स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार भनिए तापनि स्वास्थ्य राज्य, सरकार र जनताको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। मन्त्रालय रोज्दा गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्तो उच्च महत्त्व स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नराखेकाले राजनीतिक दलको नियत स्वास्थ्यप्रति कस्तो स्पष्ट हुन्छ। स्वास्थ्यका सूचकांकहरू निकै कमजोर अवस्थामा भए पनि स्वास्थ्यका लागि निकै कम बजेट विनियोजन हुनु, योजना आयोगमा स्वास्थ्यविज्ञको नाम मात्रको सहभागी हुनु, स्वास्थ्यसचिवसमेत स्वास्थ्यविज्ञ नहुनुजस्ता यथार्थले राज्यको स्वास्थ्यप्रति अवधारणा कस्तो रहेछ स्पष्ट हुन्छ।
जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ ठोस र दिर्घकालीन निर्णय लिनु आवश्यक छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि अस्पतालमा शैया थप्ने, समान तथा उपकरण किन्ने र कमिसन लिनेमा नै धेरै वर्ग सक्रिय रहेको देखिन्छ।
हरेक वर्ष नेपाल सरकारले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोग खोल्ने गर्छन्। प्रशासन तथा राजस्वतर्फ खरिदार, सुब्बा, अधिकृत वा अन्य कुनै कर्मचारी चाहिए स्थायी नै हुनुपर्छ र लोकसेवाबाटै आउनुपर्छ, करार वा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यालय सहयोगी मात्र हुन्छ। लेखातर्फ त करारमा राख्ने कुरै भएन। लेखापाल होस् या लेखा अधिकृत स्थायी चाहिन्छ। सुरक्षातर्फ चुनावको बेला म्यादी प्रहरी बाहेक दैनिक ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गरिँदैन। कतै ब्यारेकमा थन्काइने सैनिकका लागि पनि वर्षेनी विज्ञापन हुन्छ र स्थायी नियुक्ति गरिन्छ। न्यायतर्फ पनि न्याधाधिवक्तादेखि न्यायाधीशसम्म स्थायी नियुक्ति गरिन्छ। स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्यकर्मीहरू नर्स, चिकित्सक चाहिँ दैनिक ज्यालादारी वा करारमा माग्ने गरिन्छ।
चार वर्षदेखि मेडिकल अधिकृत पदपूर्तिका लागि लोकसेवा नखुलेको र यसले गर्दा कोरोना महामारीमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा निकै कठिनाई भोग्नु परेको यथार्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक बैठकमा डा. रोशन पोख्रेलले राख्दा पनि यसप्रति कसैको ध्यान पुगेको छैन। आवश्यक नभएका कारणले लोकसेवा नखोलिएको होलाजस्तो धेरैलाई लाग्छ। अहिले कोरोनाको कारणले मात्र स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको माग भएको होला। त्यसैले कोभिडका लागि नै छोटो समय करारमा चिकित्सक मागिएको हुनसक्छ भन्ने धेरैलाई लाग्नसक्छ। यथार्थ त्यस्तो होइन। प्रदेश नम्बर १ को कुनै अस्पतालमा दरबन्दीबमोजिम चिकित्सकहरू (विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत) पुगेको छैन।
स्थानीय सरकारअन्तर्गतका अधिकांश प्राथमिक केन्द्रहरू चिकित्सकविहीन छन्। प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा रहेका विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत गरी करिब ७५ चिकित्सकमा १२–१५ जना अर्थात् करिब १७ प्रतिशत चिकित्सक मात्र छन्। अन्य प्रदेशको पनि अवस्था यस्तै छ। जनसंख्या वृद्धिका कारण दरबन्दी थप्नु पर्ने छ, त्यो थपिएको छैन। पहिले नै कायम गरिएको दरबन्दीमा पनि १५–१६ प्रतिशत मात्र चिकित्सक हुनुले सामान्य अवस्थामा पनि कसरी र कस्तो स्वास्थ्य सेवा गरिएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ। महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पर्ने थप कार्यभारको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।
