जसपामा निष्कासनको होड : विश्लेषक भन्छन्- मधेसको मुद्दा कमजोर हुँदैन

काठमाडौं : आफ्ना माग सम्बोधन भइरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विग्रह उत्पन्न भएको छ। यो पार्टी लगभग विभाजनकै अवस्थामा पुगेको छ। एकले अर्को पक्षलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन्। डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीकै प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार वरिष्ठ नेतालाई निष्कासन गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुर, संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो, वरिष्ठ नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले बताए। 

अर्का नेता इस्तियाक राईका अनुसार कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठकले उनीहरूलाई पार्टीको विधानविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा निष्कासन गरेको हो। यो निर्णयको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ। कारबाहीमा पर्ने नेतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

यादवले आयोगलाई पठाएको पत्रमा पार्टी विधान, नीति र निर्णयको विपरीत कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि कुनै जवाफ नदिएको जनाइएको छ। त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम अनुशासनसम्बन्धी कारबाही भई ४ जनालाई पार्टीको सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको जानकारी गराइएको छ। पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम दलको दर्ताबाट नाम हटाई अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरिएको छ। 

ठाकुर र महतो पक्षले पनि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। अर्का अध्यक्ष यादवले चार नेतालाई निष्कासन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएलगत्तै ठाकुरले यादवको नाम हटाउन आयोगलाई पत्र पठाएका छन्। ठाकुरले आयोगलाई पठाएको पत्रमा यादवलाई पार्टीको विधानको दफा ५० को १ बमोजिम अनुशासन कारबाही भई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको उल्लेख छ। पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को १, २ र ३ बमोजिम दलको दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाई अद्यावधिक गर्न अनुरोधसमेत गरिएको छ।

पत्रमा यादवले पार्टीको विधान, नीति र निर्णयविपरीत कार्य गरेको र पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि कुनै जवाफ नदिएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेतालाई निष्कासित गर्नु दुर्भाग्य र दुखद् मात्र नभई हास्यस्पद  भन्दै  आफ्नो पक्षले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जनाइएको छ। ठाकुर पक्षका नेता प्रमोद शाहले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको बताए। ‘हामी त पार्टी फुटोस् भन्ने पक्षमा थिएनौं तर उहाँले सुरुवात गर्नुभयो’, साहले भने, ‘त्यही भएर उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेका छौं।’ मधेसका माग सम्बोधन हुने बेला यादव पक्षले व्यवधान सिर्जना गर्न पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष ठाकुरलाई नै निष्कासनको प्रपञ्च रचेको उनको आरोप छ। 

‘हामी १३ वर्षदेखि यही माग र मुद्दाका लागि लडिरहेका थियौं। आज ती माग सम्बोधन हँुदै छन्। जेलबाट साथीहरू छुट्दै छन्। मुद्दा फिर्ता हुँदै छन्’, उनले भने, ‘नागरिकता नपाएकाहरूले पाउने अवस्था आएको छ। तर, उपेन्द्रजी यसलाई स्वागत गर्नुपर्नेमा व्यवधान गरिरहनुभएको छ। यो दुर्भाग्य हो।’ 

यादवले आफू पटक–पटक मन्त्री हुँदा पूरा गर्न नसकेका माग, मुद्दा अहिले सम्बोधन भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘मधेसका माग र मुद्दालाई आफूले सत्ताको भ¥याङ मात्रै बनाउने, अहिले पूरा हुन लाग्दा पार्टी फुटाउने’, उनले भने, ‘उहाँको नियत यसले स्पष्ट गर्छ।’
  
यसअघि दुवै पक्षले दुई÷दुईपटक स्पष्टीकरण सोधासोध गरेका थिए। तर, दुवै पक्षले एकअर्कालाई जवाफ दिएनन्। पहिलो पटक जेठ ११ गते तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो भने दोस्रो पटक जेठ १५ मा २४ घण्टाको स्पष्टीकरण सोधासोध गरेका थिए। 

राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एक वर्षअघि अकस्मात एकता भएर जसपा बनेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका चार सांसदलाई कारबाही प्रकरणबाट जसपाको विवाद सतहमा आएको थियो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सहयोग गरेको निहुँमा यादव पक्षले चार प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गराएको थियो। तर, उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने बेला ठाकुर र महतो पक्ष तटस्थ बसेको थियो। यादव पक्षले विपक्षमा मतदान गरेको थियो। त्यसपछि ठाकुर र महतो ओलीको पक्षमा खुलेका छन् भने भट्टराई र यादव विपक्षी गठबन्धनमा। 

मधेसको मुद्दा कमजोर हुँदैन 

तुलानारायण शाह 
मधेसका मामलाका जानकार (राजनीतिक विश्लेषक) 
पोहोर साल उपेन्द्र यादव संकटमा पर्नुभएको थियो। उहाँलाई पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले केपी ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, विचार मतभिन्नताले  एक वर्ष अघिको एकीकरण भंग हुने अवस्थामा पुगेको छ। उपेन्द्रजी पोहोर पनि केपी ओलीकै कारण संकटमा पर्नुभएका बेला एकता भएको थियो। केपी ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उपेन्द्रजीलाई समस्या भएको थियो। 
अहिले एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना माग सम्बोधन गरिरहेकाले सरकारमा जाँदा ठीक हुन्छ भनिरहेको छ। अर्को पक्षले भने ओलीलाई प्रतिगमनको नायक भनिरहेको छ। 
कारबाही प्राविधिक विषय हो। नमिलेपछि फुट्नु नै राम्रो। यो मलाई त स्वाभाविक लागिरहेको छ। एकीकृत हुँदा सांसदको संख्या बढी हुने हो। तर, धु्रवीकरणले राजनीतिक स्पेस बढाउँछ। समाजलाई जोड्न सजिलो हुन्छ। 

पञ्चायतदेखि नै मधेस भोट बैंकका रूपमा रह्यो। आफैं नेता बन्ने हकदाबी स्वयम् मधेसीले पनि गरेनन्। प्रजातन्त्रका पुनःस्थापनाको ३० वर्षसम्म मधेसी पहाडी नै रहे। २०६३  यता आफैं राजनीति र नेतृत्वमा आउने क्रमको सुरुवात भयो। समूह बन्ने विचार र संगठन बनाउने कामको सुरुवात भयो।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी नमिल्नु नै मधेसका लागि फाइदा छ। उनीहरू मिलेका बेला मधेसका मुद्दाको बेवास्ता भइरहेको थियो। तीन पार्टी मिलेपछि मधेसका मुद्दा सुन्नै चाहँदैन। अहिले उनीहरू नमिलेको बेला मधेसका माग सम्बोधन भइरहेका छन्। यो राम्रो हो।  

अहिले सरकारमा सिध्यै जाने कि मधेसमा माग पूरा गराउँदै भन्ने विवाद त देखिएको छ। दुवै पक्ष सरकारमा जान तयार त हुन् नि। उपेन्द्रजीहरू देउवाको मन्त्रिमण्डलमा जानै त तयार थिए।  उहाँहरू कुनै सर्तबिना जान लाग्नुभएको थियो। तर, महन्थ ठाकुर पक्षले आफ्ना माग सम्बोधन गराउँदै गरिरहेको छ। देउवा र ओलीमध्ये मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्नेमा ओलीले बाजी मार्नुभयो। हुन त हिजो उहाँ नै सबैभन्दा बढी अवरोधक हुनुहुन्थ्यो। समयको माग हो। उहाँ मधेसको माग सम्बोधन गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। 

जसपा विघटनले मधेसको मुद्दा कमजोर हुँदैन। धु्रवीकरण भएपछि सबै जनतामा जोडिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ र जनतालाई जोड्ने काम पनि गर्नुपर्छ।  चुनावको बेला गठबन्धन पनि हुनसक्छ। त्यसअघि विघटन हुँदा खासै फरक पर्दैन। २०७४ सालको चुनावमा  मधेसमा मधेसी र पहाडीबीचको धु्रवीकरण भएको थियो। पहाडमा भारतको विरोधको सेन्टिमेन्ट थियो। त्यही आधारमा धु्रवीकरण भयो, परिणाम पनि आयो। अब के आधारमा हुन्छ त्यो अहिले नै भन्ने अवस्था छैन।