नागरिकको जीवनमाथि पनि कमिसनको अवसर खोज्ने सरकासँग अब हामीले के अपेक्षा गर्ने ?
यतिबेला कोरोनाको कहरसँगै सिंगो मुलुक रोइरहेको छ। तर हाम्रा दल र नेताहरू सत्ताको खेलमा रमाइरहेका छन्। उनीहरूको रमिता हेर्दा लाग्छ, उनीहरुलाई कोरोनासँग कुनै परवाह छैन। न त नागरिकको अवस्थाप्रति उनीहरू अलिकति पनि संवेदनशिल देखिन्छन्।सत्ताको खेलको पुरानै विकृत चित्र र चरित्र फेरि दोहोरिने खतरा छ। राजनीतिको यो फोहरी दृश्य देखेर नागरिक निकै दिक्क र निराश भएका छन् । अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर कोरोना संक्रमित छटपटाइरहेका छन्। नागरिक कोरोनासँग यति सकसका साथ संघर्ष गरिरहेका बेला कोरोनाविरुद्धको खोप कमिशनको चक्करमा अड्किएको निकै घिनलाग्दो सत्य खुलासा भएको छ। नागरिकको मृत्यु कुरेर सरकार कमिसनको सेटिङ मिलाउँदैछ। संकटमा नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्व लिनुपर्ने सरकारको यो भन्दा लाजमर्दो र घिनलाग्दो चित्र एवं चरित्र अरु के हुन्छ ?
कमिशनको किचलोले रकम भुक्तानी भइसकेको थप १० लाख खोप अड्कियो भने थप ५० लाख खोपको खरिद पनि अन्योलमा पर्यो। ६० लाख खोप समयमै आइपुगेको भए धेरै नागरिकको ज्यान जोगिने अवस्था हुन्थ्यो।अहिलेसम्म झन्डै ४ लाखले मात्र दुवै डोज खोप लगाएका छन्। पहिलो डोज लगाएको १२ साताभित्र दोस्रो डोज लगाइसक्नुपर्ने भए पनि फागुन २३ पछि कोभिसिल्ड खोप लगाएका ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाले दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन्। समयमा दोस्रो खोप लगाउन नपाउँदा पहिलो खोपको असर के हुने हो ? कति संवेदनशील प्रश्न छ। कमिशनको चक्करमा नागरिकको जीवनमाथि निकै निर्मम खेलवाड भएको छ। कोरोनाले धमाधम नागरिकको ज्यान लिइरहेको छ। यता सरकारमा बस्नेहरू भने नागरिकको जीवनमाथि पनि कमिसनको अवसर खोज्दैछन्।
संकटमा भत्किँयो सरकारको भरोसा
संकटका बेलामा हो सरकारले आफ्नो वास्तविक क्षमता प्रदर्शन गर्ने।सरकारमा बस्नेहरूको निष्ठा र इमान्दारीको परीक्षा पनि यस्तै समयमा हुने हो। संकटको घडीमा सरकारप्रतिको नागरिकको आस्था र भरोसा भाँचियो भने त्यो जोडिन निकै कठिन हुनेछ।सामान्य अवस्थामा नागरिक आफ्नो व्यवस्था र निर्वाह आफ्नै हिसाबले गरिरहेका छन्। नागरिकको सरकारसँग ठूलो अपेक्षा केही हुँदैन। फेरि राजनीतिले ग्रस्त हाम्रोजस्तो विकाशोन्मुख मुलुकमा सरकारले नागरिकका लागि केही नै सुविधा र सुरक्षा दिन सकेको छ र ? राज्य वा सरकार चाहिने यस्तै संकटका बेलामा हो। तर हामीकहाँ जब जब संकट आउँछ, राज्य अनि सरकारमा बस्नेहरू रमिते हुन्छन् र दायित्वबाट पन्छिन्।पन्छिन्छन् उल्टै यस्तै बेला कमाउने मौका खोज्छन् र कमिसनको चक्करमा लाग्छन्।
राज्य वा सरकार चाहिने यस्तै संकटका बेलामा हो। तर हामीकहाँ जबजब संकट आउँछ, राज्य अनि सरकारमा बस्नेहरू रमिते हुन्छन् र दायित्वबाट पन्छिन्छन् उल्टै यस्तै बेला कमाउने मौका खोज्छन् र कमिसनको चक्करमा लाग्छन्।