दरबन्दीका चिकित्सक नभए पनि अस्पतालहरूमा चिकित्सक नभएका चाहिँ पक्कै होइन। दरबन्दीका एक चिकित्सक पनि नभएका अस्पतालमा केही संख्यामा करारका चिकित्सकहरूले सेवा दिइरहेका देखिन्छन्। ‘सेवा त आखिर सेवा हो, करारमा होस् या सरकारको स्थायी दरबन्दीमा होस्’ भन्ने सोचाइ धेरैको हुने गर्छ तर वास्तविकता फरक हुँदोरहेछ। करारमा खटिएका चिकित्सकहरूलाई राज्य व्यवस्थाले जिम्मेवारी कम दिएको र आर्थिक÷प्रशाशनिक अधिकार दिइएको हँुदैन। त्यसैले करारका डाक्टरलाई कसले गन्ने ? अनि अनुशासन र पदीय व्यवहार नपाउँदा काम गर्ने मनोबल वा जिम्मेवारी कसरी बहन गर्ने ? सुन्दा सामान्य लागे पनि करारमा काम गर्ने चिकित्सकका लागि ठुलो समस्याको रूपमा आएको स्वयं पनि महसुस गर्दैछु।
सामाजिक सञ्जालमा डा. भानुभक्त ढकाल लेख्छन्, ‘एमबीबीएसको अध्ययनपछि शैक्षिक करारका लागि स्थानीय तहको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजियो। स्थानीय तह सबैलाई थाहै छ, स्वास्थ्य शाखामा भएको छैटौं तह (सिनियर अहेब) आफूलाई सबैको मालिक सम्झिन्थ्यो। नगरपालिकाको प्रमुखले स्वास्थ्यको राम्ररी बुझ्दैनथे तर आफूलाई सबै जान्नेछु ठान्दथे। व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष थिए, स्वास्थ्यको ज्ञान केही थिएन। समितिका बाँकी सदस्य जति तिनैका समर्थक। कसरी आफ्नो मान्छे छिराउने बाहेक केही नसोच्ने। कर्मचारी पनि उस्तै। केही स्थायीहरू बसेर खाने हो भन्ने सोच्दथे भने करार र ज्यालादारीवाला दिनरात खटिन्थे। यो त सरकारले निःशुल्कमा पढाइदिएर काम गर्न आएको भन्ने सोचाइ थियो।
छैठौं तहसँग सबै आर्थिक अधिकार थियो। कार्यालयको कार्पेट किन्न पनि सहमति लिनुपथ्र्यो। कमाई राम्रै थियो तर आत्मसम्मानमा आँच भएको हरपल आभास हुने। पैसाभन्दा त आत्मसम्मान नै ठुलो सोचेर जिल्ला अस्पतालमा सरुवा गरे। यता त बिरामीहरूले पनि नमस्कार गर्दा रहेछन्। कुनै टोले नेतालाई नमस्कार नगरे नि पुग्दोरहेछ। उनको तीतो अनुभवले करारमा खटिएको चिकित्सकको वास्तविक चित्रण गरेको छ। अहिले कोरोनाको महामारी छ। यस महामारीले सबैको व्यवसाय र जीवनमा उथलपुथल भएको छ। कोरोनाबाट कसरी जोगिने र कोरोना भई हाले पनि कसरी बाँच्नेमा नै संसार केन्द्रित छ। यस अवस्थामा बल्ल अस्पतालतर्फ राज्यको केही ध्यानार्कषण भएको छ।
तर पनि यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा शैया थप्ने, समान तथा उपकरण किन्ने र कमिसन लिनेमा नै धेरै वर्ग सक्रिय रहेको देखिन्छ। यस अवस्था अस्पताल, शैया, अक्सिजन, औषधि, उपकरण (भेन्टिलेटर) जस्तै दक्ष जनशक्तिको ठुलो अभाव छ। जनशक्तिको अभाव अहिले र अल्पकालीन मात्र होइन, लामो समयदेखि आवश्यक छ। हालको स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति विशेषतः शैक्षिक करारका चिकित्सकहरूलाई पनि खाली र आवश्यकताअनुसार नखटाएर पहँुचका आधारमा खटाइनु दुर्भाग्य हो। यस्तै पदीय मानसम्मान नदिनु र प्रशासन हावी हुनुले काम गर्ने मनोबल कमजोर गराएकोप्रति नेतृत्ववर्ग सजग हुनु जरुरी छ। जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ ठोस र दिर्घकालीन निर्णय लिनु आवश्यक छ। अहिलेसम्म पनि यस विषयमा सरकार, नेतृत्ववर्ग र समाजका अगुवाहरू गम्भीर नहुनु भने अत्यन्तै दुःखद् विषय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
