प्रधानमन्त्रीले दोस्रो आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा श्रमिकवर्ग मर्कामा परेका छन्
कोरोना कहरले मुलुक आक्रान्त बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट १३२औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा हठात् न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिको घोषणा भयो। हठात् किन भनिएको भने मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नुपर्ने धेरै अत्यावश्यक कामहरू प्राथमिकतामा छन्। ती सबैलाई पाखा लगाएर मजदुरलाई मर्का पर्ने गरी न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिलाई अत्यावश्यक सेवा ठानियो र वृद्धि गर्ने निर्णय गरियो। हो, यो निर्णयले मजदुरका पक्षमा सरकारले काम गरेझैं देखिएला। सारमा बुझ्दा भने सरकारले मजदुरका हितमा भन्दा बढी राजनीतिक प्रेरित निर्णय गरेको देखिन्छ।
कोरोनाको यस्तो कहरमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता नागरिकको जनस्वास्थ्य हुनुपर्ने हो। तर केही महिनायता प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली हेर्दा, ‘देश जलिरहेछ, निरो बासुँरी बजाइरहेछ’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। अनेक काण्डैकाण्डमा मुछिएको सरकारले मुलुकमा विकासको मूल फुटाएको भन्ने देखाउन अपुरो धराहराको उद्घाटन, राम मन्दिर निर्माणको शिलान्यासलाई तिब्रता दिएको छ। लकडाउन नभएको भए यही वैशाखमै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने तयारी थियो। जेहोस्, सरकार कोरोनामा लाचारीपन नदेखाउन चाहँदैन। त्यसैले अनेक तिकडम लगाएर नागरिकको ध्यान मोड्न खोजिरहन्छ। अन्यायपूर्वक गरिएको न्युनतम पारिश्रमिकको हठात् वृद्धि पनि त्यसैको एक रूप हो।
तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। मुख्यगरी गिटी कुट्ने, गलैचा तथा गार्मेन्ट, यातायात, ब्युटीसियन, नाई पेशा, दैनिक ज्यालादारी लगायतमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाले छुन सकेको छैन।
सरकारले हतारमै मे डेको दिन न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिको घोषणा गर्नु र त्यसको चौथौ दिनमै राजपत्रमा चिया बगान श्रमिकहरूको बाहेक भन्दै सूचना प्रकाशित गर्नुले पनि श्रम क्षेत्रमा निकै ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। रोजगारदाता र श्रम संगठनले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाएका छन्। कुनै पनि ट्रेड युनियन महासंघले प्रधानमन्त्रीको घोषणाको स्वागत गरेका छैनन्। बरु महासंघहरूले सरकारले विधि, पद्दति र कानुन मिचेर घोषणा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र रोजगारदाता अनि श्रमिकहरूले सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट पारिश्रमिक वृद्धि हुने हो न कि उनीहरूको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने हो।
दसवटा ट्रेड युनियन महासंघसम्बद्ध संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको हालै सम्पन्न व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको घोषणा श्रम कानुनविपरीत रहेको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गर्न मागसमेत गरेको छ। न्युनतम पारिश्रमिक र यसको पुनरावलोकनका विषयमा श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा स्पष्ट ब्यवस्था छ। प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन भई साउनदेखि लागू हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाए। आर्थिक वर्षको सुरु न अन्त्य, कोरानाले आक्रान्त पारिरहेको बेमौसमी बेलामा प्रधानमन्त्रीले विधि र विधानको खिल्ली उडाउँदै राजनीतिक हतियार बनाए। त्यसमाथि पनि दुई वर्षको नभई एक वर्षको मात्रै पारिश्रमिक वृद्धिको घोषणा गरेका छन् जो कानुन सम्मत छैन।
मुलतः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलित बजार मूल्य, देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, तुलनात्मक ज्यालादर, न्युनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति तथा श्रमिकको उत्पादकत्वलाई आधार मानेर समय समयमा न्युनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन गर्ने गरिन्छ। इतिहासमा अमेरिकामा यो प्रकृया प्रारम्भ भएको हो। सन् १९०९ मा राज्यस्तरीय रूपमा यो प्रकृया सुरु भएको थियो। त्यतिबेला त्यहाँ कारखानाहरूमा महिला र बालबालिका काम गर्थे। महिला, बालबालिका र पुरुषमा पारिश्रमिकको ठूलो विभेद थियो। तिनको संरक्षण गर्न निश्चित पारिश्रमिक तोक्ने गरियो। पछि सन् १९३८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रुजवेल्टले ‘फेयर लेबर एक्ट’ मार्फत न्युनतम पारिश्रमिकको प्रावधान राखे। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् १९४१ मा अनुमोदन गरेपछि न्युनतम पारिश्रमिकको कानुनले वैधानिकता पाएको हो।