संकटमा नागरिकले राज्यलाई साथ र सहयोग दिने हो । यो नागरिकको दायित्व पनि हो । गुनासो, आलोचना अनि विरोधका लागि विरोध गर्ने बेला होइन अहिले। तर प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित हुन्छ। सरकारमा बस्नेहरूबाट यस्तो बद्मासी र खेलवाड हुँदा पनि नागरिक टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन्। अहिले नागरिक धेरै सचेत छन्। उनीहरू पलपलमा सूचित र जागरुक पनि छन्। उनीहरूले सूक्ष्मरूपमा हरेक कुराको अवलोकन गरिरहेका हुन्छन्। अझ् सरकार अर्थात पदमा रहेका सार्वजनिक पात्रहरूले गरेका बद्मासी र कर्तुत एकएक हिसाब नागरिकले राखेका हुन्छन्।
कमिशन कथा : यसरी भाँडियो सरकारी खरिद
फागुन तेस्रो हप्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउने उद्घोष गरेका थिए। तर उनले यस्तो उद्घोष गरिरहँदा खोप खरिदको सरकारी प्रक्रिया कमिशन एजेन्टहरूको एम्बुसमा परिसकेको थियो।गत अक्टोबरमा भारतको सिरम इन्स्टिच्युट र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नेपाललाई दुई करोड खोप उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो। त्यो बेलादेखि नै खोप खरिदको ठेक्का लिएर कमाउने चक्करमा कमिशन एजेन्टहरू सक्रिय भएका थिए। उनीहरूले पटकपटक प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलगायतका अधिकारीलाई भेटेर त्यो डिलको जिम्मा आफूलाई दिन लबिङ गरेका थिए।
भारतले माघको पहिलो हप्ता १० लाख खोप उपलब्ध गरायो। फागुनको पहिलो हप्तासम्म थप १० लाखको दोस्रो खेप पठाउने तयारी थियो। प्रति खोप ४ डलरका दरले २० लाख डोजका लागि फागुनको पहिलो हप्ता नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८० लाख डलर रकम पठाएको थियो। यसबीचमा सिरमको स्थायीय एजेन्ट 'हुकम'का प्रतिनिधिहरूले कमिशनको लफडा निकाले। दोस्रो खेपको आपूर्तिमा अवरोध खडा गर्न थाले। दोस्रो खेपका लागि १० प्रतिशत कमिशन दाबी गरे। प्रक्रियामा रहेको ५० लाख खोप ल्याउँदा करिब ३३ करोड कमिशन कमाउने योजनासहित विचोलियाहरू सक्रिय भए। कमिशनको किचलो चल्दै गर्दा भारतमा कोरोनाले भयानक रुप लियो। सिरम कारखानामा आगलागी भयो। फागुन १९ मा सिरमले तत्काल खोप पठाउन नसक्ने पत्र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पठायो।
कमिशन एजेन्टहरूले झमेला गरेपछि भुक्तानी दिएर आउनै लागेको थप १० लाख डोज खोप पनि अड्कियो। त्यहीं झोकमा थप ५० लाख खोप खरिदका फाइल पनि मन्त्रीले अड्काइदिए। खोप खरिदका अन्य सरकारी प्रयास र प्रकिया पनि त्यसबाट प्रभावित भए। यसबीचमा रुसले ८० लाख स्पुतनिक–भी नामको खोप नेपाललाई बेच्न तयार भएको थियो भने बेलायतले २० लाख मात्रा खोप दिने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ।
तीन महिना प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री किन मौन बसे ?
