एमाले मिलाउन सघन संवाद

एमाले मिलाउन सघन संवाद

काठमाडौं : एमालेलाई एकजुट बनाउन दोस्रो तहका नेताहरू सघन संवादमा जुटेका छन्। छलफल सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा भने पुगेका छैनन्। नेताहरूबीच शुक्रबार अपराह्न साढे ४ देखि साढे ६ बजेसम्म वार्ता भएको थियो। 

ओली पक्षबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छलफलमा सहभागी थिए। यस्तै, नेपाल पक्षबाट घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टको सहभागिता थियो। 
दलका उपनेता नेम्बाङले पार्टी एकताको पक्षमा गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाइएको बताए। ‘हामी निष्कर्षमा चाहिँ पुगेका छैनौं। तर, यो संवाद निरन्तर जारी रहन्छ’, नेम्बाङले भने। नेम्बाङले मिलनबिन्दु खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए। 

नेपाल पक्षले पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अडान लिएको छ। ओली पक्षले कारबाही फिर्ता गरी भएका निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गरिरहेको छ। फुटको संघारमा एमाले मिलाउन दोस्रो तहका नेता केही दिनयता सक्रिय बनेका हुन्। 

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको इगोका कारण पार्टी वार कि पारको अवस्थामा पुगेको थियो। शीर्ष नेताबीचको असमझदारीका कारण पार्टी भड्खालोमा जान नहुने अन्य नेताको मत छ। एमाले एक हुँदा मात्रै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने निष्कर्ष निकालेर उनी एकतामा लागिपरेका हुन्। 

नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराई र गणेश पहाडीले बुधबार महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरेका थिए। उनीहरूले पोखरेलसँग भेटेर पार्टीलाई एक बनाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि पोखरेलसमेत पार्टी विवाद मिलाउन लागेका छन्। नेताहरूबीच बिहीबार दिनभर छलफल भएको थियो। 

अर्थमन्त्री पौडेल र नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टबीच पटक–पटक संवाद भयो। त्यसकै परिणाम स्वरूप बिहीबार साँझ करिब ३ घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेता नेपालको कुराकानी भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी र नेपालबीचको भेटवार्ता पार्टी एकतामा केन्द्रित भएको थियो। त्यही बेला अध्यक्ष ओलीसँग नेता भुसाल र भट्टराईले भेट गरेका थिए।  उनीहरूबीचको कुराकानी पनि करिब ३ घण्टा चलेको थियो। ओली र नेपालबीच पनि टेलिफोनमा कुराकानी भइरहेको जनाइएको छ। भद्र सहमति भएको भनिए पनि राष्ट्रपतिसँगको बसाइमा सहमति भने नभएको नेपालले बताएका छन्। 

‘हामी सिद्धान्तनिष्ठ, क्रान्तिकारी, नीति र विधिको आधारमा चल्ने सुदृढ र एकताबद्ध एमाले चाहन्छौं। किनभने यो हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो’, नेपालले भनेका छन्, ‘यसका लागि वार्ता र लचकता दुवै अपनाउँछौं। तर, अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन। २०७७ फागुन २८ गते र तत्पश्चात् बसेका कथित बैठकहरू र त्यसले गरेका निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्छ र २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व नै हाम्रो बटम लाइन हो। यस सम्बन्धमा कुनै किसिमको भ्रममा नपर्न, नअलमलिन र सुदृढ र सशक्त पार्टी बनाउने महान अभियानमा लागिरहन आह्वान गर्दछौं।’ 

नेपाल पक्षका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले संवाद सकारात्मक ढंगले अघि बढे पनि ठोस निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको बताए। ‘छलफल सकारात्मक छ तर निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन’, पाण्डेले भने। पाण्डेले पार्टी एकढिक्का हुनै पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासले सार्थकता पाउनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ। उनले सम्भावित फुट रोक्न दोस्रो र तेस्रो तहका नेता जोडतोड नै लागिरहेको बताए। 

प्रधानमन्त्री ओली र मध्यमार्गी नेता विष्टबीच शुक्रबार बिहान पनि करिब ३ घण्टा कुराकानी भएको थियो। शनिबार पुनः छलफल हुनेछ। शनिबारको वार्ताले एकता सूत्र फेला पर्ने नेताहरूको भनाइ छ। दोस्रो तहका नेताबीच मिलनबिन्दु भेटिएपछि  ओली र नेपाल बसेर सार्वजनिक गर्ने योजना छ। 

ओली र नेपाल आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेर भए पनि पार्टी एक हुनेमा युवा नेता आशावादी छन्। ‘दुवै नेता टसमस नगरे त कसरी हुन्छ र एकता ? दुवै लचिलो हुनै पर्छ’, एक नेताले भने, ‘उहाँहरू लचिलो हुनुका विकल्प पनि छैन।’ 

पार्टीलाई वैशाख २७ अघि नै एकढिक्का बनाउने पक्षमा दुवै पक्ष लागेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन २७ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एकता बदर गरी साविक पार्टी ब्युँताएपछि एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच एकपटक मात्रै औपचारिक संवाद भएको छ। अध्यक्ष अ‍ोली धमाधाम नयाँ निर्णय गर्दै अगाडि बढेका छन् भने नेपाल समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्।   
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.