नेपालमा समेत न्युनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने प्रकृया कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसकेको छ र हाल पनि संशोधित श्रम ऐन २०७४ ले पनि यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐन ०७४ र नियमावली २०७५ ले प्रत्येक दुई वर्षमा न्युनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरेको छ। पुनरावलोकन पनि त्यसै मनलाग्दी गर्न पाइँदैन। निश्चित प्रावधान छन्। नियमावलीको दफा ५७ अनुसार श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिवको अध्यक्षतामा रोजगारदाता, ट्रेड युनियनहरूका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला सम्मिलित ‘न्युुनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ रहने स्पष्ट व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १०६ र १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा न्युनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन भई आर्थिक वर्षको सुरु भएको महिना साउनदेखि लागू हुने प्रावधान छ। लागू हुने आर्थिक वर्ष अगावै वैशाखबाटै न्युनतम पारिश्रमिक समिति गठन भई समितिमा छलफलको प्रकृया प्रारम्भ हुने भनिएको छ। अर्कोतर्फ दुई वर्षको नभई विविध कारणवश एक वर्षको ज्याला वृद्धि गर्ने भए रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबिच सहमति हुनुपर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। बिनासहमति ऐनको सारअनुसार एक वर्षको मात्र पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पाइँदैन भन्ने हो। हालको पारिश्रमिक वृद्धिलाई २०७७ वैशाखदेखि छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपर्ने थियो। कोरोना कहरका कारण त्यो प्रक्रिया समयमा अघि बढ्न सकेन। त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर पनि बेलामौकामा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले त्रिपक्षीय तथा द्धिपक्षीय छलफल गरिरहँदा सहमतिमा पुग्न सकेको थिएन।
२०७८ वैशाख ५ गते समितिले मन्त्रालयलाई सहमतिको विन्दुमा पुग्न नसकेको विधिवतरूपमा जानकारी मात्र गराएको थियो। सहमतिमा पुग्न नसक्दा रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका मुख्य व्यक्तित्वहरू र तालुकदार मन्त्रालयका राजनीतिक नेतृत्वबिच एकपटक छलफल हुनेछ भन्ने सम्भावना भने ज्युँदै रहेको थियो। त्यो छलफलको मार्गलाई पनि छल्दै मे दिवसको दिन पारेर प्रधानमन्त्री आफैंले हठात् दोस्रो आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी मात्र पारिश्रमिक वृद्धिको घोषणा गरिदिए। जसबाट श्रमिकवर्ग मर्कामा परेका छन्।
हुनत केही समयअघि मुलुकका ठुला घरानियाहरू लावालस्कर लागेर बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्रीको पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसैको प्रभावस्वरूप न्युनतम पारिश्रमिक घोषणा त भएको होइन भन्ने आशंका पनि श्रम क्षेत्रमा ब्याप्त छ। सरकारले आफू श्रमिकमैत्री भएको बारम्बार देखाउन खोजिरहेको देखिन्छ तर उसको क्रियाकलापले त्यस्तो देखाउँदैन। गत वर्ष यही सरकारले चियाबगानका श्रमिकहरूका लागि छुट्टै ज्यालादर तोकेको थियो। त्यही कार्यान्वयन गराउन चर्को पर्यो। अन्तमा मजदुरले करिब ३८ दिन तातो सडकमा बसी आन्दोलन गरेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति त भएको थियो, तर त्यो पनि पुर्णरूपले कार्यान्वयन हुन सकेन।
न्युनतम पारिश्रमिकका साथै सो घोषणामा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा लागू गरिने पुनः दोहोर्याए। जबकि सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। अघिल्लो सरकारले ल्याइसकेको ऐनपछिको नियमावली ल्याउँदा मात्र ओली सरकारले बडो तामझामले हल्लीखल्ली पनि गरेकै हो। तर तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। मुख्यगरी गिटी कुट्ने, गलैचा तथा गार्मेन्ट, यातायात, ब्युटीसियन, नाई पेशा, दैनिक ज्यालादारी लगायतमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाले छुन सकेको छैन। संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि त कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाहरू छँदै थिए र छन् नै। सामाजिक सुरक्षा कोषले असंगठित मजदुरलाई समेट्नु पर्ने हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका हरेक घोषणा, घोषणामै सीमितभन्दा अरू केही हुन सकेन। सरकारले कार्यशैली यथार्थमुखी बनाउनु जरुरी छ।
गत चैत पहिलो साता, ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय कार्य समिति बैठकले अहिलेको बजार र श्रमिकहरूको अवस्था हेरेर साबिकको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरिसकेको छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेसले विमतिको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। अन्य ट्रेड युनियन महासंघहरूबाट धारणा आउने क्रम जारी छ। प्रायः सबैको धारणा एकै छ, प्रधानमन्त्रीको घोषणा वैधानिक छैन।
संसद् विघटनको मुद्दालाई लिएर जसरी राजनीतिक दलहरूले अवैधानिक कदम भन्दै मुलुकभर आन्दोलन चलाए र सर्वोच्च अदालतले समेत संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो। सोहीअनुसार अहिलेको न्युनतम पारिश्रमिक घोषणा पनि श्रम ऐनविपरीत भएकाले संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रलगायतले विरोध जनाइसकेका छन्। त्यसैले सरकारले हठ कायमै राखे मुलुकभरका श्रमजीवी वर्गका अधिकारका लागि सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन गरेर सो घोषणा र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन।
(राई ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेसन, बेलायतका कार्यकारी सदस्य हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
