नेपाल पक्षमा दुई धार

नेपाल पक्षमा दुई धार

काठमाडौं : एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षमा दुई धार देखिएको छ । दोस्रो तहका नेता एमालेमै बसेर अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । पुराना तथा तेस्रो, चौथो पुस्ताका नेता समूह छुटै पार्टी गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायत नेताले पार्टी एकतामा जोड दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेता र उनीहरुबीच छलफल भइरहेको छ । उनीहरूले सुवास नेम्बाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीसँग सघन छलफल चलाइरहेका हुन् । अध्यक्ष ओली पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किन ससर्त सहमत भइसकेका छन् ।  महासचिव ईश्वर पोखरेल र भट्टराईबीच बुधबार संवाद भएको छ । अध्यक्ष ओलीले भीम आचार्यलगायत नेतालाई सिंहदबारमै बोलाएर एकताको पक्षमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । 

राजीनामा दिन तयार नेपाल पक्षका सांसदले दोस्रो तहका नेताहरुकै दबाबमा प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थिति मात्रै जनाएका थिए । नेपालसहित चार नेताको निलम्बन जेठ ३१ मा फुकुवा भएसँगै बुढानीलकण्ठ वार्ताको वातावरण बनेको थियो । त्यसपछि कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने विषयमा युवा नेताको सक्रियता प्रमुख कारण हो । जेठ ६ को राष्टियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उमेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नेपाल पक्षले साथ दिएपछि वार्ताको वातावरण धमिलिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अवस्था अझ जटिल बन्यो । तर, दोस्रो तहका नेता हरेस नखाई एकताको पक्ष लागिरहेका छन् । नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावललगायत ११ जनालाई जेठ ८ मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

दोस्रो तहका नेताबीच जेठ ९ मा पनि ओली जेठ २ मा फर्किने र नेपाल पक्ष अदालत नजाने भनेर सहमतिनजिक पुगेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, नेपाल पक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा अदालतमा हस्ताक्षर गर्न पुगे । एमालेले जेठ १० गते नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । १२ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । वार्तामा संलग्न भट्टराई र विष्टले भने अदालत गएर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । 
नेपाल पक्षले अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने र ओलीले जेठ २ मा फर्किने गरी सहमतिको अवस्था छ । तर, ओलीप्रति अनुराग राख्दै आएका नेताहरुले अब जेठ २ मा फर्के पनि पार्टी एकता हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल पक्षका युवा नेता नीरज आचार्यले कुरा भइरहेको तर टुंगोमा पुगिनसकेको बताए । उनले भने, ‘र्सको कुरा औपचारीक रूपमा केही आएको छैन । जेठ २ लाई प्रस्थान विन्दु बनाएर अगाडि बढौ भन्ने कुरा हो । त्यसयताका घटना सवै त्यसकै सहउत्पादन हुन । मिलेर जाँदा आआफ्नो तर्फवाट भएका कमजोरी हरुको महशुसत सवैले गर्ने पर्ने हुन्छ ।’

कतिपय नेताले भने २०७५ जेठ २ मा फर्किए पनि अब एकता सम्भव नरहेको बताइरहेका छन् । खनाल, रावलसहित युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहरा, मुुकुन्द न्यौपाने, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसाललगायत नेता ओलीसँग मिल्न नसकिने, छुटै पार्टी बनाएर जाने पक्षमा छन् । नेपाल पक्षका नेता मेटमणि चौधरीले राजनीतिमा असम्भव केही पनि नहुने भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा पार्टी  एकता सम्भावना क्षीण रहेको बताए । ‘परिस्थीति धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अब ओलीसँग एकताको सम्भावना मचाँहि देख्दिनँ’, चौधरीले भने, ‘तर, राजनीतिमा असम्भव भन्ने त केही हुन्न ।’ 

आफू कमजोर भएपछि ओलीले लचकता देखाएको उनको भनाइ छ ।  ओली कमजोर हुदै गए, राष्टिय सभाको निर्वाचनमा उनको अवस्थाको उजागर भयो, उनले भने, गठबन्धन यस्तै बलियो हुदै गयो भने आफनो अस्तित्व सकिने डरले लचक भएका हुन सक्छन् ।
उनले ओली पक्षका दोस्रो तह नेताको दबावमा ओली लचिलो भएको हुन सक्ने बताए । ‘चिया पिउन बसेका बेला गरेका कुरालाई वार्ता भन्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘यो अलमल्याउने खेल मात्रै हो ।’  

नेपालले अब कसरी जाने भन्ने विषयमा सघन छलफल थालेका छन् । बुधबार आफू निकट जनवर्गिय संगठनका पदाधिकारीसँग छलफल चलाएका हुन । छलफल एकता वा छुटै पार्टी गरेर जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो । 

नेपाल पक्षका युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेश शाहीले ओली पक्षले विघटनको पक्षमा निकालेको विज्ञप्ति र पार्टीको एकता पक्षमा नै छलफल भएको बताए । २०७५ जेठ २ मा फर्किने अपिल जारी गरेर मात्रै नहुने, सबै कमिटी पुराना अवस्थामा फर्किनुपर्नेमा जोडदार आवाज उठेको उनको भनाइ छ ।  माधव नेपाल पक्ष बिहीबार आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । पार्टी एकताकै लागि भनेर एमाले स्थायी कमिटी बैठक बुधबार पनि सरेको छ । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.