डीडीसीले दिएन किसानलाई भुक्तानी

डीडीसीले दिएन किसानलाई भुक्तानी

चितवन : नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानको भुक्तानी दिएको छैन।  लामो समय हुँदा पनि किसानले दूध बेचेको पैसा नपाएका हुन्। हरेक १५ दिनमा भुक्तानी दिनुपर्ने सम्झौता छ। तर चार महिनादेखि भुक्तानी बाँकी छ। दूध बेचेको पैसा माग्दा हैरान भएका किसानहरूको पटकपटकको ताकेता असफल भएको छ। नियमित भुक्तानीको आश्वासन मात्रै दिने गरेको कृषकको गुनासो छ।

चार महिनाको पैसा बाँकी हुँदा जम्मा १५ दिनको मात्रै पैसा दिएको छ। ‘अन्त दूध बेच्ने ठाउँ छैन। दुग्ध विकासमा दूध खन्याउन पर्ने बाध्यता छ तर पैसा पाइँदैन’, कृष्णपुरका किसान उपेन्द्र शर्मा सापकोटाले दुःखेसो गरे, ‘राज्यले किसानलाई संरक्षण गर्न नसक्दा हामी मारमा छौं।’  किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी रोकेपछि पशुलाई दाना चोकर किन्नसमेत समस्या भएको किसानहरूको गुनासो छ। 

आयोजनाले माघयता पैसा दिएको छैन। व्यावसायिक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्युरेले तीन महिनादेखि ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको बताए। उनको भरतपुर— ७ मा युनिकगाई फर्म छ। उनले दैनिक तीन सय लिटर दूध बिक्री गर्छन्। उनको फर्मले मात्रै १० लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ। 

विगत १३ वर्षदेखि गाईपालनमा सक्रिय न्युरे अहिले निराश छन्। ‘अब दिइहाल्छौं भन्दै बहाना बनाउँदै तीन वर्षदेखि नियतवश नै झुलाउँदै आएका छन् उनले भने, ‘हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी किसान अपमानित हुन परेको छ।’ प्रेमबस्ती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले १० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा लिनु पर्नेछ। दूध बिक्री गर्ने किसानलाई संस्थाकै पैसा दिएर टारेका छन्। 

यतिगर्दा पनि पूरा भुक्तानी दिन नसकेको व्यवस्थापक सागर पराजुलीले बताए। ज्यामिरे, चनौली, यज्ञपुरीमा डीडीसीको चिस्यान केन्द्र छ। डीडीसीले पहिला दैनिक ५० हजार लिटर दूध संकलन गथ्र्यो। अहिले २५ हजार लिटर मात्र दूध खरिद गर्छ। पाउडर, घिउ मौज्दात रहेको भन्दै डीडीसीले खरिद नगरेको जनाएको छ। चितवनमा १ सय १० वटा दुग्ध सहकारी संस्थाहरू सक्रिय छन्। करिब ८० निजी डेरी छन्। दैनिक ३ लाख १५ हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। यसको ६० प्रतिशत दूध बाहिरी जिल्लामा खपत हुन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.