काठमाडौं : विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ। रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएको छ।
रिट दिनेमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्य छन्। जसमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना छन्। यीमध्ये १ सय ३९ जना सर्वोच्चमा उपस्थित थिए भने बाँकीले वारेस पठाएका थिए।
कांग्रेस सभापति देउवाले जेठ ७ मा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्दा विपक्षी गठबन्धनबाट १ सय ४९ सांसदले समर्थन जनाएका थिए। तीमध्ये एमालेका गोकर्ण विष्ट, पवित्रा निरौला (खरेल) र गणेश पहाडी सर्वोच्च नगएका हुन्।
सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले गठबन्धनको रिट मंगलबार दर्ता हुने बताए। ‘उहाँहरू सनाखत गरेर जानुभएको छ, रिट मंगलबार दर्ता हुन्छ’, सहरजिस्ट्रार दाहालले भने।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न गरेका छन्। संविधानको धारा ४६, ७६ (३), (४), (५), (६), (७) धारा ८९, १३३ (२), (३), धारा ८९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ समेतका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको रिटमा उल्लेख छ। रिट निवेदकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भए÷गरेका कामकारबाहीबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको जिकिर गरेका छन्।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा नगरिएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित दाबी प्रस्तुत गर्न जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी गरेकामा दुवै दाबी नपुग्ने नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय राष्ट्रपति भण्डारीले लिएकी थिइन्। यस्तै, राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते राति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ मा पहिलो र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक एवं गैरकानुनी घोषित गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। यी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रूपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसहित २३ र जसपाका १२ सांसदलाई दल त्यागबाट रोक्न माग गरिएको छ।
‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीको समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जा जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन’, रिट निवेदनमा लेखिएको छ। रिट निवेदन दिने प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफू २०७४ मा भएको सम्पन्न भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएको उल्लेख गरेका छन्।
योसहित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २४ रिट परेका छन्। २४ रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताए। जसमध्ये नौवटा रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने र १५ वटा नियमित इजलासमा पठाउने तय भएको जनाइएको छ।
ओलीका पक्षमा चार रिट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट परेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट परेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले बताए। ती रिटमा घोषणा गरिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