सरकारी खरिद भाँड्न विचौलियाहरू निरन्तर सक्रिय रहँदा पनि तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री दुवै रमिता हेरेको देखिन्छ। उनीहरूको यो मौनता आफैमा रहस्यमय छ। कोरोना संक्रमण फैलिएर नागरिकको ज्यान जान थालेपछि बल्ल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृयदेश त्रिपाठीले कमिशनको लफडाले गर्दा समयमा खोप आउन नसकेको खुलासा गरेका छन्। यो भन्दा लाचारी र अकर्मण्यता अरु के हुन्छ ? झन्डै तीन महिनासम्म खरिद प्रक्रिया अड्किँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्री किन मौन बसे ? विचौलियालाई दण्डित गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा थप खरिदको फाइल पनि आफ्नै घर्रामा अड्काएर मन्त्रीले किन रमिता हेरेको ? सरकारी खरिद भाँड्ने पात्रहरूलाई ठेगान लगाउन मन्त्रीलाई कसले रोक्यो ? कसको दबाब वा हस्तक्षेपले खोप खरिदका फाइल अड्किए ? विचौलियासँग मन्त्री नै झुक्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो सबै कुरा बाहिर ल्याउन उनी किन सक्दैनन् ? यसको जबाफ त्रिपाठीले दिनुपर्छ। नागरिकले यतिबेला यही जबाफ खोजेका छन्।
नागरिकको मृत्यु कुरेर सरकारमा बस्नेहरू कमिसनको सेटिङ मिलाउँदैछन्। संकटमा नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्व लिनुपर्ने सरकारको यो भन्दा लाजमर्दो र घिनलाग्दो चित्र एवं चरित्र अरु के हुन्छ ?सरकारी खरिद भाँड्न विचौलियाहरू निरन्तर सक्रिय रहँदा पनि तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री दुवैले रमिता हेरेको देखिन्छ।
कमिशनको लफडा निकाल्ने मन्त्री स्वयम पनि कमिशनको सेटिङमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न थिएँ भनेर आशंका गर्ने अवस्था उनले तयार गरिदिएका छन्। केही निटकका व्यापारीलाई प्रधानमन्त्रीको टिमले ठेक्का दिन दबाब दिएका हुन् भने यसलाई साहसका साथ इन्कार गरेर उनले मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थे। खरिद फाइल मन्त्रीकहाँ अड्किँदा प्रधानमन्त्रीले किन हस्तक्षेप गर्न सकेनन् रु
कमिशनको लफडाले खरिद फाइल रोकें भनेर मन्त्री अहिले उम्किन पाउँदैनन्। यसको मुख्य जिम्मेवारी उनले लिनुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर काम गरिसकेका त्रिपाठी अरुजस्तै तरतरो मन्त्री होइनन्। सरकारी कारोबारमा हुने चलखेल र कमिशन चक्करका सबै कथाव्यथा उनी थाहा पाउँछन्, त्यस्तालाई ठेगान लगाउने आइडिया पनि उनीसँग हुनुपर्छ। आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताका मामिला खरो रुपमा उत्रिने त्रिपाठी किन यति लाचार र लुरे हुन वाध्य भए ? यो प्रकरणको छानबिन गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गर्ने काम भएन भने त्रिपाठीको भूमिका नै शंकाको घेरामा पर्नेछ।
हुकमको 'हैकम'सामु किन हच्कियो सरकार ?
हुकम कुनै संगठित र प्रतिष्ठित संस्था होइन। यसको कुनै स्थापित उद्यम र व्यवसाय पनि छैन। कमिसनको चाँजोपाँजो मिलाउन खडा गरिएको फर्म हो। यस्तो हुकमसँग सिंगो सरकार हच्किनुपर्ने वा झुक्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? अहिले नागरिकले यसको जबाफ खोजेका छन्। हुकमसँग जोडिएका पात्रहरूको बालुवाटारदेखि लैनचौरसम्मको उठबस र सिधापहुँचले यो प्रकरणलाई झन् रहस्यमय बनाएको छ।
हुकमका प्रतिनिधिसँग यो बीचमा सकारका पात्रहरूसँग धेरैपटक डिल र पत्राचार भएको छ। त्यो डिल बालुवाटारमा पनि भएको छ। त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्री, उनको किचन टिम र स्वास्थ्यमन्त्री बेखबर छैनन्। कोरोनाको खोप खरिदका लागि कमिसनको चक्करमा सरकारी प्रक्रिया भाँडे्ने वा अड्काउनेमा व्यापारी सुरज वैद्य, उनको पत्नी नितु वैद्य र विजय दुगको नाम जोडिएको छ। यी तीनैजनाको प्रधानमन्त्रीसँग निकटको सम्बन्ध छ। स्वास्थ्यमन्त्रीसँग पनि उनीहरूको पहिलदेखि राम्रो सम्बन्ध हो। पछि कमिशन लफडाले मन्त्रीसँगको सम्बन्ध चिसिएको बताइन्छ।
