेछन्।
अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता हुँदाकै दिन २ वैशाखमा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। ‘सोही अनुसार पनि १ महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ,’ कांग्रेस सांसद खड्काले भने, ‘त्यो भनेको जेठ १ हो, हामीले २४ गते नै बैठक बसौं भन्याथ्यौं, सभामुखले २८ गते भन्नुभयो, एमालेका साथीहरुले बीचको मिति २७ रोज्नुभयो र २७ गतेको सहमति भयो।’
यसअघि एमालेले अविश्वास प्रस्ताव विफल हुने आधारमा सभामुखले संसद स्थगित गरेको भन्दै अर्को बैठकको मिति तोक्न मानेको थिएन। सभामुखले माफी माग्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले समेत बताएका थिए।
आफूहरुको सांसद पनि हराएको भन्दै निवेदन दिने र त्यसै आधारमा फेरि संसद अनिश्चितकालीन स्थगित गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ थियो। तर बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने एमालेका प्रतिनिधिले समेत २७ गतेको बैठकमा सहमति जनाएका हुन्।
गण्डकीमा सत्तारुढ एमालेका २७ र स्वतन्त्र १ गरी २८ सांसद मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा छन्। राजमोको केन्द्रले समर्थन फिर्ता भने पनि यहाँको संसदीय दलले फिर्ता लिएको छैन। केन्द्रले यहाँका सांसदलाई अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न निर्देश गरेको छ। संसदमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जसपाका २ सांसद छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
