संघीय गणतन्त्रमा शुद्धीकरण

परापूर्व कालदेखि नेपाल निरकुंश एकतान्त्रिक सामन्ती प्रणालीबाट चल्दै आएको थियो। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सोही प्रणाली अवलम्बन गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुलाई अदूरदर्शी नीतिका उपज मानियो। लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्था र राष्ट्रपति व्यवस्था स्थापना हुनुलाई पनि यसैको उपजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। दुई ठुला देशबीचमा रहेर आफ्नो अस्तित्वमा सतर्क रहनसमेत कठिन सम्भावनाबाट बच्न सीमातिरबाट हुने नेपालको भौगोलिक सीमा अतिक्रमणले सोच्न बाध्य पारेको छ। राजनीतिक तरलतालाई अवसर पारेर सीमा स्तम्भहरूका व्यवस्थापन नेपालीका  बाध्यतात्मक परिस्थिति फाइदा अरूले लिएको देखिन्छ।

देशमा राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदहरू स्थापित भएको र देशले नयाँ काँचुली र विकासका रेखाहरू कोर्न मद्दत पुग्ने आशा उत्पन्न भएको छ वा छैन। राज्य सञ्चालनका लागि मिश्रित साम्यवाद चुनावबाट जनस्वीकृति प्राप्त भएको छ। यसका लागि चीनलगायत देशले छोटो अवधिमा गरेको विकासलाई आधार मानी अघि बढ्न सकिन्छ। तर देशमा स्थायित्व र शान्ति नभई उद्योगतिर धकेल्दै जाने सम्भावना कम भएको छ। जन्मँदै ४० हजारभन्दा बढी ऋण बोकेर जन्मने नेपाली गरिबी र अशिक्षामा रुमलिरहेको अवस्था विद्यमान छ। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनेबित्तिकै सेवा विकासका पूर्वाधारहरू एकैचोटी समाधान गर्न बजेट र समाधानका लागि सडकमा ओर्लने काम व्याप्त रूपमा बारम्बार गरिन्छ तर देशको संविधान २०७२ आएको छ।
देशमा व्याप्त कालो बजारी र भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चौगुणा मूल्यवृद्धि गराएर रातारात अर्बपति हुने र मौकाको फाइदा लिनेहरूको कमी छैन। विकृति नियन्त्रण गर्न जनताहरूले सरकारलाई दबाब दिएको देखिँदैन। यस्तो अवस्थाबाट कर्मचारीतन्त्र पनि अछुतो छैन। नेपालमा बनेका कुनै सरकारले धनी र गरिबबीचको खाल्डो कम गर्न प्रयाससम्म गरेनन्। फलस्वरूप गरिबी झन्झन् बढ्न गयो। वर्तमान नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान २०७२ बनेको हो। २०४६ सालपछि भएका विकृतिबोध गराउन पार्टीका कार्यकर्ता सोझै जनमानसमा गई सम्पर्क राखी नयाँ अनुहारको संविधान २०७२ पश्चातको प्रतिनिधिसभामा उमेद्वार जिताउन आग्रह गर्नुपर्ने बेला आएको थियो। अब संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनावको बेला अगाडि आउँदैछ। बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रकाले पाएको अख्तियार दुरूपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो र हुनुपर्छ।

देशभित्रका विकृति समस्या नबनाईकन देशभित्रकाले समाधान गर्ने परिपाटी बनाइनु पर्छ। आउँदा वर्षहरूमा नेपालका पार्टीहरूका नेता–कार्यकर्ताहरूले देशमा भएका विकृतिप्रति पश्चाताप गर्ने समयावधि हो। बहुदलीय व्यवस्थामा भएका विकृति भविष्यमा दोहोरिन नदिन चुनाव नै परीक्षाको घडी हुन सक्छ। संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था नै एक दलीय निरकुंश व्यवस्थाभन्दा विरोधी पक्षका र सरकारका विभिन्न पक्षका विकृति र राम्रा पक्षका विकृत एवं तथ्यांक पारदर्शी भई बाहिर देखापर्छ। एकपक्षीय सरकारको व्यवहार त्यस्तो रहँदैन। कुनै पनि देशमा पुँजीवादी पार्टीहरूबीच  बहुदलीय शासन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा हुन जान्छ। साम्यवादी पार्टी पनि जनताको मन जितेको खण्डमा चुनाव जितेर सत्तामा आउन सक्छन्। जुन नेपालको उदाहरण नमुना बन्न गएको छ।