खोप खरिदमा नागरिक स्तरबाट व्यापक आलोचनासहित प्रश्नहरू उठिसकेपछि गत वैशाख २४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तालाई खण्डन विज्ञप्ती निकालेर स्वास्थ्य सेवा विभागको काम भएकोले यसमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री एवं मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय चासो र र चिन्ताको यति संवेदनसिल विषयमा एउटा कर्मचारीलाई खण्डन विज्ञप्ती निकाल्न लगाएर पानीको ओभोना बन्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन। खोप खरिदमा भएको कमिसन चक्करबारे छानबिन गरेर खोप छिटो ल्याउन युद्धस्तरमा पहल गर्नुको सट्टा कर्मचारीलाई विज्ञप्ति निकालेर लाज छोप्ने प्रयास भएको छ।
उच्च राजनीतिक दबाबमा स्वास्थ्य सेवा विभागले विवादित हुकमलाई नै कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर बेच्ने अनुमति दिएको खुलासा भएको छ।सरकारले खरिद गरेको मूल्यभन्दा चार गुना बढी मूल्य पर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले हुकमलाई यस्तो अनुमति प्रदान गरेको हो। कमिशनको चक्करमा चार सयको खोपको मूल्य अब १६ सय बढी पर्ने भएको छ। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सकारीस्तरमा वार्ता गरेर युद्धस्तरमा खोप खरिद गर्नुको सट्टा सरकार केही व्यापारीलाई कमाउने मौका दिनेतिर बढी केन्द्रित देखिएको छ।
सिंगो मुलुक संकटमा परेका बेला पनि कमिशनको अत्तो थापेर खोप खरिद प्रक्रिया भाँड्ने, अड्काउने, नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने पात्रहरु जो सुकै भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनकी त्यस्ता पात्रलाई सिंगो मुलुकले चिन्नुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ।
पहिलो लहरको कमिसन कान्ड
कोभिडको पहिलो लहरमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको हो। कोरोना रोकथामको मेडिकल सामग्री खरिद गर्न ले स्वास्थ्य सेवा विभागले निकालेको टेन्डरसमेत रद्द गरेर यसको ठेक्का ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई दिएको थियो। यसमा कमिशनको किचलो भएपछि त्यसलाई रद्द गरेर सेनालाई दिने प्रयास भयो। सेनालाई यस्तो व्यापारिक काममा संलग्न गराउनुको पछाडि पनि असल नियत थिएन।
कमिसनको बाटो सहज बनाउने, नागरिक निगरानीबाट उन्मुक्ति खोज्ने र अख्तियारबाट जोगिने नियतका साथ यो आर्थिक डिलमा सेनालाई अघि सार्ने जुन डिजाइन भयो, त्यसले सेनाले अनावश्यक तनाव र अपजस खेप्नुपर्यो। निजी कम्पनी र विभागले रातारात किनेको मूल्य भन्दा सेनाले दुई महिना लगाएर ल्याएको सामग्री महंगो भयो। कमिशनको सेटिङ पहिले नै भएकोले यस्तो भएको सेनाले थाहा पायो। विवादित डिलमा जबरजस्ती सेनालाई सहभागी बनाएर बद्नाम गराएको भन्दै सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्यो र सेना यो डिलबाट ब्याक भयो। यही प्रकरणका कारण सेनापति र रक्षामन्त्रीबीच सम्बन्ध विग्रियो। अन्तत : प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाउनुपर्ने अवस्था आयो।
अन्त्यमा,
सिंगो मुलुक संकटमा परेका बेला पनि कमिशनको अत्तो थापेर खोप खरिद प्रक्रिया भाँड्ने, अड्काउने, नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने पात्रहरु जो सुकै भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनकी त्यस्ता पात्रलाई सिंगो मुलुकले चिन्नुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ। नत्र यस्तै पात्रहरू पावरफूल हुँदै गएर राज्य नै पंगु हुनेछ।
संकटको मौकामा जे गर्दा नि माफ हुन्छ भन्ने भ्रम यदि सरकारमा बस्ने वा वरीपरीका पात्रहरूलाई छ भने त्यो भयानक भूल हुनेछ। यसको हिसाब निसाफ नागरिकले राख्नेछन्। ढिलोचाँडो त्यसको नतिजा ती पात्रहरूले भोग्नुपर्नेछ। संकटको बाहना वा आवरणमा बद्मासी तथा लुट मच्चाउनेहरू नागरिको निशानाबाट उम्किन निकै सकस हुनेछ। इतिहासले न भुल्ने छ न त माफ नै गर्ने छै। त्यो दण्ड निकै पीडादायक हुनेछ।
नागरिकको मृत्युमाथि पनि कमिशनको अवसर खोज्ने यस्तो निर्लज्ज र नालायक सरकासँग अब हामीले के अपेक्षा गर्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
