जनमोर्चाका एक सांसदको अवस्था अज्ञात भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित

जनमोर्चाका एक सांसदको अवस्था अज्ञात भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित

पोखरा : मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध पेश भएको अविश्वास प्रस्तावको मतदान हुने बैठकमा एक सांसद अनुपस्थित भएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। 

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएको र उनको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले सूचना सार्वजनिक गर्दै बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका छन्। उनले अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मको लागि बैठक स्थगित भएको बताए। 

‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको विरोधमा राखिएको अविश्वासको प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन जनाइ रहेको सन्दर्भमा सदनमा मतदानको परिस्थिति बनेको दिन हाम्रो पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य खिमविक्रम शाहीको अवस्था अज्ञात रहेकोले सदनमा उपस्थित हुन नसक्नु भएकोले उहाँको अवस्था सार्वजनिक गर्न, निजको जीवन रक्षा गर्न र निज सार्वजनिक नभएसम्म सदनको कारवाही नचलाइयोस भन्ने व्यहोराको निवेदन राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सचेतक पियारी थापाले दिनुभएकोले यस विषम परिस्थितिमा निवेदनमाथि सम्बोधन नगरी सदन सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएकोले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठक स्थगित भएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ’, सूचनामा भनिएको छ।

वैशाख २ गते संसद सचिवालयमा दर्ता अविश्वास प्रस्तावमा २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। १२ सांसद रहेको माओवादीबाट १ जनचाहिँ सभामुख छन्। ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको पार्टी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरेको छ। 

गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सोमबार प्रदेश सभामा टेबुल भएको थियो। प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए।   


  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.