नेपालमा बहुदल स्थापित भएको सात वर्षपछि सबै पार्टीलाई टुटाउने–फुटाउने प्र्रयास सुरु भएको थियो। सिफारिसले पञ्चायत चल्यो। पार्टीभित्र सिफारिसले चलाउन खोजियो। फलस्वरूप अधिकांश पार्टीहरू टुक्रिए। तीस वर्ष शासन गर्ने पञ्चायती विचारधाराका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमार्फत राजनीति गर्न थाले। पूर्व सामन्तीहरू पनि यिनै पार्टीमार्फत अब सक्रिय राजनीति गर्न खोज्दैछन्। पञ्चायत फाल्ने कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूको जन्म तिस वर्षे शासन प्रणाली अगाडि नै भएको थियो। एक सय चार वर्ष शासन गरेका राणाशासन फाल्न कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू पहिलेदेखि नै बिनासंगठन भूमिगत रूपमै संघर्षमा थिए। अब संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई सशक्त पार्न देशमा जनअनुमोदित संविधान निर्माण गरिएको छ। बहुदलीय व्यवस्था झन् सुदृढ बन्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा पुँजीवादी व्यक्तिद्वारा प्रतिनिधिसभा सशक्त बन्न सक्छ।

बहुदलीय व्यवस्थाले अन्य देशमा जति लोकप्रियता कमाउन सकेको छ। सबै पार्टी मिलेर भ्रष्टाचारको विरोध कार्यक्रम गरी पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई पश्चातापको भूमरीमा पार्नु नै पार्टी सुदृढीकरणको उपाय हो। बहुदलीय शासन नै बेलायतमा दुई–तीन सय वर्षदेखि चलिआएको छ। बेलायतमा पनि दुई–तीन सय वर्षअघि सुरु भएको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो प्रधानमन्त्रीको काम पछिल्ला प्रधानमन्त्रीका भन्दा गएगुज्रेको थियो। तै पनि आजसम्म बेलायतमा बहुदलीय शासन प्रणाली कायम छ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था उपयुक्त ठानिए पनि तोडमोड भएको छ। पार्टीभित्र प्रजातन्त्र देखिँदैन। २०६२–६३ सालको परिवर्तन देशमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीहरूका संयुक्त आन्दोलनबाट आएको मानिन्छ। कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू नमिल्ने परिस्थिति आएको खण्डमा वा संविधानमा निर्माणमा सहमति नभई संविधान २०७२ बने पनि अब कम्युनिष्ट पार्टीले जन–गणतन्त्रको आन्दोलन गर्न सक्छन्। हाल एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त भई बहुमतको सरकार भएको पनि करिब तीन वर्ष हुन लागेको छ। नेपालमा उच्च मध्यम स्तरका र उनीहरू नजिकका मानिस कांग्रेस पार्टीमा, पञ्चायतका लागेका राप्रपामा र बाँकी विभिन्न पार्टीहरूमा तितरबितर भई संलग्न छन्भन्दा फरक नपर्ला।

भारतमा सन् १९४७ देखि १९९२ सम्म भारतका उच्च वर्गकालाई कांग्रेस भन्ने गरियो भने उक्त अवधिभर सत्तामा पनि बसेर बाँकी अरू पार्टीका अरू पार्टीमा संलग्न भई सन् १९४७ देखि १९९२ सम्म सत्तामा आएनन्। भन्नुको मतलब १९४७–१९९२ मा अरू पार्टी सतामा आएनन्। नेपालमा संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनावमा एकातिर कसैले कम्युनिष्ट पार्टीले जित्ने सम्भावना भएकाले उच्च एवं मध्यम स्तरकाले कांग्रेसलाई भोट दिई बहुमत आउने सम्भावना छ भनी तर्क दिन्छन्। त कसैले कांंग्रेसलाई समर्थन दिई कम्युनिष्ट पार्टीलाई हराउने पक्षमा छन्। नेपालमा पाँच–पाँच वर्षमा हुने चुनाव संविधान २०७२ पश्चात् हुन अब दुई वर्ष बाँकी छ।

कुनै देशमा बहुदलीय व्यवस्था नभएमा विपक्षी नेतालाई जेलमा लगेर राख्नेबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन जो बहुदलीय व्यवस्थामा विपक्षी नेता सडकमा हिँड्ने वा विरोध गर्ने कार्य गर्छ। नेपालमा विभिन्न समयमा विगतमा सत्ता शासन गर्ने वर्ग व्यवस्था नै बहुदलपछिका पार्टीका रूपमा सञ्चालित छन्। जस्तो कांग्रेस, नेकपा, फोरम, सद्भावनापछिका टुटफुट पार्टीसहित माले, नेमकिपा, मोर्चा, जसपा आदि। सीपमूलक मानिसको पहिचान गरी परिचालन गर्ने शासन व्यवस्था नै उपयुक्त शासन व्यवस्था भएको अवस्था हो। यसमा भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता पनि हुँदैन। भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुन्छ। ठग्नु, चोर्नु, ढाँट्नु, अनैतिक हुनु, भ्रष्टाचारी हुनु, आँखा छल्नु, पश्चिमी खुल्ला दृष्य समाजमा स्विकार्नु आदि विकृति कारबाही नभएको अवस्थामा हुने हो।
लेखक व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।