अध्यादेशबाट ल्याइने बजेट निर्वाचन लक्षित हुने अनुमान धेरैले गरेका थिए। तर, सरकारले अहिलेको महामारी केन्द्रित रही जनतामुखी केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ।
सरकारले नेपालीले नेपालकै सामानमा निर्भर भएन भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा सार्थक हुँदैन भनेर ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल कार्यक्रम’ ल्याएको छ। बजेटमा यो नयाँ कार्यक्रम हो। यसमा नेपालको उत्पादन बढाउने, नेपालमै उत्पादन भएको वस्तुको प्रयोग गर्ने, नेपाललाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य देखिन्छ।
सरकारले गाउँगाउँमा उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार बनाउन औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम, हिमाली जिल्लाका नागरिकको रोजगारमुखी ऊन मिसन कार्यक्रम, परम्परागत वस्तुको उत्पादन अनुदानका लागि भगत उत्थानशील कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कर्णाली र अरू प्रदेशका हिमाली जिल्लाका धेरै मानिस भेडाच्याङ्ग्राको ऊनमा निर्भर छन्। त्यसलाई प्रसोधन गरी व्यावसायिकतातिर लैजाने ऊन मिसन कार्यक्रम हो। अझ विकट पहाडी जिल्लाहरूमा परम्परागत पेसाहरूले पनि नागरिकले आफ्नो घर धानीरहेका छन्। ती परम्परागत उत्पादनलाई बढावा दिन भगत उत्थानशील कार्यक्रम ल्याइएको हो।
सरकारले स्वास्थ्यपछि शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। देशभरिमा १५ विद्यालय र कलेज भवन निर्माण गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। बालबालिकाका लागि विगतदेखि नै सञ्चालन रहेका दिवा खाजा कार्यक्रममा सरकारले पौनै ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यसबाट ३५ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन्। सरकारले १४ वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क दीर्घ रोग कार्यक्रम ल्याइएको छ। यस कार्यक्रमबाट, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने दीर्घ रोग वा ठूलो रोगको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ।
यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरी ५० प्रतिशत जनतालाई आव २०७८÷०७९ मा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने नीति लिएको छ। योग, व्यायामका लागि नागरिक जागरण कार्यक्रम, राहत सहुलियत राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। यसका लागि २ लाख जनतालाई वर्षभरिमा सय दिनको रोजगारी दिन १२ अर्बको ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालमा श्रमिकले अहिले पनि समान ज्याला नपाइरहेको र बिरामी भए उपचार नपाउने अवस्था रहेकोमा सरकारले श्रमिकका लागि निःशुल्क बिमा कार्यक्रम ल्याएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ४ हजार पु¥याइएको छ। ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई गरेको सम्मानका लागि खुसी छु, भत्ता पढने आशा थियो, सरकारले यो संकटका बेला पनि एक हजार बढायो,’ ज्येष्ठ नागरिक हरिनारायण भण्डारीले भने।
किसानहरूलाई व्यावसायिक बन्नका लागि कृषि ऋण अनुदान कार्यक्रम, ९ जिल्लामा मिसन ओखर कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन्। किसानको खेत सिँचाइका लागि डिप ट्युबेल कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन्।
वन विकासमा भने नयाँ दुई कार्यक्रम थपिएका छन्। समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम थपिएका हुन्। यस्तै १२ हजार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम, महिला बालबालिकाका लागि निःशुल्क सहायता कार्यक्रम (४७ जिल्लाबाट देशैभरि) लाई निन्तरता दिइएको छ।
सरकारले केही नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको र धेरै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। ‘लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनु ठूलो कुरा होइन’, आर्थिक क्षेत्रका जानकार शिवहरि मुडभरीले भने, ‘ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएर लागू हुनु ठूलो कुरा हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
