काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर राष्ट्रपतिकोमा बुझाएको दाबी गरेका विपक्षी गठबन्धनलाई पुनः त्यो संख्या पुर्याउन धपेडी परेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि त्यसकाविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष आइतबार नै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए। तर, शनिबारदेखि हस्ताक्षर अभियानमा लागेको विपक्षी गठबन्धनलाई राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको हस्ताक्षर पुर्याउन कठिन भयो।
गत शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि १ सय ४९ जनाको समर्थनसहितको दाबी पेस गरेको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९(सभामुखसहित), माधव पक्षका २६, जसपाको भट्टराई–उपेन्द्र पक्षका १२ जना हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबी पेस गरेका थिए।
१ सय ४९ संख्या नपुगेमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठाएका गठबन्धनमाथि प्रश्न तेर्सिने भएकाले सबैको हस्ताक्षर गरेर मात्रै सर्वोच्चमा जाने उनीहरूको रणनीति छ।
सबैले हस्ताक्षर नगरेका कारण आइतबार विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च जान सकेन। माधव पक्षका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार हस्ताक्षर लिँदा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको थियो। तर, पनि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर गरिएको हस्ताक्षर देउवाका लागि प्रयोग भयो। एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न हस्ताक्षर गरेको भए पनि कांग्रेस माओवादीसँगको वार्तामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको बताए।
‘सुरुमा माधव कमरेडलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर हस्ताक्षर गरेका हौं। पछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भयो भन्ने जानकारी आयो। हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिएनौं। भएको यस्तै हो’, पाण्डेले भने। संसदले वैकल्पिक सरकार दिने अवस्था कायम रहँदै संसद भंग गर्ने कदमको विरुद्धमा आफू उभिएको पनि पाण्डेले प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘संसद विघटन गलत छ त्यसैले यसका विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्न
तयार भएका छौं।’ एमालेका युवा नेता योगेश भट्टराईले देउवाको नाम आएपछि हस्ताक्षर नगरेको बताउँदै आएका छन्। गोकर्ण विष्ट, गणेश पहाडी, डा. दीपकप्रकाश भट्ट, जीवनराम श्रेष्ठलगायतले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
अर्को प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नाम प्रयोग भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएकालाई माधव पक्षले दबाब प्रलोभनसमेत दिइरहेको छ। उनीहरूलाई संसद पुनस्र्थापना भएमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने र ओलीसँग बसेमा अपमान मात्रै खेपिरहनु पर्ने भन्दै पुनः हस्ताक्षर गर्न दबाब र प्रलोभन दिइरहेको २६ मध्येका एक नेताले बताए। आइतबार साँझसम्म माधव पक्षका २६ मध्ये १८ जनाले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। कोही बाहिर रहेको र कोहीलाई कोभिड भएकाले सबै हस्ताक्षर नभइसकेको उनीहरूको पक्षको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
