पहाडमा झनै पीडा

पहाडमा झनै पीडा

विराटनगर : ताप्लेजुङ फुङ्लिङ नगरपालिकाका स्थानीय आनन्द श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण भएपछि होम आइसोलेसनमा नै बसे। अचानक श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएर अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्यो र सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टरबाट आइतबार विराटनगर पुर्‍याइयो। समयमा हेलिकोप्टरले सेवा दिएपछि नोबेल अस्पतालमा उनको अहिले उपचार भइरहेको छ।

केही दिनअघि मात्रै दुई जना संक्रमित महिलालाई हेलिकोप्टरबाटै उपचारका लागि जिल्लाबाट काठमाडांै लगियो। अझै धेरै संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या दैनिक थपिँदो छ। जिल्लामा नै हालसम्म ९ जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए। हिमाली जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउनेको संख्या ताप्लेजुङमा छ। केहीले एम्बुलेन्समा जिल्ला बाहिर जाँदाजाँदै ज्यान गुमाए भने केहीले होम आइसोलेसनमा नै ज्यान गुमाएको ताप्लेजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे बताउँछन्।

जिल्लामा भरपर्दो उपचार सेवा र स्वास्थ्यकर्मी नहुनु, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर नहुनु नै समयमा उपचार नपाउनुको मुख्य कारण हो। नजिकैको जिल्लामा समेत यी सुविधाका अस्पताल नहुँदा झापा, विराटनगर, धरान वा काठमाडौं नै पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता जिल्लावासीमा अझै छ।

ताप्लेजुङको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। कोरोना संक्रमणको नयाँ ‘भेरियन्ट’ ले अहिले प्रदेश १ का पहाडी र हिमाली जिल्लालाई समेत ढाकेको छ। जसको कारण समयमा उपचार सेवा नपाउँदा यस क्षेत्रका नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। गाउँगाउँसम्म संक्रमण फैलिएको र संक्रमितको समयमा पहिचान गरेर उपचार गराउन नसक्दा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ।

तराईका जिल्लामा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै हुँदा र पहाडी जिल्लामा भरपर्दो उपचार नहुँदा अस्पतालमा बेड र समयमा उपचार पाउन नागरिकलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ। ‘एक त समयमा कोरोनाको परीक्षण हुँदैन, भएर संक्रमण पुष्टि भए उपचारका लागि जिल्लामा सुविधा छैन, जिल्ला बाहिरको अवस्था झनै बेहाल छ,’ ताप्लेजुङ फुङ्लिङका स्थानीय सजन पौडेल भन्छन् ।

झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएन्डसी, भद्रपुरको मेची, विराटनगरका नोबेल, विराट नरर्सिङ होम र धरानको घोपामा दैनिक पहाडी जिल्लाबाट आउने लक्षणसहितका जटिल कोभिड बिरामीको संख्या बढ्दो छ। प्रदेश सरकारले नै विराटनगरमा स्थापना गरेको कोभिड अस्पतालका बेड भरिएका छन्। यहाँ निःशुल्क उपचार हुने हुँदा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट पनि ठूलो संख्यामा संक्रमित उपचाररत छन्। तराईका बाहेक जिल्लाका संक्रमित गम्भीर अवस्थामा आउने भएकाले सघन उपचार तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्दा विराटनगर र धरानसम्म धाउनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ।

पहाडी जिल्ला पाँचथर र इलामले भेन्टिलेटरसहितका न्यूनतम बेडसम्मका कोभिड अस्पताल पनि सञ्चालन गरे। तर, ती अस्पतालले अहिले बिरामीलाई थेग्न छाडेको छ। संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगामा पनि सक्रिय संक्रमित थपिँदै छन्। संक्रमितमा लक्षणसहित श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिने भएकाले सबैले तराईका जिल्लामा रहेका ठूला अस्पतालकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्ला अस्पताल इलाममा दुईवटा भेन्टिलेटर आए पनि चलाउन नसकिएको अस्पतालका प्रमुख डा. प्रभु शाहले बताउँछन्।  संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार पहाडका कोभिडका बिरामीलाई ६ देखि ८ घण्टासम्म लगाएर धरान वा विराटनगर पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता अझै टरेको छैन।

तराईका बाहेक जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीसहित अस्पतालको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई स्विकार गर्छिन्। ‘पहाडलाई यति धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सोचिएन’ उनले भनिन्, ‘अब अहिले आएर परीक्षण तथा उपचारका लागि संरचनामा लगानी गरौँ न भन्दा ती संरचना सञ्चालन गर्ने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउनु ?’

पीसीआर रिपोर्ट ७ दिनमा
वैशाख ३० गते पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिएका ताप्लेजुङ फुङ्लिङका पासाङरिता शेर्पाको रिपोर्ट जेठ ५ गते आयो, त्यो पनि पोजेटिभ। आफू सात दिनअघि नै पोजेटिभ भएको सात दिनपछि थाहा पाएका उनी बल्ल आफ्नो अझै ख्याल गर्न थाले। अहिले पनि उनी होम हाइसोलेसनमा बसेका छन्।

‘समयमा रिपोर्ट नआउँदा मानसिक तनाब हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘छिटोमा ताप्लेजुङमा ५ दिनमा र ढिलोमा १० दिनमा पनि रिपोर्ट आउने गरेको छ, यसले झनै संक्रमित बढ्ने समस्या सिर्जना भएको छ।’ ताप्लेजुङमा स्वाब संकलन गरेको अधिकांश रिपोर्ट छिटोमा पाँच दिनमा आउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे बताउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.